...अन् ‘ड्रॅगन’ने युगांडाचे पंख छाटले!

 त्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे मोठी रक्कम, कमी व्याजदरावर आणि जास्त कालावधीसाठी कर्ज देऊ करण्याचे चीनचे धोरण. त्यामुळे अनेक अविकसित आणि विकनसशील देशही चीनच्या या कर्जआमिषाला भुलले आणि परिणामी, आपल्या देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्त्व चीनच्या चरणी गमावून बसले. चीनकडून फसवणूक झालेल्या देशांच्या यादीत आजवर प्रामुख्याने श्रीलंका आणि इतर काही आफ्रिकन देशांचे नाव आघाडीवर होते. आता त्या यादीत भर पडली आहे, ती युगांडा या देशाची.युगांडा हा आफ्रिकेतील एक महत्त्वाचा देश. चहुबाजूने जमिनीने वेढलेला हा देश. आजवर चीनचा डोळा हा प्रामुख्याने गरीब देशांमधील बंदरांवर होता, जिथे गुपचूप व्यापाराच्या नावाखाली नाविक तळ उभारण्याच्या चिनी हालचाली आजवर उघडकीस आल्या. पण, युगांडामध्ये तर चीनने त्या देशाचे एकमेव आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हडपण्याचाच मोठा उद्योग केलेला दिसतो.

एंटेबे हे युगांडामधील एक प्रमुख शहर असून या भागात उद्योगधंदे तसेच महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींची कार्यालयेदेखील आहेत. तेव्हा, या विमानतळाच्या विकासासाठी २०१५ साली युगांडा सरकारने जवळपास २०७ दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज चीनच्या ‘एक्झिम बँके’कडून घेतले. त्याअंतर्गत या कर्जाचा परतफेडीचा कालावधी हा २० वर्षे इतका असून त्यात सात वर्षांचा वाढीव कालावधीही युगांडाला कर्जफेडीसाठी दिला गेला. परंतु, चीनकडून आता या विमानतळावर मालकी हक्क सांगण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. याची वेळीच दखल घेत युगांडाचे एक शिष्टमंडळ मार्चमध्ये प्रत्यक्षात बीजिंगमध्येही जाऊन आले. परंतु, वाटाघाटी फसल्यामुळे युगाडांमधील एकमेव आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चीनच्या घशात जाण्याची शक्यता प्रचंड बळावली आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, युगांडा सरकार आणि चीनमधील बँकेदरम्यानचा करार सार्वजनिक पटलावरही नाही. पण, गेल्या महिन्यात यासंबंधी वावड्या उठल्यावर तेथील संसदीय समितीने याविषयी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर त्यांच्याही पायाखालची जमीन सरकली. कारण, त्या करारानुसार, युगांडा सरकार जर कर्जाची परतफेड करण्यास अपयशी ठरले, तर विमानतळाचा ताबा हा चीनकडे जाऊ शकतो, ही बाब त्या करारात नमूद करण्यात आली होती. त्याचबरोबर कमी व्याजदरावर चीनकडून कर्जप्राप्तीसाठी अशाप्रकारे कर्ज घेताना मिळणार्‍या आंतरराष्ट्रीय संरक्षणाचा महत्त्वाचा मुद्दादेखील युगांडा सरकारनेच करारातून हटविल्याचेही वृत्त काही आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिले आहे.

म्हणजेच युगांडा सरकारला या करारातील अशा प्रकारच्या अटी आणि शर्तींची पूर्वकल्पना असूनही त्यांनी चीनकडून स्वस्तात कर्ज उचलण्याचा धोका आपणहून पत्करला. याविषयी तेथील संसदेत भाषण करताना युगांडाच्या अर्थमंत्र्यांनीही “आम्ही हा करार करताना चुकलो,” त्याबद्दल जाहीर माफीही मागितली. पण, अशाप्रकारे देशातील संपत्ती स्वस्त कर्जापोटी चीनच्या ताब्यात देणार्‍यांना युगांडाची जनता आता माफ करेल का? यामध्ये देशातील एकमेव आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला असे चीनकडे गहाण ठेवणे युगांडासारख्या लहान देशाला निश्चितच परवडणारे नाही. त्यातच या विमानतळाचा चीनने आपले हवाईतळ प्रस्थापित करण्यासाठी वापर करून घेतला, तर युगांडासह आसपासच्या देशांमध्येही नसती ढवळाढवळ करून चीन अराजक माजवू शकतो.

 

त्यामुळे ‘ड्रॅगन’ने युगांडाचे एकप्रकारे पंख छाटून या देशाला आपल्या, या देशातील साधनसंपत्तीला गिळंकृत करण्याचा डाव खेळला आहे. तेव्हा, किमान या प्रकरणातून धडा घेऊन इतर देशांनी चीनकडे हात पसरविण्यापूर्वी पैसा महत्त्वाचा की देशाचे सार्वभौमत्त्व, याचा प्राधान्यक्रम ठरवावा.