मुलींच्या विवाहाचे वय १८ वरून २१ होणार?

नवी दिल्ली : मुलींच्या विवाहाचे वय १८ वरून २१ करण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे समजते. त्याविषयीचे सुधारणा विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. . त्याचप्रमाणे निवडणुक सुधारणांविषयी महत्वाचा निर्णय घेत मतदान ओळखपत्र आधारसोबत जोडण्याच्या प्रस्तावासही मंजुरी दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. 

 

 

सध्याच्या कायद्यामध्ये तसा बदल करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.  यानंतर आता केंद्र सरकार लवकरच संसदेत बालविवाह निषेध अधिनियम, २००६ आणि हिंदू मॅरेज एक्ट, १९५५ मध्ये सुधारणा करणारी विधेयके मांडणार आहे. त्यास संसदेची मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर मुलींच्या विवाहाचे कायदेशीर वय २१ होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गतवर्षी १५ ऑगस्ट रोजी मुलींच्या विवाहाचे वय १८ वरून २१ करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर याविषयी प्रस्ताव तयार करण्यासाठी जय जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. टास्क फोर्सने मातृत्वाच्या वयासंबंधीच्या समस्या, माता मृत्यू दर, पोषण आणि अन्य मुद्द्यांवर विचार करून आपला अहवाल डिसेंबर, २०२० मध्ये निति आयोगाकडे शिफारशींसह सादर केला होता. यामध्ये विवाहाचे वय वाढविण्यासह लैंगिक शिक्षण, महिला सशक्तीकरणाविषयीदेखील शिफारशी करण्यात आल्या होत्या.

 

 

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाच्या निवडणुक सुधारणांनाही मंजुरी देण्यात आल्याचे समजते. यामध्ये बोगस मतदान आणि मतदानातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी मतदान ओळखपत्र आणि ‘आधार’ परस्परांशी जोडण्यास मंजुरी दिल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे नव्या मतदारांनी नोंदणी करण्यासाठी वर्षातून चारवेळी संधी उपलब्ध करून देण्यासह अन्य सुधारणांचा समावेश असल्याचे समजते.