अनियमित नियमांचा जाच

आफ्रिकेतील कोरोनाच्या ‘ओमिक्रॉन’ ‘व्हेरिएंट’मुळे भारताचीच नाही, तर जगभरातील देशांची चिंता वाढणे तसे स्वाभाविकच. कारण, खबरदारी घेतली नाही, नियम-निर्बंधांच्या अटी-शर्ती जनतेसमोर ठेवल्या नाहीत, तर कोरोनाच्या लाटा कसे सगळे काही उद्ध्वस्त करुन सोडतात आणि आजही युरोपियन देश त्या विळख्यात कशाप्रकारे अडकले आहेत, हे सध्या अख्खे जग अनुभवते आहे. पण, नियम-निर्बंध जरुर हवेत, पण ते नियम, त्यांची ‘एसओपी’ (स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) कशी आखावी, यासाठी अधिकाऱ्यांनाच कदाचित एखादी ‘एसओपी’ द्यायची वेळ ओढवली आहे. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे, मुंबईतील ‘बेस्ट’ने कागदोपत्री केलेली लसींच्या दोन डोसची सक्ती आणि त्याची शून्य अंमलबजावणी! लोकलप्रमाणे लसींच्या दोन डोसची सक्ती करण्याचा निर्णय घेऊन ‘बेस्ट’ प्रशासनाला आता दोन दिवस उलटले तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही. याचे पहिले कारण म्हणजे, बस वाहकांना अद्याप याबाबत पुरेशी कल्पना नाहीच आणि दुसरे म्हणजे बसमध्ये चढण्यापूर्वी अशी तपासणी करण्याचा एकूणच किचकट प्रकार. लसींचे दोन डोस घेतलेल्यांना बसमध्ये प्रवेश देण्याची जबाबदारी प्रशासनाने वाहक आणि तिकीट तपासनीसांवर सोपविली आहे. पण, ‘बेस्ट’कडे प्रत्येक बस स्टॉपवर उभे करता येतील इतके तिकीट तपासनीस तर नक्कीच नाहीत. शिवाय बसचा वाहक प्रवाशांना तिकीट देईल, बस थांब्यावरुन बस काढताना घंटी वाजवेल की, प्रवाशांच्या लसींचे प्रमाणपत्र तपासत बसेल? त्यामुळे फार-फार तर बस सेवेच्या प्रारंभस्थळी असली तपासणी होऊ शकते. पण, जसजशी बस भरत जाईल, तसतसे वाहक ही अधिकची जबाबदारी किती कर्तव्याने निभावतील, याची शंका आहेच. त्यातच लोकलसाठी लससक्ती असतानाही ‘बेस्ट’ने यापूर्वी हा नियम जारी केला नाही. आता ‘ओमिक्रॉन’चा मुंबईत लवलेषही नसताना हे असले नियम आणून वाहक व प्रवाशांना त्याचा नाहक त्रास का ? तेव्हा सर्वप्रथम ‘बेस्ट’ने आपल्या कर्मचाऱ्यांचे शतप्रतिशत लसीकरण करण्याचे ध्येय साध्य करावे. तसेच मास्कनंतर आता लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावरुन वादावादीचे प्रकार आणखीन वाढीस लागणार नाहीत, नियम कागदावर न राहता, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होऊ शकते, याचा विचार प्रशासनाने करावा.

अवकाळी पावसाप्रमाणे राज्य सरकारने ‘ओमिक्रॉन’च्या संभाव्य धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेली नियमावलीदेखील अशीच अवकाळी बरसणारी! आधीही म्हटल्याप्रमाणे नियमांना, दंडांना विरोध करण्याचे मुळात कारणच नाही. परंतु, हे नियम, निर्बंध, त्याअंतर्गत वसूल केले जाणारे दंड याबाबतही किमान तारतम्य बाळगणे तितकेच गरजेचे आहे. पण, ‘मागील पाढे पंचावन्न’ या उक्तीनुसार राज्य सरकार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दंडातून भयगंडाचा पुढचा टप्पा यंदा मात्र ओलांडलेला दिसतो. यापूर्वी मास्क न वापरणाऱ्यांसाठी साधारण २०० रुपयांचा दंड आकारला जात होता. पण, आता त्या दंडाची रक्कम थेट ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. इथवरही आपण समजू शकतो. पण, या दंडातही विविध स्तरांवर तफावतीचे गणित मात्र खरंच थक्क करणारे आहे. कारण, मास्क न वापरणाऱ्या दुकानदारांना दहा हजार आणि मॉलमधील विनामास्क व्यावसायिकांकडून तर चक्क ५० हजारांची दंडवसुली सरकारतर्फे केली जाईल. मास्क न वापरणे हाच सगळ्यांचा गुन्हा असला तरी प्रत्येकासाठी दंडाच्या रकमेची तरतूद वेगवेगळी का? सामान्य नागरिक मध्यमवर्गीय म्हणून आणि दुकानदार-व्यावसायिक, आस्थापना-संस्था या तुलनेने श्रीमंत म्हणून अधिकची दंडवसुली हा कुणीकडचा न्यायिक भेदभाव? तसेच एखाद्या दुकानात आलेल्या ग्राहकाने मास्कच परिधान केला नाही म्हणून संबंधित दुकानदारालाच हजारो रुपयांचा दंड ठोठावणे, यात कुणीकडचा शहाणपणा म्हणायचा? या सर्व नियमांचे मंत्रालयात, प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये तरी शंभर टक्के पालन केले जाईल, याची सरकारतर्फे शाश्वती कोण देणार? इतकेच नव्हे, तर आधीच्या ‘लॉकडाऊन’मध्येही अशाचप्रकारे दंडवसुलीदरम्यान प्रशासन आणि व्यावसायिक, प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये खटके उडाले होते. तसेच ही दंडवसुली आहे की खंडणीवसुली, इतपत शंका यावी, या प्रकारची वागणूक काही व्यावसायिकांना निर्बंधांच्या आड सहन करावी लागली होती. तेव्हा, प्रशासनाने दंडाची रक्कमही जरब निर्माण करण्यासाठी वाढवायला ऐकवेळ हरकतही नाही. कारण, त्याशिवाय नागरिक नियमांना जुमानत नाहीत, हे वास्तवच! पण, कुठे तरी नियमांची आखणी आणि अंमलबजावणी करताना संतुलन, समतोल हवा, हेही तितकेच खरे!