रझा अकादमीवर बंदी कधी?

 

 

 

 

२०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आणि राष्ट्रीय राजकारणातला मुस्लीम अनुनय बंद झाला. त्याआधी मुस्लीम मतपेढीसाठी दगडफेके, दंगलखोर, हिंसाचारी, फुटीरतावादी आणि दहशतवाद्यांनाही ‘मासूम’ ठरवण्याचा प्रकार केला जाई. नरेंद्र मोदींनी मात्र, आपल्या उक्ती आणि कृतीतून आपले सरकार दाढीकुरवाळू राजकारणाला अजिबात थारा देणार नसल्याचा संदेश दिला. त्याचाच एक भाग म्हणजे नुकतीच कट्टर इस्लामी प्रचारक झाकीर नाईकच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’नवर (आयआरएफ) बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (युएपीए) नव्याने घातलेली पाच वर्षांची बंदी. तत्पूर्वी, मोदी सरकारने २०१६ साली प्रथम ‘आयआरएफ’वर बंदी घालण्याचे धाडस दाखवले होते व आता पाच वर्षांनंतर आणखी पाच वर्षांसाठी ‘आयआरएफ’वर बंदी घातली. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन!

 

झाकीर नाईकने २००० साली शोध-संशोधन नव्हे,तर द्वेष-विद्वेषाचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’ची स्थापना केली. तसेच तो ‘पीस टीव्ही’ नावाने शांततेचा नव्हे, तर अशांततेचा प्रचार करणारे युट्युब चॅनेलही चालवायचा. कशासाठी? तर इस्लामची सर्वोच्चता प्रतिपादित करतानाच इतर सर्व धर्मांना हीन ठरवण्यासाठी, अन्य धर्मियांमध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी! झाकीर नाईकने डॉक्टरकीचे शिक्षण घेतल्याने व त्याची भाषा इंग्रजी असल्याने त्याला भुलणारे लाखोंच्या संख्येत अनुयायीदेखील मिळाले. ‘आयआरएफ’शी जोडले जातानाच मुस्लीम धर्मांतील अनेकजण त्याला फेसबुक, युट्युबसह अन्य समाजमाध्यमांवरही पाहू, वाचू, ऐकू लागले. झाकीर नाईक इथे मुस्लिमांनी अन्य धर्मियांशी कसे वागायचे हे कुराणाचा आधार घेऊन सांगत असे आणि त्याचे शब्द चिथावणीखोरच असत. जेणेकरुन मुस्लिमांनी उत्तेजित होऊन इतरांवर हिंसाचार करावा. अन्य धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांचा विध्वंस करणाऱ्यांना झाकीर नाईक सातत्याने पाठिंबा देत आला. कारण, इस्लाम वगळता बाकीचे सर्व धर्म चुकीचे असून, त्यांना योग्य मार्गावर आणण्यासाठी त्यांची प्रार्थनास्थळे उद्ध्वस्त केली पाहिजे, असे त्याचे मत होते. इतकेच नव्हे, तर कोणी इस्लाम धर्म सोडून इतर धर्मांत धर्मांतर केले, तर त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली पाहिजे, असेही तो म्हणत असे. ते करतानाच झाकीर नाईकने अमेरिकेवरील ‘२६/११’ चाहल्ला करणाऱ्या ओसामा बिन लादेन आणि अल-कायदाचेही समर्थन केले. कारण, ते इस्लामी कट्टरतेचा प्रचार करत होते. एकूणच, इस्लाम सोडून उर्वरित सर्व धर्म आणि धर्मियांबद्दल कमालीची भडकाऊ विधाने करण्याचाच झाकीर नाईकचा धंदा होता आणि त्याचे अनुसरण करणारेही कित्येक जण होते. उदा. २०१६ साली ढाका येथील बॉम्बस्फोटाची चौकशी करताना सहभागी युवकाने झाकीर नाईक आपला प्रेरणास्थान असल्याचे म्हटले होते. त्या व्यक्तीच्या संघटनेला आपल्या विघातक विचारांच्या प्रचारार्थ मोकळीक देणे भारताला परवडण्यासारखे नाही. कारण, झाकीर नाईक इस्लाम व अन्य धर्मांत उघड उघड वैमनस्याचा प्रचार करत होता, त्यातून मुस्लीम तरुण दंगली, हिंसाचार करण्याचा धोका होता. तसेच झाकीर नाईक इस्लामी कट्टरतेच्या माध्यमातून दहशतवादाला पाठिंबा देत होता, त्याचा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका होता आणि तेे ओळखूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारने ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’वर बंदी घातली.

 

मात्र, मोदी सरकारने ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’वर बंदी घातली. पण, तथाकथित हिंदुत्ववादी उद्धव ठाकरे इथे महाराष्ट्रात का शेळपटपणा करताहेत? झाकीर नाईकच्या ‘आयआरएफ’शी वैचारिक साम्य असणारी रझा अकादमी महाराष्ट्रात असून इस्लामी कट्टरतेचा जोरदार पुरस्कार या संघटनेद्वारे सुरु आहे. त्याला भारतातील मुघल सत्तेची पार्श्वभूमी आहे. भारतात ब्रिटिश येण्याआधी मुघलांची अर्थात मुस्लिमांची सत्ता होती. ब्रिटिशांनी मुघलांशी लढून सत्ता मिळवली, पण 1947 साली ब्रिटिश भारत सोडून गेले. मात्र, ब्रिटिशांनी देश सोडून जाताना भारताची सत्ता मुघलांच्या अर्थात मुस्लिमांच्या हाती दिली नाही. त्यातूनच ब्रिटिश गेल्यानंतर भारतावर मुघलांचे अर्थात मुस्लिमांचे राज्य हवे होते, या विचारांवर जगणारे कितीतरी इस्लामी कट्टरपंथी देशात आहेत. मुघल किंवा मुस्लीम राज्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपण चळवळ, विघातक कारवाया केल्या पाहिजे, असेही त्यांना वाटते आणि त्याच आशयाच्या विचारांवर रझा अकादमीचे काम चालते. रझा अकादमीचा इतिहास पाहता ते पटतेही. रझा अकादमीने २००६ साली भिवंडीत दंगल घडवून आणली होती व त्यात दोन पोलिसांना पेटवून ठार मारले होते. २०१२ साली म्यानमारमधील रोहिंग्यांवरील अत्याचाराविरोधात रझा अकादमीने मुंबईत मोर्चा काढला होता. त्यानंतर आझाद मैदानावर जमलेल्या रझा अकादमीच्या इस्लामी कट्टरपंथी जमावाने हिंसाचार माजवला, अमर जवान ज्योतीला लाथा मारत विटंबना केली, महिला पोलिसांचा विनयभंग केला, तर चालू वर्षी अमरावती, नांदेड, मालेगावमध्ये त्रिपुरातील मशिदीच्या विध्वंसाच्या अफवेवरुन रझा अकादमीनेच हिंसाचार घडवून आणला. तरीही ठाकरे सरकारने रझा अकादमीवर बंदी घालण्याचा विचारही केलेला नाही, कृती तर दूरचीच! आता तर सरकारचे नेतृत्वच कारभाराला दांडी मारताना दिसते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कित्येक दिवसांपासून कोणताही निर्णय घेताना दिसले नाहीत, हिवाळी अधिवेशनाला तरी उपस्थित राहतील की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे ते रझा अकादमीवर बंदी घालण्याचा निर्णय मोदींच्या पाठोपाठ लगेच घेतील असेही नाही.

 

दरम्यान, रझा अकादमीने महाराष्ट्रात घडवलेल्या प्रत्येक हिंसाचारावेळी गृहमंत्रिपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच माणूस होता. कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी गृहमंत्र्याची असते, पण त्यांनीही रझा अकादमीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. त्यामागे अन्य कारणांबरोबरच मुस्लीम मतपेढीचे कारण महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सातत्याने काँग्रेससारखेच मुस्लीम लांगुलचालन केले आणि त्यामुळेच रझा अकादमीवर बंदी घालण्यासाठी त्या पक्षाचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. पण, मुस्लीम मतपेढीचा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेस वा काँग्रेसपुरताच मर्यादित नाही तर तो आता एकेकाळच्या हिंदुत्ववादी प्रतिमेच्या शिवसेनेसाठीही महत्त्वाचा झाला आहे. कारण, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची संगत लाभल्याने शिवसेना पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनाही आता राष्ट्राची, हिंदूंची नव्हे, तर मुस्लीम मतांची काळजी वाटते! काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसशी मुख्यमंत्रिपदासाठी सूत जुळवल्याने हिंदू मतदार शिवसेनेपासून दुरावला आणि त्या घटलेल्या मतांची बेगमी करणे शिवसेनेसाठी गरजेचे आहे, त्यासाठी समाजशांती धोक्यात आली तरी चालेल, कायदा-सुव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली तरी चालेल. पण, आपली खुर्ची शाबूत राहिली पाहिजे, असे धोरण उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारले आहे. म्हणूनच उठसूट केंद्र सरकारवर टीका करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र वगैरे लिहिणाऱ्या, भाजपशासित राज्यातल्या घटनाक्रमांत नाक खुपसणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना रझा अकादमीवर बंदीचा निर्णय घ्यावासा वाटत नाही! म्हणूनच झाकीर नाईकच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’वर बंदी घालण्याची धमक जशी मोदी सरकारने दाखवली, तशी धमक उद्धव ठाकरे रझा अकादमीबाबत दाखवत नाहीत! उलट रझा अकादमी ईद-ए-मिलादच्या मिरवणुकीला परवानगी न दिल्यास गावागावातल्या मशिदींतून मोर्चा काढण्याची धमकी देते आणि उद्धव ठाकरेंचे सरकार झुकत परवानगी देते. यातूनच उद्धव ठाकरे राष्ट्रीयत्व, हिंदुत्वाकडून मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या, दाढीकुरवाळू राजकारणाकडे वेगाने दौडत असल्याचे स्पष्ट होते.