कट्टरपंथी ‘टीएलपी’समोर इमरान खानची माघार

 

 

पाकिस्तान सरकार इस्लामी कट्टरपंथी गटांच्या दबावाखाली किती काम करते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. पाकिस्तान सरकारने प्रतिबंधित इस्लामी कट्टरपंथीय गट ‘तेहरिक-ए-लब्बैक पाकिस्तान’ पार्टीसमोर (टीएलपी) गुडघे टेकत दि. ३१ ऑक्टोबरला एका करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर दि. २ नोव्हेंबरला जवळपास ८६० भीषण उपद्रवींची सुटका केली, ज्यांनी लाहोर आणि इस्लामाबादमध्ये लोकांचे जगणे मुश्किल करून ठेवले होते. कराराच्या चर्चेत परराष्ट्रमंत्री शाह महमुद कुरेशी, नॅशनल असेम्ब्लीचे सभापती असद कैसर आणि संसदीय प्रकरणांचे राज्यमंत्री अली मोहम्मद खान सामील झाले होते, तर ‘टीएलपी’कडून मुफ्ती मुनीबुर रहमान यांनी भाग घेतला. रविवारी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये एका ‘संवाददाता संमेलना’त या कराराच्या स्वीकृतीची माहिती दिली गेली. परंतु, त्याच्याशी निगडित कोणताही तपशील सार्वजनिक करण्यात आला नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, हजारो ‘टीएलपी’ समर्थकांनी दि. २२ ऑक्टोबरला लाहोरपासून इस्लामाबादच्या दिशेने एक ‘लाँग मार्च’ सुरू केला होता, जेणेकरून त्यांचा नेता साद रिझवीच्या सुटकेसाठी सरकारवर दबाव आणता येईल. साद रिझवीला गेल्या वर्षी फ्रान्सविरोधी हिंसक निदर्शनाला चिथावणी देण्याच्या आरोपात अटक करण्यात आली होती. गेल्या दहा दिवसांपासून राजधानी इस्लामाबादमधील या संघटनेच्या हिंसक निदर्शनांमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले होते.

पाकिस्तानमधील इंग्रजी दैनिक ‘डॉन’नुसार मुफ्ती मुनीब आणि मौलाना आदिलव्यतिरिक्त ‘सायलानी वेलफेअर ट्रस्ट’चे प्रमुख बशीर फारुक कादरी, प्रमुख व्यावसायिक अकील करीम ढेडी आणि हाजी रफीक परदेसीला करारामध्ये ‘हमीदार’ म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. वृत्तपत्राने सुत्रांच्या हवाल्याने सरकारने ‘टीएलपी’ नेतृत्वाला आश्वासन दिले की, “आम्ही प्रतिबंधित संघटनेच्या खाते आणि मालमत्तेवरील स्थगिती हटवू तथा या संघटनेवरील प्रतिबंध हटवण्यासाठीही पावले उचलू.” ‘टीएलपी’ नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांविरोधातील प्रकरणे पुढे वाढवली जाणार नाहीत, असे आश्वासनही सरकारने दिल्याचे वृत्तपत्राने म्हटले आहे. पण, दहशतवादविरोधी अधिनियमांतर्गत नोंदवलेल्या प्रकरणांवर न्यायालयांद्वारे निर्णय घेतला जाईल.

वार्ताकार मुफ्ती मुनीब यांनी ‘डॉन’ला सांगितले की, “सरकारच्या या निर्णयाच्या बदल्यात, ‘टीएलपी’ जीटी रोड मोकळा करेल, आपले धरणे आंदोलन वजीराबादच्या एका मैदानात स्थलांतरित करेल आणि कराराच्या कार्यान्वयाबरोबर हळूहळू आपला विरोध समाप्त करेल, यावर सहमती झाली आहे.” पुढे ते म्हणाले की, “ ‘टीएलपी’ आंदोलन आणि धरण्याचे राजकारण सोडून देईल आणि त्या बदल्यात त्याला एका राजकीय पक्षाच्या रुपात काम करण्याची परवानगी देण्यात येईल, यावर दोन्ही पक्ष सहमत आहेत.”

पाकिस्तानचे वरिष्ठ स्तंभलेखक मोहम्मद आमीर राणा यांच्यानुसार देशात किमान २४७ धार्मिक गट आणि पक्ष कार्यरत असून त्यांची उद्दिष्टे आणि अजेंडे साधारण एकसारखे आहेत. त्यातील कितीतरी गटांच्या स्थापनेचा कालावधीही समान राहिला आहे. बहुतांश गटांचा उदय १९६० आणि १९७०च्या दशकात ‘खतम-ए-नबुव्वत’ आंदोलन अथवा १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या सांप्रदायिक गटांच्या हिंसक अभियानांतून झाला, त्यांनी समाजात सांप्रदायिक विभाजन अधिक गहिरे केले. या गटांमध्ये ‘फायरब्रॅण्ड’ नेतेही होते, ज्यांनी कट्टरपंथी धार्मिक विचारांना पोसले आणि ‘टीएलपी’ची वैचारिक पार्श्वभूमी याच तर्कांवर आधारित आहे.

जनरल झिया उल हक यांनी केलेला तख्तापालट आणि नंतरच्या मोठ्या प्रमाणावरील इस्लामीकरणाचे प्रयत्न आणि सोव्हिएत संघाविरोधात छेडलेल्या मुजाहिद्दीन युद्धादरम्यान एक प्रकारच्या ‘जिहाद’वादाचा विकास झाला, त्याने पाकिस्तानच्या विविध इस्लामी पंथांमध्ये प्रतिस्पर्धेला प्रोत्साहन दिले. तथापि, संख्येने सर्वाधिक मतानुयायी असलेला पाकिस्तानचा ‘बरेलवी’ पंथ (पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ५० टक्के ‘बरेलवी’ मत मानते) या शर्यतीत मागे राहिला. परंतु, खादिम हुसैन रिझवीद्वारे २०१५ मध्ये ‘तेहरिक-ए-लब्बैक पाकिस्तान’ पार्टीच्या (टीएलपी) स्थापनेने ‘बरेलवी’ पंथाला पाकिस्तानच्या धार्मिक राजकारणात केंद्रस्थानी आणले.

लोकसंख्या अधिक असूनही ‘देवबंदी’ आणि ‘अहले हदीस’ पंथाच्या तुलनेत ‘बरेलवीं’चा प्रभाव कमीच राहिला. त्यामुळेच या विखंडित पंथाकडे पाकिस्तानच्या लोकशाही व्यवस्थेत कधीही गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. परंतु, स्थापनेपासून ‘टीएलपी’चा प्रभाव वेगाने वाढला, हे एक आश्चर्यच. ‘टीएलपी’ला मोठ्या प्रमाणावर निवडणुकीत समर्थन प्राप्त झाले आणि 2018 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत ‘टीएलपी’ सर्वात मोठा धार्मिक-राजकीय पक्ष म्हणून उभा ठाकला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये ‘टीएलपी’चे संस्थापक खादिम हुसैन रिझवीच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा साद रिझवी पक्षाचा नवा नेता असून आपल्या नेतृत्वाला चमकावण्यासाठी बापाच्याच हातखंड्यांचा चतुराईने वापर करत आहे. त्याला संधीही मिळाली तीदेखील हजारो किलोमीटर दूर अंतरावरील एका घटनेने. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर २०२० मध्ये फ्रान्समधील शालेय शिक्षक सॅम्युअल पॅटी यांनी वर्गात पैगंबर मोहम्मदाचे चित्र दाखवले आणि त्यावरून एका तरुण इस्लामी कट्टरपंथीयाने त्यांची हत्या केली.

याचा विरोध करताना फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी कट्टरपंथी इस्लामवाद्यांवर टीका केली आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या पारंपरिक फ्रेंच सिद्धांताचे समर्थन केले होते. मॅक्रॉन यांच्या या तर्कसंगत भूमिकेचा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी जोरदार विरोध केला. ‘टीएलपी’ने मोठ्या प्रमाणावर देशव्यापी विरोधी निदर्शने केली आणि फ्रेंच राजदूताच्या हकालपट्टीसाठी २० एप्रिलची समयसीमा निर्धारित केली. ती संपल्यानंतर साद रिझवीच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या प्रमाणावर दंगली भडकल्या आणि स्थिती नियंत्रणासाठी साद रिझवीसह अनेक कट्टरपंथीयांच्या मुसक्या आवळल्या गेल्या.

दरम्यान, पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती आणि राजकीय पत अत्यंत दयनीय आहे. दहशतवादाला अर्थपुरवठा केल्याच्या आरोपांवरून पाकिस्तान ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या करड्या यादीत कायम आहे. परंतु, त्या गतिविधींपासून दूर राहण्याऐवजी तो आर्थिक आणि राजकीय लाभासाठी एका राजनैतिक साधनाच्या रुपात आपल्या कृत्रिम सौम्य प्रतिमेचा उपयोग करु इच्छितो. पाकिस्तानमधील कट्टरपंथीय गट त्याच्या या कामाला बाधित करत आहेत. वर्तमान घटनाक्रम स्पष्ट संकेत देतो की, पाकिस्तानचे सरकार अशा गटांवर नियंत्रण मिळवण्यात कमालीचे अक्षम आहे आणि त्या दिशेने केले जाणारे प्रयत्न जागतिक समुदायाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासारखे आहेत.