यंदाच्या ‘प्रजासत्ताक दिना’चे अतिथी पाच मध्य आशियाई देश

'प्रजासत्ताक दिनी’ शेजारी प्रदेशातील देशांच्या समूहाला बोलावण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी २०१८ मध्ये दहा दक्षिण आशियाई ‘आशियान’ देशांना असेच एकत्रित आमंत्रण दिले होते. यायोगे, भारतीय परराष्ट्र धोरणाची निरंतर वृद्धिंगत होणारी व्याप्ती आणि प्रादेशिक सहकारी देशांप्रतीची कटिबद्धता दिसून येते.मध्य आशियाला भारताचा ‘विस्तारित शेजारी’ असे म्हटले जाते. हा प्रदेश भारतासाठी सामाजिक व भूराजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांत येथील पाच देशांशी आपले संबंध विस्तारत आहेत. ही सहभागिता द्विराष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीयअशा दोन्ही पातळ्यांवर दिसून येते. त्यामुळेच, भारताच्या ‘प्रजासत्ताक दिनी’ या देशांना एकत्रितपणे आमंत्रण देणे संयुक्तिक आहे.

१९९१ साली सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर स्वतंत्र झालेल्या पाच देशांना एकत्रितपणे ‘मध्य आशिया’ म्हटले जाते. ज्यात कझाखस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांचा समावेश होतो. या प्रदेशाचे महत्त्व मुख्यत्वेकरून तीन कारणांमुळे आहे. पहिले म्हणजे, नावाप्रमाणेच हा प्रदेश आशिया खंडाच्या मधोमध आणि अत्यंत मोक्याच्या स्थानी आहे. भौगोलिकदृष्ट्या भूवेष्टित’ (लॅण्डलॉक्ड) असा हा प्रांत आशियातील विविध प्रदेश आणि युरोप यांना जोडणारा दुवा आहे आणि त्यामुळेच विविध प्रादेशिक संपर्कता प्रकल्पांमध्ये हे देश मोलाची भूमिका बजावताना दिसतात.दुसरे म्हणजे, या देशांमध्ये नैसर्गिक आणि खनिजसंपत्ती विपुल प्रमाणात आढळते. ज्यात तेल, नैसर्गिक वायू, युरेनियम, सोने, चांदी, तांबे, कथिल असे सर्वच आहे. म्हणूनच भारतासारख्या ‘ऊर्जा-बुभुक्षित’ देशांसाठी हे देश वरदान आहेत.तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, येथे भेडसावणारी सुरक्षा आव्हाने. या प्रदेशाने नेहमीच दहशतवाद, फुटीरतावाद, इस्लामी उग्रवाद, भाषिक-वांशिक संघर्ष, सीमापार गुन्हेगारीचे जाळे आणि अमली पदार्थांची तस्करी इत्यादी आव्हानांशी लढा दिला. तसेच पाचपैकी तीन मध्य आशियाई देशांची सीमारेषा अफगाणिस्तानशी जोडलेली आहे. काबूलमध्ये नुकताच झालेला सत्तापालट, अमेरिकेची माघार आणि तालिबानचे पुन्हा डोकेवर काढणे, या पार्श्वभूमीवर मध्य आशियाई देशांचे महत्त्व कित्येक पटीने वाढते.

मध्य आशियाला हजारो वर्षांचा समृद्ध इतिहास लाभला आहे. मध्यवर्ती स्थानी असल्यामुळे प्राचीन काळापासूनच या प्रदेशाने माणसे, वस्तू आणि विचारांची ये-जा अनुभवली. एकीकडे भारत व चीन आणि दुसरीकडे युरोप, या दोहोंना जोडणारा प्राचीन व्यापारी मार्ग (सिल्क रोड) याच भागातून जात असे. रेश्मी वस्त्रं, मसाल्याचे पदार्थ, दागिने, रत्नं, उंची अत्तरे यांच्या देवाणघेवाणीबरोबरच आचार-विचारांचेे, संस्कृतींचे आदानप्रदानही होत असे. आजवर अनेक आक्रमणे, सत्तांतरणे आणि मानवी स्थलांतरे या प्रांताने अनुभवली आहेत.१९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात संपूर्ण मध्य आशिया रशियन झारच्या अधिपत्याखाली आला. १९१७च्या बोल्शेव्हिक क्रांतीनंतर तो ‘सोव्हिएत संघा’मध्ये सामील केला गेला.लेनिनने ’राष्ट्रीयते’वर आधारित प्रांतरचना करण्याचे घोषित केले. परिणामी, मध्य आशियात ही पाच ‘गणराज्ये’ निर्माण केली गेली. यानिमित्ताने इतिहासात प्रथमच हा प्रदेश राष्ट्रीयता आणि ठरावीक सीमारेषा यामध्ये विभागला गेला.१९९१ मध्ये ‘सोव्हिएत संघा’चा डोलारा कोसळून पडला आणि मध्य आशियाई देशांना अनपेक्षितपणे स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात या देशांनी अनेक राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांवर मात करत नव्याने मोट बांधायला सुरुवात केली. जुनी ’सोव्हिएत-केंद्री’ ओळख आणि समाजवादी विचारधारेला तिलांजली देत त्यांनी लोकशाही-आधारित राज्यव्यवस्था आणि खुली अर्थव्यवस्था याचा स्वीकार केला.तसेच राष्ट्र-निर्माणाची गुंतागुंतीची प्रक्रियाही हाती घेतली; ज्यात पाचही देशांनी भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक प्रतीके मोठ्या प्रमाणावर वापरली.

मध्य आशियाने गेल्या तीन दशकांत मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा आव्हाने पेलली. स्वातंत्र्यानंतर लगेच ताजिकिस्तानात यादवी युद्ध (१९९२-९७) पेटले. उझबेकिस्तानलाही फुटीरतावाद आणि दहशतवादाने काही काळ ग्रासले. याउलट किर्गिझस्तानात राजकीय अस्थिरता माजली. आजही मध्य आशियाई देश दहशतवाद, इस्लामी उग्रवाद यांसारख्या समस्यांना तोंड देत आहेत. युद्धात होरपळणारा अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानचा अत्यस्वस्थ ‘फाटा’ प्रांताजवळ असल्यामुळे मध्य आशियातील दहशतवाद्यांना ये-जा करण्यासाठी मोकळे रान मिळते. त्याचबरोबर, सौदी अरब आणि पाकिस्तानसारख्या देशांतून येणारे कडव्या विचारांचे धार्मिक साहित्य आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून पसरणारा ‘प्रपोगेंडा’, यामुळे मध्य आशियातील दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. असे असले तरी, या सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यात मध्य आशियाई देशांच्या यंत्रणा सक्षम सिद्ध झाल्या आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर काही काळ राजकीय मतभेद असलेले हे पाच देश गेल्या काही वर्षांत एकत्र येताना दिसत आहेत. २०१६ मध्ये उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या मिर्झीयोयेव यांनी या प्रक्रियेत पुढाकार घेतला. असंख्य द्विराष्ट्रीय भेटींबरोबरच सर्व मध्य आशियाई राष्ट्रप्रमुख मार्च २०१८ मध्ये अस्ताना येथे प्रथमच एकत्र आले. सध्या त्यांच्यातील परस्पर व्यापार, सीमापार ये-जा, संपर्कता व दळणवळण तसेच सांस्कृतिक संबंधही वाढताना दिसत आहेत.त्याचबरोबर, मध्य आशियात सुरुवातीपासूनच बाह्य शक्तींचे अस्तित्व दिसून येते. सुमारे दीडशे वर्षांचा संपर्क असलेल्या रशियाचा अजूनही या प्रदेशावर राजकीय आणि सामाजिक प्रभाव टिकून आहे. रशियाने या देशांसाठी नेहमीच ‘सुरक्षा प्रदात्या’ची भूमिकाही निभावलेली दिसते. आजही पाचपैकी तीन देशांमध्ये रशियन लष्करी तळ आहेत. प्रशिक्षण आणि लष्करी आधुनिकीकरणामध्येही तो या देशांना मदत करतो. तसेच रशिया येथील एक प्रमुख व्यापार आणि आर्थिक भागीदार राहिला आहे.

तीन मध्य आशियाई देशांच्या सीमा चीनला लागून आहेत. चीनचे या प्रदेशातील हित प्रामुख्याने भूराजनीती, ऊर्जासुरक्षा आणि संपर्कता या क्षेत्रांत आहे. गेल्या २० वर्षांत चीन या प्रदेशातील सर्वात मोठा व्यापार आणि गुंतवणूक भागीदार म्हणून उदयास आला आहे. येथून सुमारे तीन पाईपलाईन्सद्वारे मोठ्या प्रमाणावर तेल व वायू चीनला जाते. आपल्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’(बी.आर.आय.)ची घोषणा चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २०१३ मध्ये कझाखस्तानातून केली होती. यावरून त्यांचे महत्त्व स्पष्ट होते. चीनचा वाढता वावर आणि गुंतणूक आणि त्याद्वारे वाढलेले चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हे देश उत्सुक आहेत आणि त्यासाठी भारतासारख्या देशांकडे आशेने पाहत आहेत.

भारतीय उपखंड आणि मध्य आशिया यांच्यात अनादीकाळापासून राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध आहेत. परंतु, स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची फाळणी आणि पाकिस्तानची निर्मिती यामुळे या प्रदेशाशी आपला प्रत्यक्ष संपर्क संपुष्टात आला. सोव्हिएत काळात आपला मध्य आशियाशी संपर्क मुख्यतः मॉस्कोतर्फेच आला. मात्र, गेल्या काही वर्षांत भारताने पुनश्च या प्रदेशात पाय रोवायला सुरुवात केली आहे. २००९ ते २०१२ दरम्यान भारताने कझाखस्तान, उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तान अशा तीन देशांसोबत ‘सामजिक भागीदारी’चे करार केले. २०१२ मध्ये सरकारने ’कनेक्ट सेंट्रल एशिया’ धोरणही जाहीर केले.२०१४ मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर मोदींनी या देशांकडे विशेष लक्ष द्यायला सुरुवात केली. जुलै २०१५ मध्ये त्यांनी पाचही मध्य आशियाई देशांना भेट दिली, जे करणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. यापैकी प्रत्येक देशाशी भारताने बहुरंगी सहकार्य प्रस्थापित केले आहे; ज्यात संरक्षण, दहशतवाद-विरोध, व्यापार, ऊर्जा, गुंतवणूक, माहिती-तंत्रज्ञान, शिक्षण व कौशल्य-विकास, आरोग्य, कृषी, मनोरंजन आणि पर्यटन अशा क्षेत्रांचा मुख्यत्वेकरून समावेश होतो. तसेच, अलीकडच्या काळात प्रादेशिक संपर्कता (कनेक्टिव्हिटी), पायाभूत सुविधांचा विकास, ‘विकास-भागीदारी’ आणि ‘कोविड’ जागतिक महामारीशी एकत्रित लढा याचाही उल्लेख करायला हवा.

नजीकच्या काळात भारत-मध्य आशिया संरक्षण सहकार्यात लक्षणीय वृद्धी झाली आहे. कझाखस्तान, किर्गिझस्तान आणि उझबेकिस्तानसोबत भारताने वार्षिक संयुक्त लष्करी कवायती सुरु केल्या आहेत. ज्यांचे मुख्य उद्देश दहशतवाद आणि घुसखोरीविरोधीकारवाया आहे. तसेच २०१८ मध्ये उझबेकिस्तानसोबत सुरक्षा आणि दहशतवाद-विरोध विषयातील संयुक्त कार्य-गटांची स्थापना करण्यात आली.ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने योजलेल्या तापी पाईपलाईनचे बांधकाम सध्या सुरु आहे. ज्यायोगे तुर्कमेन गॅसचा पुरवठा भारताला होऊ शकेल. तसेच युरेनियमच्या आयातीसाठी सरकारने कझाखस्तान आणि उझबेकिस्तानसोबत करार केले आहेत; त्यापैकी कझाखस्तानकडून युरेनियमची आयात सुरु झाली आहे. मध्य आशियाई देशांशी भारताचा व्यापार संभाव्यतेपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यात वृद्धीसाठी २०२० मध्ये ‘भारत-मध्य आशिया बिझनेस काऊंसिल’ची स्थापना करण्यात आली. तसेच त्यासाठी ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ कॉरिडोर’, चाबहार बंदर व अश्गाबात करार यांसारखे संपर्कता प्रकल्प हाती घेतले आहेत.मध्य आशियाच्या बाबतीत भारताची सर्वाधिक ताकद त्याच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’मध्ये आहे. भारतीय चित्रपट, दूरदर्शन मालिका, संगीत, नृत्य, खाद्यसंस्कृती आणि योग तेथे अत्यंत लोकप्रिय आहेत. अनेक ‘फेलोशिप’द्वारे शेकडो मध्य आशियाई विद्यार्थ्यांना दरवर्षी येथे प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचप्रमाणे, अनेक भारतीय विद्यार्थी मध्य आशियात वैद्यकीय शिक्षणासाठी जातात. फार्मा, माहिती-तंत्रज्ञान, टेलिमेडिसिन, कृषी, संग्रहालये आणि पुरातत्व, चित्रपट निर्मिती आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्याचा सतत विस्तार होत आहे.

बहुराष्ट्रीय पातळीचा विचार करता, २०१७ मध्ये भारताला मिळालेली ‘शांघाय सहकार्य संघटनेची’ (एस.सी.ओ) सदस्यता यादृष्टीने महत्त्वाची ठरली. त्याचबरोबर, या पाचही देशांशी एकत्रितपणे वाटाघाटी करण्यासाठी जानेवारी २०१९ मध्ये परराष्ट्र-मंत्र्यांच्या पातळीवर ‘भारत-मध्य आशिया संवादाची’ देखील मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली होती. सध्या (दि. १८ ते २० डिसेंबर २०२०) नवी दिल्ली मध्ये या संवादाची तिसरी बैठक सुरु आहे, यात भारतीय परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्यासमवेत सर्व मध्य आशियाई देशांचे परराष्ट्रमंत्री सामील झाले आहेत.अफगाणिस्तानमध्ये उद्भवलेली सध्याची परिस्थिती, तालिबान सरकारची अनिश्चितता, आणि त्यामुळे डोकेवर काढलेली असंख्य सुरक्षा आव्हाने, याला तोंड देण्यासाठी सध्या सर्व प्रादेशिक देश कंबर कसून तयार होत आहेत. यामध्ये मध्य आशियाई देशांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असणार आहे. हे महत्त्व ओळखून भारताने सुरुवातीपासूनच त्यांच्याशी वाटाघाटींना सुरुवात केली आहे.दि. १० नोव्हेंबर रोजी सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी दिल्लीत आयोजित केलेल्या ‘प्रादेशिक सुरक्षा संवादात’ सर्व मध्य आशियाई देशांच्या सुरक्षा सल्लागारांनी सक्रिय सहभाग घेतला, यावरून भविष्यात हे सहकार्य वाढेल असे दिसते.

या पार्श्वभूमीवर, ‘प्रजासत्ताक दिनी’ या पाच, अतिशय महत्त्वपूर्ण, शांतीप्रिय, विकासशील अशा मध्य आशियाई देशांना एकत्रितपणे आमंत्रण देणे, हे अतिशय स्वागतार्ह पाऊल भारत सरकारने उचलले आहे. त्यायोगे या देशांमध्ये राष्ट्र-प्रमुख पातळीवरही संवादाची सुरुवात होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे; जो या संबंधातील एक मैलाचा दगड सिद्ध होईल.