देशात एक सहकार विद्यापीठाची स्थापना करणार : अमित शाह

प्रवरानगर : सहकार क्षेत्र पुढे नेण्याची गरज आहे. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन सर्वांनी त्याचा विचार केला पाहिजे. राज्य सरकारांनीही त्याचं भान ठेवलं पाहिजे, असं सांगतानाच सहकार क्षेत्रात जो पक्षपात होत आहे. त्यात मी मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही. हा पक्षपात होऊ न देणं ही माझी जबाबदारी आहे. तेच सांगण्यासाठी मी आलो आहे, असे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी ठाकरे सरकारला ठणकावून सांगितले.

 

प्रवरानगरमध्ये आज पहिली सहकार परिषद पार पडली. यावेळी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा बोलत होते. या प्रसंगी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि भाजप नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी सहकार क्षेत्रातील पक्षपातीपणा, घोटाळे आणि अनागोंदी कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले.

 

 

शहा म्हणाले, जे साखर कारखान्याचे संचालक, मॅनेजमेंट राजकीय विचारधारेने आमच्या सोबत नाही त्याची राज्य सरकारने गॅरंटी न देणं किती योग्य आहे. मी इथे आलो तेव्हा अनेकांचे फोन आले. महाराष्ट्रात काय करणार आहात? असं विचारलं गेलं. मी सहकार मंत्री झालो. तेव्हा माझ्यावर अनेक सवाल केले. मी सहकार क्षेत्र तोडायला आलो नाही, जोडायला आलो आहे. पण राज्य सरकारनेही राजकारण बाजूला ठेवून सहकाराला पाहावं. कारखान्याचे संचालक कोण आहे, कोणत्या पक्षाचा आहे, या आधारावर फायनान्स करू नये.राज्य सरकार फक्त काहीच कारखान्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे काम करते. विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या कारखान्यांना राज्य सरकार सहकार्य करत नाही. काही जणांना यासाठी दिल्लीला यावे लागते. मी त्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो मला सल्ला देण्याऐवजी आपल्या अंतरंगात डोकावून बघा तुम्हाला सर्वाधिक गरज आहे. राजकारण बाजूला ठेवून सहकाराला पाहण्याची तुम्हाला अधिक गरज आहे. सहकार क्षेत्रात पक्षपात होत आहे. त्यामुळे मी हा पक्षपात मूकदर्शक बनून पाहू शकत नाही. तो दूर करणं माझी जबाबदारी आहे. तेच सांगण्यासाठी मी इथं आलो आहे. आपण सर्वांनी राजकारण बाजूला ठेवून काम केलं पाहिजे, असं सांगतानाच माझ्याकडे समस्या आल्यास सहकार कोण चालवतं ते पाहणार नाही. युनिट कसं चालंल आहे हे पाहीन. राज्य सरकारनेही तेच पाहावं, असेही शहा म्हणाले.

 

 

यावेळी बोलताना शहा म्हणाले, सहकार चळवळ मागे का पडली याचा अभ्यास केला पाहिजे. केवळ सरकारने मदत करून चालणार नाही. आपल्यातील दोषही आपण दूर केले पाहिजे. ही आपली जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात पूर्वी जिल्हा बँकांचं जाळं होतं. आज काय झालं? कुठे गेल्या या बँका? घोटाळे का झाले? स्थिती काय आहे? केवळ तीनच बँका उरल्या आहेत. हजारो कोटीचे घोटाळे कसे झाले? हे काय रिझर्व्ह बँकेने केले का? नाही… नाही… रिझर्व्ह बँकेने केले नाही. मी राजकीय भाष्य करायला आलो नाही. पण सहकारीता आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना जरूर सांगेल सरकार तुमच्या सोबत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तुमच्यासोबत आहे. सहकारीता आंदोलनावर अन्याय होणार नाही. पारदर्शकता आणली पाहिजे. व्यावसायिकता आणली पाहिजे. मुलांना सहकारीतेचा मंत्र शिकवून त्यांना या आंदोलनात सहभागी करायलाच पाहिजे. नव्या नेतृत्वाकडे त्याची धुरा दिली तर पुढील ५० वर्ष ही चळवळ टिकून राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

यावेळी त्यांनी बँका वाचवणार असल्याचंही स्पष्ट केलं. आम्ही बँका वाचवण्यासाठी जे काही करायचं ते करू. बँका वाचवण्यासाठी आता नव्या कमिट्या स्थापन करणार नाही. कमिट्या तयार करून वेळ घालवणार नाही. अनके समित्या बनल्या, अनेक अहवाल आले. अहवाल रद्दीत गेले. कशाचीच अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे समितीची गरज नाही. तुमच्यासोबत बसून समस्या समजून त्या मार्गी लावू. येणाऱ्या काळात नवं सहकार धोरण आणणार आहे. देशात एक सहकार विद्यापीठाची स्थापना केली जाईल. तसेच मल्टी स्टेट कॉऑपरेटिव्ह कायदादेखील बदलणार आहोत. यासोबतच जे क्षेत्र सहकारीता क्षेत्राशी जोडलेले नाहीत, ते या चळवळीत कशा प्रकारे जोडता येतील, याचाही अभ्यास करण्यासाठी एक सचिवांची समिती काम करत आहे. येत्या काळात सहकारी नीती येईल. याद्वारे पुढील २५ वर्षे सहकारात प्राण फुंकण्याचे काम केले जाईल. देशातील ज्या ठराविक राज्यांमध्ये सहाकाराची सुरुवात झाली, त्यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील सहकाराची ही चळवळ मजबूत आहे. तिची मूळेही खोलवर रुजलेली आहेत. पद्मश्री विखे पाटील यांच्या कर्मभूमीत आपण ही परिषद आहोत, त्यामुळे परमेश्वरही आपल्याला मदत करेल, असा मला विश्वास आहे.