‘कोस्टल रोड’च्या कामाला वरळीकरांचा विरोध कायम

मुंबई : शिवसेनेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असणार्‍या ‘कोस्टल रोड’च्या कामाला वरळीतील स्थानिक नागरिकांसह मच्छीमारांचा विरोध दिवसेंदिवस अधिकाधिक वाढत आहे. 30 ऑक्टोबरपासून म्हणजे जवळपास गेल्या दहा दिवसांपासून या ठिकाणी प्रकल्पाच्या कामाविरोधात स्थानिकांनी आंदोलन पुकारले आहे. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेण्यात येत नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे, तसेच आम्ही करत असलेल्या या आंदोलनामुळे हे काम मागील आठ ते दहा दिवसांपासून बंद असल्याचा दावा देखील स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.

 

 

 

शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक मोठा प्रकल्प म्हणजे कोस्टल रोड प्रकल्प. या प्रकल्पामुळे मागील अनेक वर्षांपासून शहराला भेडसावणारी मुंबईतील वाहतुकीची समस्या सुटण्यास मदत होईल, असा दावा प्रकल्पाच्या समर्थकांकडून केला जात आहे. मात्र, दुसरीकडे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या या कोस्टल रोडच्या प्रकल्पाला राज्याचे पर्यावरण मंत्री आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदारसंघात तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. या भागातील स्थानिक मच्छीमारांनी या प्रकल्पाला मागील अनेक दिवसांपासून जोरदार विरोध सुरू केला आहे. 30 ऑक्टोबर रोजी वरळी कोळीवाड्यातील स्थानिक मच्छीमारांनी येथे सुरू असलेल्या कोस्टल रोडचे काम बंद पाडले होते. मच्छीमारांची एकही मागणी मान्य न करत मनमानी पद्धतीने कोस्टल रोड प्राधिकरण काम करत आहे, असा आरोप मच्छीमारांनी त्यावेळी केला होता. मागील दहा दिवसांपासून आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत. मात्र, आमच्या मागण्यांवर अद्याप कुठलीही कारवाई होत नसल्याचे स्थानिकांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना म्हटले आहे.

 

 

 

वरळीतील समुद्रकिनारी बांधण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाअंतर्गत बांधण्यात येत असलेल्या पुलाच्या खांबांमुळे मासेमारी करण्यासाठी जाणार्‍या लहान बोटींना आणि मच्छीमारांना अडथळे निर्माण होण्याची भीती आहे. या खांबांमधील अंतर सध्या 60 मीटर आहे. मात्र, हे अंतर मासेमारी करणार्‍या जहाजांसाठी आणि मच्छीमारांना वाहतुकीसाठी अपुरे आहे. त्यामुळे पुलाच्या दोन खांबांमध्ये किमान 200 मीटर इतके अंतर असावे, जेणेकरून मच्छीमार बांधवांना वाहतुकीसाठी कुठलीही अडचण येणार नाही, अशी मागणी आम्ही प्रशासनाकडे केली होती. मात्र, ही अट मान्य केल्यास प्रकल्पातील खर्च वाढेल, त्यामुळे या ठिकाणी कुठलाही बदल होणार नसल्याचे प्रशासनाने सांगितल्याचे स्थानिक मच्छीमारांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना म्हटले.

 

 

 

मच्छीमारांनी मागील दहा दिवसांपासून पुकारलेल्या आंदोलनाच्या सुरुवातीपासून मासेमारी करण्यासाठी जाणार्‍या बोटी या समुद्रातच गस्त घालत आहेत. ‘एका बाजूला प्रशासन आमच्या मागण्या मान्य करण्यात विलंब लावत आहे, त्यामुळे तर आमचे नुकसान होत होतेच. मात्र, आता आमच्या बोटीदेखील समुद्रातच असल्यामुळे आमच्या उदरनिर्वाहाचा देखील प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही दुहेरी संकटात सापडलो आहोत, अशी भावना मच्छीमारांनी बोलताना व्यक्त केली.

 

 

 

सत्ताधारी पक्षावर आरोप करताना स्थानिकांनी म्हटले की, मागील दहा दिवसांपासून आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत. मात्र, त्याची कुठलीही दखल प्रशासन अथवा राजकीय मंडळींच्या वतीने घेतली गेलेली नाही. सध्या आम्ही प्रकल्पबाधित आहोत. कायदेशीररीत्या पाहिले, तर भूसंपादन कायद्यानुसार आम्हाला चारपट निधी मिळाला पाहिजे. मात्र, हे सर्व नियम आमच्या बाबतीत धाब्यावर बसवले जात असून, आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी राजकीय पक्ष करत आहेत, असे स्थानिकांनी म्हटले आहे.

 

 

 

- बोटींना समुद्रात जाण्यासाठी मोकळा मार्ग उपलब्ध करून द्यावा.

- समुद्रात भराव टाकल्याने प्रभावित झालेल्या मासेमारीबाबतही शासनाने विचार करावा.

- प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत होणार्‍या मच्छीमारांच्या नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी.

- प्रकल्पातून मिळणार्‍या उत्पन्नातील किमान 25 टक्के रक्कम स्थानिक कोळी बांधवांना देण्यात यावी.

 

 

 

काही घटकांनी स्थानिक कोळी बांधवांचा विरोध हा प्रकल्पाला आहे, असे चित्र रंगवले आहे. मात्र, आमचा विरोध हा प्रकल्पाला नसून त्यातील जाचक नियम आणि अटींना आहे, असे स्थानिकांनी म्हटले आहे.

 

 

 

आदित्य ठाकरे वरळीचे आमदार म्हणून आता दोन वर्षे पूर्ण करतील. मात्र, त्यांनी कुठल्याही प्रकारे आमच्या प्रश्नांवर भूमिका घेतलेली नाही. मच्छीमारांचे कुठलेही प्रश्न सोडवविण्यात त्यांना यश आलेले नाही. आम्ही त्यांना आजवर 14 ते 15 पात्र या प्रकल्पाच्या संदर्भात लिहिलेली आहेत. मात्र, अद्याप त्यांचा कुठलाही प्रतिसाद त्यावर आलेला नाही. मात्र, अद्याप या वर कुठलाही तोडगा काढण्यात आदित्य ठाकरे यशस्वी ठरलेले नाहीत, असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.