मुक्त व्यापार करार संधी वृद्धिंगत

 

२३ नोव्हेंबर रोजी, वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, भारत-अमेरिका व्यापार धोरण मंचांतर्गत, दोन्ही देशांदरम्यान महत्त्वपूर्ण व्यापार करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली असताना, दोन्ही देशांमध्ये मर्यादित व्याप्ती मुक्त व्यापार कराराच्या शक्यता वाढल्या आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, दि. २४ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याशी केलेल्या चर्चेमुळे भारताच्या चांगल्या आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांच्या नवीन शक्यतांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिकेत मर्यादित व्याप्तीच्या व्यापार कराराच्या शक्यता वाढल्या आहेत.

 

 

जुलै २०२० मध्ये भारत आणि अमेरिकेतील आभासी चर्चेत विचारमंथन करण्यात आले. दोन्ही देशांनी सुरुवातीला मर्यादित व्यापार करार केला पाहिजे आणि नंतर द्विपक्षीय व्यापाराच्या बाबी ओळखून प्रभावी ‘एफटीए’च्या शक्यतेचा पाठपुरावा केला पाहिजे. आता मोठ्या प्रमाणावर, भारत आणि अमेरिकेतील मर्यादित व्याप्ती मुक्त व्यापार करारातील बहुतेक वादग्रस्त मुद्दे सोडवले गेले आहेत. भारताने अमेरिकेला ‘जनरलाइझ्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस’ (GSP) अंतर्गत काही देशांतर्गत उत्पादनांसाठी निर्यात फायदे पुन्हा सुरू करावेत आणि कृषी वाहने, वाहन भाग आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उत्पादनांसाठी अधिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे.

 

 

दुसरीकडे अमेरिकेला भारताकडून कृषी आणि उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थ आणि वैद्यकीय उपकरणे, ‘डेटा’चे स्थानिकीकरण आणि काहींसाठी मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश आहे. माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करायचे आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ज्या देशांसोबत मर्यादित व्याप्ती मुक्त व्यापार चर्चा सुरू आहे, त्यामध्ये भारताला अमेरिकेसोबतच्या ‘एफटीए’चा अधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. नव्या आर्थिक जगात अमेरिका आणि भारत हे दोन्ही देश द्विपक्षीय व्यापार आणि व्यवसायासाठी एकमेकांची गरज बनले आहेत. अमेरिका भारतासाठी गुंतवणुकीचा आणि तंत्रज्ञानाचा एक महत्त्वाचा स्रोत तसेच व्यापारी भागीदार आहे.

 

 

 

भारत जागतिक गुंतवणुकीचे एक आकर्षक केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. नवोन्मेष, व्यावसायिक सुधारणा, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील सुधारणांचा उदयोन्मुख कल भारतीय बाजारपेठेत यावेळी अधोरेखित होत आहे, तो अमेरिकेतील उद्योग-व्यवसायासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. भारताचा शेवटचा व्यापार करार प्रामुख्याने मलेशियाशी २०११ मध्ये झाला होता. यानंतर २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मॉरिशससोबत मर्यादित व्याप्ती मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या करारांतर्गत भारतातील कृषी, वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि विविध क्षेत्रांतील तीनशेहून अधिक देशांतर्गत वस्तूंना सवलतीच्या सीमा शुल्कात मॉरिशसच्या बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास परवानगी दिली जाईल.

अलीकडच्या वर्षांत जागतिक व्यापार संघटनेंतर्गत जागतिक व्यापार वाटाघाटींमध्ये जितके अधिक गोंधळ निर्माण झाले आहेत, तितक्या वेगाने विविध देशांमधील मुक्त व्यापार करार वाढले आहेत. सध्या जगभरात लागू असलेल्या ‘एफटीए’ची संख्या तीनशेच्या पुढे गेली आहे. ‘एफटीए’ असा करार आहे, ज्यात दोन किंवा अधिक देश वस्तू आणि सेवांच्या आयात आणि निर्यातीवरील सीमाशुल्क, नियामक कायदे, सबसिडी आणि कोटा इत्यादींशी संबंधित तरतुदींमध्ये एकमेकांना प्राधान्य देण्यास सहमत आहेत. हे मुक्त व्यापार करारांप्रमाणे बंधनकारक नसतात.

म्हणजे, एखाद्या विशिष्ट व्यापाराच्या मुद्द्यावर नंतर समस्या असल्यास ते काढण्याचा पर्याय खुला आहे. अलीकडे, ३० आणि ३१ ऑक्टोबर रोजी ‘जी-20’ शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधानांनी विविध राष्ट्रप्रमुखांशी प्रभावी चर्चा केल्यानंतर वरील देशांशी व्यापार करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता भारत व्यावसायिक गरजा आणि जागतिक व्यापार परिस्थिती लक्षात घेऊन मुक्त व्यापार कराराशी संबंधित आपल्या धोरणात आवश्यक बदल करण्यास तयार असल्याचेच हे सुतोवाच आहे.