वेठबिगारीविरोधात अमेरिका

 

 

डार्विनच्या सिद्धांताप्रमाणे सशक्त अशक्तास खाणारच, हा नियम. त्यानुसार ज्याच्या हाती सत्ता, मग ती कोणतीही असो आर्थिक, सामाजिक, राजकीय किंवा धार्मिक ती व्यक्ती, संस्था किंवा देश आपल्या अधिपत्याखाली असणाऱ्यांवर प्रभुत्व गाजवणार, असे चित्र सध्या जगभरात दिसते. दुदैवाने अजून तरी या गोष्टीला पर्याय नाही. तर असो, हे इतके सविस्तर लिहिण्याचे कारण की, अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’मध्ये नुकतेच एक विधेयक संमत झाले. त्यानुसार जबरदस्तीने मजुरी करण्यास भाग पाडलेल्या श्रमातून उत्पन्न होणाऱ्या मालाच्या आयातीवर अमेरिकेने बंदी घातली आहे. यामुळे काय साध्य होणार? तर काही लोकांचे म्हणणे की, अमेरिकेचा हा अत्यंत योग्य निर्णय आहे. जगभरात असे अनेक देश आहेत की, जिथे अजूनही बेकायदेशीर आणि कायदेशीरही वेठबिगारी सुरू आहे. त्यांच्या श्रमातून नव्हे, तर त्यांच्या वेदनेतून निर्माण होणारी उत्पादनं केवळ आणि केवळ त्यांच्या गुलामगिरीचे आणि दुःखाचे आणि लाचारीचे प्रतीक आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने हा निर्णय घेतला तो योग्यच! आता जिथे कुठे अशी वेठबिगारी पद्धत असेल, त्या देशातील उत्पादने अमेरिका विकत घेणार नाही. त्यामुळे वेठबिगारीला थोडा तरी आळा बसेल. उत्पादने आयात करताना ते उत्पादन कुठून आणि कसे बनवले? ते उत्पादन बनवणाऱ्या श्रमजीवींची स्थिती काय आहे? याबद्दल अमेरिका लक्ष ठेवेल. एकदा का अमेरिकेने ही पद्धत अवलंबवली की, जगभरात ही पद्धत सुरू होईल. त्यातून कोणता देश कुठे, कसे वेठबिगारी सुरू आहे, हे जगासमोर येईल. त्या बिचाऱ्या वेठबिगार असलेल्या श्रमिकांना, ज्यांना जबरदस्तीने कष्ट करावे लागत आहेत. ज्यांना कष्टाचा योग्य मोबदलाही मिळत नाही, अशा दुर्दैवी जीवांच्या आयुष्यात थोडातरी आशेचा किरण येईल. त्यांची या वेठबिगारीतून सुटका होईल.

 

 

पण, यावर काही लोकांचे म्हणणे आहे की, स्वातंत्र्यदेवतेचा पुतळा असलेल्या अमेरिकेमध्ये गुलामी वगैरे प्रथा आताआतापर्यंत होतीच की! ‘मेल्टिंग पॉट’ म्हणून ओळखली जाणारी अमेरिका. इथेही वर्णद्वेष आहे. तसेच त्यातून निर्माण झालेला उच्च-नीचतेचा भाव. मग हे विधेयक पारीत करताना अमेरिकेने स्वत:च्या पायाखाली काय जळते ते पाहिले का? तसेच जगभरात व्यवसाय करताना हे उत्पादन वेठबिगारी श्रमिकाने तयार केले, हे ठरवण्यासाठी निकष काय लावणार? की आले अमेरिकेच्या मना असेच होणार? तसेच खरेच वेठबिगारी पद्धतीने काम करणाऱ्या मजुरांनी तयार केलेले उत्पादन असेल आणि ते अत्यंत सुलभ आणि स्वस्त दरात मिळत असेल, तर व्यापारी अमेरिका ते उत्पादन नाकारणार आहे का? याची उत्तरं अमेरिका देणार का? हे निकष लावताना अमेरिकेच्या अजेंड्यावर आशियाई देश तर नाहीत ना? कारण, चीन,भारत आणि इतर आजुबाजूच्या देशांमध्ये श्रमजीवी लोकसंख्या जास्त आहे. मोठमोठ्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये हे लोक कष्ट करत असतात. त्या त्या देशाच्या नियमांतर्गत त्यांच्यासाठी सोई-सवलती दिल्याही जातात. पण, अर्थातच त्यांचे मालक आपापला नफा पाहूनच हे करत असतात. या सगळ्यांचे अमेरिकेच्या नियमांत काय प्रावधान असेल? दुसरीकडे सौदी अरेबिया वगैरे आखाती देशांतही मोठ्या प्रमाणात भारतीय, पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी कामासाठी दाखल होतात. या सगळ्यांचे कष्ट आणि त्यातून त्यांना त्या देशाच्या चलनानुसार मिळणारा मोबदला पाहिला, तर वेठबिगारीबद्दलच्या अमेरिकेच्या विधेयकाचा नव्याने संदर्भ लावण्याची गरज वाटते.

 

असो, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेने हे विधेयक मुद्दाम चीन आणि मुस्लीम देशांच्या विरोधात आणले आहे. चीनमध्ये शिनजियांग प्रांतामधून अमेरिका मोठ्या प्रमाणात वस्तू आयात करत असते. शिनजियांग येथे उघूर मुसलामनांची वस्ती आहे. या उघूर मुसलमानांना वेठबिगार बनवून चीन त्यांच्याकडून जबरदस्तीने मोलमजुरी करून घेते. वेठबिगारी किंवा जबरदस्तीच्या श्रमातून बनवलेल्या वस्तू आयात करायच्या नाही, या अमेरिकेच्या निर्णयाचा पहिला फटका बसणार तो चीनला. उघूर, कजाक, किर्जिक मुस्लीम आणि तिबेटचे नागरिक यांच्याकडून चीन जबरदस्तीने कष्ट करवून घेतो. त्यामुळे चीनकडून वस्तू आयात करायच्या नाहीत, असा अमेरिका निर्णय घेऊ शकते. एकंदर नेहमीप्रमाणे अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि समाजव्यवस्थेवर परिणाम होणार, हे नक्कीच. बाकी वेठबिगारी कुठेही आणि कशीही वाईटच!