‘पहिल्या पाचांत’चा मंत्र

 

 

 

 

उत्साह वाढवणारे आणि प्रोत्साहन देणारे नेतृत्व असेल, तर देशाच्या आर्थिक विकासात खासगी क्षेत्र भरभरुन योगदान देऊ शकते, याचा प्रत्यय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विविध उद्योग क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांबरोबर (सीईओ) घेतलेल्या बैठक व प्रतिक्रियांतून येतो. नरेंद्र मोदींनी नुकतीच नवी दिल्लीतील ‘लोक कल्याण मार्गा’वरील निवासस्थानी बँकिंग, पायाभूत सुविधा, स्टील, वाहन, दूरसंचार, ग्राहकोपयोगी वस्तू, कापड, पुनर्नवीकरण, आदरातिथ्य, तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, अवकाश आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील २० कंपन्या व स्टार्टअप्सच्या सीईओंशी चर्चा केली. मोदींनी बोलावलेल्या बैठकीचा उद्देश आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी उद्योगजगताच्या अपेक्षांची माहिती घेण्याचा होता. तो साध्य झालाच. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतीय कंपन्या प्रत्येक क्षेत्रात जगात पहिल्या पाचांत यायला हव्यात, असा मंत्रही दिला, ते महत्त्वाचे!

‘सकल राष्ट्रीय उत्पादना’च्या (जीडीपी) आधारावर भारत जगातील सहाव्या, तर क्रयशक्तीच्या समानतेच्या (पीपीपी) निकषावर तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. दरम्यान, ‘मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स’ने दि. २९ फेब्रुवारी, २०२० रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात ११ लाख, ९५ हजार सक्रिय कंपन्या असून (शेअर मार्केटमध्ये) ‘लिस्टेड’ कंपन्यांची संख्या सहा हजार, ८०६ इतकी आहे. त्यात भागभांडवल व महसूलाच्या आधारावर देशातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपासून छोट्या कंपन्यांचाही समावेश होतो. पण, इतके असूनही ‘फॉर्च्युन ५००’ किंवा ‘प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स’नुसार (पीडब्ल्यूसी) भागभांडवल वा महसूलाच्या निकषांवर जगातील पहिल्या, पाचव्या, दहाव्या, १५व्या किंवा २० कंपन्यांत एकही भारतीय नाही. एक भारतीय म्हणून कोणालाही असमाधान वाटावे, अशीच ही स्थिती. ती बदलण्यासाठी गेल्या सात वर्षांत नरेंद्र मोदींनी सातत्याने प्रयत्न केले, निर्णय घेतले, धोरण ठरवले, जे यापुढेही सुरुच राहणार आहे. त्याच आधारावर मोदींनी भारतीय कंपन्या प्रत्येक क्षेत्रात जगात पहिल्या पाचांत येण्याचे उत्साहवर्धक प्रोत्साहन ‘सीईओं’बरोबरील बैठकीत दिले. त्यावर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाने देशाला सध्याच्या यशापलीकडे जाण्यासाठी आणि आणखी बरेच काही करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची शक्ती मिळेल, ही ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’चे (टीसीएस) सीईओ राजेश गोपीनाथन यांनी दिलेली प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी ठरावी. यातून विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांचे मनोबल वाढेल, तसेच भरारी घेण्याचा आत्मविश्वासही निर्माण होईल. कारण, आता सरकारचीही त्यांना साथ मिळेल.

भारतात, भारतीयांत जगातल्या पहिल्या पाच कंपन्यांत स्थान मिळवण्याची क्षमता आजपासून नव्हे, तर स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनच आहे. परंतु, समाजवादी विचारांच्या प्रभावामुळे पहिल्या पंतप्रधानांपासून प्रत्येक काँग्रेसी पंतप्रधानाने ‘वेल्थ क्रिएटर्स’ अर्थात उद्योजकांकडे संशयानेच पाहिले. ‘व्यापार, व्यवसाय, उद्योग करणारा प्रत्येकजण शोषकच’ या धारणेने निर्णय घेतले गेल्याने भारतीय कंपन्या लालफितशाहीतच अडकून पडल्या वा त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्यात 1991 सालच्या ‘खाजाउ’ धोरणाने थोडाफार बदल झाला. पण, कंपन्यांनी जागतिक पटलावर शीर्ष स्थान पटकावण्यासाठी तो पुरेसा ठरला नाही. आता तर काळ वेगाने बदलत असून दररोज नवनवीन शोध, संशोधन, तंत्रज्ञानसमोर येत आहे. त्यात देशाला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होतानाच देदीप्यमान कामगिरी करायची असेल, लोकसंख्येच्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करायची असेल, तर खासगी क्षेत्राच्या परीघ विस्तारासाठी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. कारण, त्यात सरकारने स्वतःहून काही करण्याजोगी किंवा तसे उद्योग स्थापन करुन ते चालवण्याजोगी वा रोजगार देण्याजोगी परिस्थिती आधीही नव्हती आणि आताही नाही. सरकारचे काम उद्योग-धंदा करणे नव्हे, तर प्रस्थापित उद्योगांसह स्टार्टअप्सचे बीज अंकुरण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे, उद्योग व स्टार्टअप्सच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन देणे, निर्णय घेणे, धोरण आखणे हेच आहे. ती समज आपल्या पूर्वसुरी व विद्यमान विरोधी पक्ष, अपप्रचारक बुद्धिजीवी, विचारवंतांपेक्षा नरेंद्र मोदींना कैकपटींनी अधिक आहे. म्हणूनच त्यांनी, ‘सीईओं’बरोबरील बैठकीत जगातील पहिल्या पाचांत भारतीय कंपन्या येण्याची प्रेरणा देतानाच सरकारकडून सहकार्य, पाठिंबा, समर्थनाचा विश्वास दिला.

मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देतानाच कंपन्यांच्या ‘सीईओं’नी पंतप्रधानांच्या कुशल नेतृत्वात देशाची अर्थव्यवस्था योग्य वेळी केल्या गेलेल्या हस्तक्षेप व आमूलाग्र सुधारणांमुळे कोरोनोत्तर काळात विकासपथावर अग्रेसर असल्याचेही सांगितले. तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान, ‘सीओपी-२६’साठी भारताची प्रतिबद्धता व त्यातील लक्ष्य प्राप्त करण्यात योगदान देण्यासाठी आपण कटीबद्ध असतानाच ‘पंतप्रधान गतिशक्ती’, ‘आयबीसी’सारख्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांचीही ‘सीईओं’नी प्रशंसा केली, तर जगातील पहिल्या पाचांत भारतीय कंपन्या येण्यासाठी प्रोत्साहन देतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेती, शेतकऱ्यांच्या भल्याचादेखील विचार केला. विविध क्षेत्रांतील ‘पीएलआय’ योजनांचा उपयोग करुन घेतानाच कॉर्पोरेट क्षेत्राने कृषी व अन्नप्रक्रियेसारख्या उद्योगांत अधिकाधिक गुंतवणूक आणि नैसर्गिक शेतीवर लक्ष केंद्रीत करायला हवे, असे ते म्हणाले. देशात सध्या कृषी क्षेत्रातील कॉर्पोरेटगुंतवणुकीचे प्रमाण केवळ तीन टक्क्यांवर आहे, तर भारतीय अन्न प्रक्रिया क्षेत्र २०२५-२६ पर्यंत ५३५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. शेतीमध्ये गुंतवणूक आली तर, त्याचा लाभ नवतंत्रज्ञानाच्या वापरातून शेतकऱ्यांना मिळेल. तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगांत गुंतवणूक केल्यास शेतकऱ्याने पीकवलेल्या मालाला योग्य दरही मिळेल. शेतीची भांडवलाची आणि दराची गरज यातून भागली जाईल, इतकेच नव्हे, तर शेतकऱ्याला आपल्या जवळपासच श्रमाचा उत्तम मोबदला मिळेल. तर नैसर्गिक शेतीमुळे शेतकऱ्याचा खर्च कमी होतानाच रासायनिक शेतीमुळे होणाऱ्या जमिनीवरील दुष्परिणामांपासून बचाव होईल. तसेच नैसर्गिकरित्या पीकवलेल्या मालाला दरदेखील रासायनिक पद्धतीने पीकवलेल्या मालापेक्षा अधिक मिळतो. त्यातूनही शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. त्यादृष्टीने नरेंद्र मोदींनी ‘सीईओं’ना केलेले आवाहन शेतकरीहिताचेच! त्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात भारतीय कंपन्या जगातील पहिल्या पाचांत स्थान मिळवतानाच शेती क्षेत्राच्या व शेतकऱ्यांच्या प्रगतीतही बहुमूल्य योगदान देतील, असे वाटते. पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यासाठी ते महत्त्वाचे ठरेल.