पेपरलेस दुबई...

कोणे एकेकाळी केवळ शुष्क वाळवंट आणि उष्ण वारे वाहणाऱ्या विराण धर्तीवर आज आलिशान दुबई अगदी डौलात उभी दिसते. त्यामुळे केवळ भारतातूनच नाही, तर जगभरातील नागरिकांचा कल हा दुबईमध्ये कायमस्वरुपी स्थायिक होण्याकडेही गेल्या काही काळात प्रचंड वाढला. त्यामुळे देशातील राज्यकर्त्यांच्या मनात आले, तर अख्ख्या देशाचा कसा काही वर्षांत कायापालट होऊ शकतो, याचे दुबई हे एक जीवंत उदाहरण! म्हणूनच 'जे जे जगावेगळं, जगातलं पहिलं, जगातलं सर्वात मोठं, ते ते सगळं दुबईतच हवं,' याच ध्यासाने पछाडलेल्या तेथील शेखांनी अवघ्या काही वर्षांत दुबईचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. साहजिकच दुबईच्या या जडणघडणीत दुबईकरांबरोबर देशविदेशातील कामगारांचे श्रमही तितकेच मोलाचे. त्यामुळे दुबई आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडे केवळ इस्लामिक चष्म्यातून न पाहता, विकासाचे एक जागतिक मॉडेल म्हणूनही दुबईकडे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे ठरावे. अशा या जागतिक पर्यटनापासून ते व्यापारापर्यंत केंद्रस्थानी असलेल्या दुबईच्या शिरपेचात आणखीन एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. तो म्हणजे दुबई सरकार आता पूर्णपणे 'पेपरलेस' होण्याच्या मार्गावर आहे आणि याची घोषणा केली ती खुद्द तेथील सत्ताधाऱ्यांनी...

 

'पेपरलेस होणं' याचा अर्थ अजिबातच कागदपत्रांचा वापर बंद करणं, असा नसून शंभर टक्के 'डिजिटल' सेवांवर भर देणं, असाच अपेक्षित आहे आणि दुबई सरकारने हे शिवधनुष्य पेलून दाखवलं. त्यामुळे दुबई सरकारमधील अंतर्गत तसेच नागरिकांशी संबंधित सर्व व्यवहार आता शंभर टक्के 'डिजिटल' स्वरुपातच पार पडतात. त्यामुळे ४५ पेक्षा अधिक सरकारी विभाग, १८०० 'डिजिटल' सेवा आणि १०,५०० पेक्षा अधिक प्रकारचे विविध व्यवहार असे सगळे काही आता दुबईमध्ये 'पेपरलेस' झाले आहे. त्यामुळे निश्चितच दुबईचा 'गर्व्हनन्स', तर 'स्मार्ट' होईलच, पण त्याचबरोबर नागरिकांचा आणि सरकारचा वेळ, पैसा यांचीही मोठ्या प्रमाणात बचत होताना दिसेल. दुबई सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या 'पेपरलेस' कारभारामुळे तब्बल १.३ अब्ज दिराम अर्थात ३५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची सरकारी बचत होणार आहे. एवढेच नाही, तर दुबईच्या या झटपट कारभारामुळे मानवी कामकाजाच्या एकूण १४ दशलक्ष तासांचीही बचत होणार असल्याचा दावा तेथील सरकारने केला आहे. हे कमी की काय म्हणून, दुबई सरकारने 'गो ग्रीन'चा नारा देत आता सरकारतर्फे ३३६ दशलक्ष इतक्या मोठ्या प्रमाणात कागदाचा वापर कमी होणार असल्याचीही घोषणा केली. म्हणजेच काय, तर या एका निर्णयामुळे दुबईकरांचे जीवन सुसह्य झालेच, पण शासन प्रणालीचा वेग वाढण्याबरोबरच नागरिकांच्या वेळेची, पैशाचीही मोठ्या प्रमाणात बचत झाली. पण, दुबई अशी एकाएकी रातोरात 'पेपरलेस' झाली का? तर नक्कीच नाही! कारण, अशाप्रकारे सर्व प्रकारच्या नागरी सेवासुविधा 'डिजिटलाईझ' करणे हे दुबई सरकारसाठी तितकेच आव्हानात्मक होते. परंतु, या मोहिमेचे पाच टप्प्यांमध्ये कालबद्ध नियोजन करुन जे अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडालाही आजवर जमले नाही, ते दुबईने करुन दाखविले.

 

 

भारतात मोदी सरकारनेही २०१४ पासून 'डिजिटल भारत', 'स्मार्ट सिटी'सारख्या प्रकल्पांतर्गत 'डिजिटल' मोहिमेची भारतातही पायाभरणी केली. परिणामी, जगातील सर्वाधिक 'डिजिटल' व्यवहारांची ऐन 'कोविड' महामारी आणि त्यानंतरही नोंद भारतातच झाली. मे २०२१च्या आकडेवारीनुसार, भारतात २.६ अब्ज 'डिजिटल' व्यवहार नोंदवले गेले, ज्यांचे मूल्य हे ६८ अब्ज डॉलर्सच्या घरात मोडते. परंतु, भारताने 'डिजिटल पेमेंट'मध्ये हा विक्रमी टप्पा गाठला असला, तरी अद्याप नागरी सेवांचे कागदोपत्री 'डिजिटायझेशन' झाले असले, तरी नागरिकांच्या सरकारी कार्यालयांमधील खेपा अद्याप कमी झालेल्या नाहीत. आज सातबाराही ऑनलाईन उपलब्ध असला तरी ग्रामीण भागात 'डिजिटल' साक्षरता वाढीस लागणे, त्यासाठी 'इंटरनेट'चे जाळे गावागावापर्यंत जलदगतीने पोहोचणे ही काळाची गरज! त्यामुळे दुबईने जे केले, त्याचा आदर्श मात्र राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपापल्या पातळीवर तरी किमान राबविता येईल. तसे प्रयत्न आपल्याकडे सुरु असले तरी त्याला अधिक व्यापक लोकसहभागाची जोड देणे, तांत्रिक पाठबळ देणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे. तसे झाल्यास दुबईप्रमाणेच भारतातील गावखेड्यापासून ते शहरांमध्येही 'पेपरलेस' कारभार 'ऑन पेपर' दिसून येईल, तो दिवस सुदिन ठरावा!