‘परदा’ जो उठ गया तो...

 

 

गेल्या काही वर्षांपासून सौदी अरब असेल, संयुक्त अरब अमिराती किंवा इतर काही पारंपरिक कट्टर मुस्लीम देश, या देशांमध्ये एकाएकी ‘लिबरल’ लाट उसळताना दिसते. वरकरणी या गोष्टी धर्मस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, महिलांचे अधिकार, मानवी हक्क यांच्या उत्थानासाठी वगैरे वाटत असल्या तरी त्यामागचे सुप्त आर्थिक हेतूही लपून राहिलेले नाहीत. तेल विकून अब्जावधींनी तिजोऱ्या भरणाऱ्या, गडगंज श्रीमंत झालेल्या या राजेशाही देशांना आता कळून चुकले आहे की, भविष्यात आपल्या जमिनीतला तेलसाठा संपुष्टात येईलच आणि शिवाय ‘इलेक्ट्रॉनिक’ वाहनांकडे वेगाने धावणाऱ्या जगाला कदाचित तेलाची साधी गरजही भासणार नाही. त्यामुळे विनातेलसाठ्याच्या व्यापारातून आपली अर्थव्यवस्था, आपले राजेशाही शौक जगले पाहिजे, देश आर्थिक डबघाईला जाता कामा नये, हे ओळखूनच सौदी अरब असेल किंवा संयुक्त अरब अमिराती, यांनी विविध पातळ्यांवर आपापल्या ध्येय-धोरणांत व्यापक बदल करायला प्रारंभ केला, जेणेकरुन अधिकाधिक पाश्चिमात्त्य देशांची गुंतवणूक या देशांना आकर्षित करता येईल आणि अर्थव्यवस्थेतील तेलनिर्भरताही कमी होईल. संयुक्त अरब अमिरातीच्या याच धोरणाचा एक भाग म्हणून खरंतर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट यापुढे ‘सेन्सॉर’ न करण्याच्या अमिरातीच्या निर्णयाकडे बघायला हवे.

 

मोकळीढाकळी पाश्चिमात्त्य संस्कृती आणि बुरख्याआड दडलेली इस्लामिक संस्कृती यामध्ये खरंतर जमीन-अस्मानाचे अंतर! हेच सांस्कृतिक प्रतिबिंब चित्रपट, कला, नाटकांमधूनही साहजिकच प्रकर्षाने दिसून येते. म्हणूनच आजवर संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये पाश्चात्त्य चित्रपटांना कडक इस्लामिक सेन्सॉरमधून जावे लागते. यामध्ये अश्लीलता, समलैंगिकता, हलाल खाद्यान्न, इस्लामविरोधी गोष्टींना कात्री तरी लागायची किंवा ती दृश्य सरळ ‘ब्लर’ केली जायची किंवा तसे चित्रपटच तेथील सिनेमागृहांपर्यंत मुळी पोहोचलेच नाहीत. पण, आजचा जमाना हा ‘ओटीटी’आणि ‘ऑनलाईन’ माध्यमांचा. त्यामुळे सिनेमागृहांमध्ये एखादा चित्रपट प्रदर्शित झाला नाही, तरी ‘इंटरनेट’वर तो पाहणे हा एका क्लिकचा खेळ! म्हणूनच संयुक्त अरब अमिरातीने २१ वयवर्षापासून पुढे अशी स्वतंत्र ‘कॅटेगिरी’च निर्माण करुन चित्रपट ‘सेन्सॉर’ न करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे असे विनासेन्सॉर केलेले चित्रपट फक्त अमिरातीतील २१ वर्षांवरील नागरिकांनाच आता ‘अनकट’ बघता येतील. यामुळे साहजिकच संयुक्त अरब अमिरातीत प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढेल. म्हणजेच सिनेमागृहांचा, पर्यायाने मॉल, हॉटेलिंग अशा संलग्न उद्योगधंद्यांनाही त्याची गोड फळे चाखायला मिळतील. त्याचबरोबर अनेक हातांना रोजगारही मिळेल. शिवाय संयुक्त अरब अमिरातीत मोठ्या संख्येने स्थायिक लोकसंख्येत भारतीयांसह आशियाई नागरिकांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यातही सगळेच धर्माने मुसलमान आहेत, असेही नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ‘मेट्रोपॉलिटन’ संस्कृती आपलीशी केलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीला नक्कीच या निर्णयामुळे आर्थिक लाभ पदरात पाडता येतील.

 

 

परंतु, याचा अर्थ ‘सेन्सॉरशीप’ नाही म्हणजे संयुक्त अरब अमिरातीत एखादा इस्लामविरोधी, कुराणविरोधी किंवा अमिरातीविरोधी चित्रपट अथवा छोटेसे दृश्यही प्रदर्शित होईल, याची शक्यता शून्यच! त्यामुळे ‘सेन्सॉरशीप’ची कात्रीच हटविली, आता सगळे काही इथे मोठ्या पडद्यावर जसे आहे तसे दाखवले जाईल, ही निव्वळ धुळफेक ठरावी. कारण, सौद राजघराण्याचे वर्चस्व असलेले सौदी असो किंवा शेखांची अमिराती असो, इस्लामच्या मूळावर उठणारी कुठलीही गोष्ट नक्कीच खपवून घेतली जाणार नाही. कारण, इस्लामविरहीत स्वछंदीपणा हा या देशांना रुचणारा तर नाहीच, पण पाश्चात्त्यांचे अंधानुकरण करण्याची हवा येथील जनतेच्या डोक्यात यदाकदाचित गेलीच, तर त्याचे हादरे या राज्यकर्त्यांच्या सिंहासनालाही बसतील, याची जाणीवच राजेशाहीचे इस्लामी कवच अधिक बळकट करते. त्यामुळे सौदी आणि अमिराती इस्लामिक मूल्यांना अजिबात टाच न लावता, असे जे जे पाश्चिमात्त्य ते ते व्यावसायिक पातळीवर आपलेसे करताना दिसतात. त्यामुळे ‘सेन्सॉरशीप’रद्द करण्याच्या अमिरातीच्या निर्णयावरही हुरळून न जाता व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनच पाहणे उचित ठरेल.