खंडणी वसुली : ईशान्य भारताच्या प्रगतीमध्ये एक मोठा अडसर

 

 

खंडणी वसूल करणे हा ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये एक मोठा उद्योगधंदाच आहे. अर्थात, गेल्या काही वर्षांपासून याची तीव्रता नक्कीच कमी झालेली आहे. परंतु, अजूनही अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खंडणी वसूल केली जाते. ईशान्य भारतातील बंडखोर किंवा दहशतवादी गट यांचा या खंडणीखोरांमध्ये प्रामुख्याने समावेश आहे. याविषयी मूळ प्रवाहातील माध्यमांमध्ये सुद्धा फारशा बातम्या प्रसिद्ध होताना दिसत नाही. खंडणी वसूल करण्यामध्ये अनेक तथाकथित सामाजिक संस्था आपले हातही धुवून घेतात. खेदजनक बाब म्हणजे, बहुतेक राज्यातील सरकारे आणि विशेषत: पोलीस याकडे दुर्लक्ष करतात.

नुकतेच सोशल मीडियावर काही व्हिडिओज् व्हायरल झाले होते, ज्यामध्ये काही संस्था आसाममधल्या व्यापाऱ्यांकडून खंडणी वसूल करत होत्या. यामध्ये ‘वीर लचित सेना’ ही आघाडीव होती. ‘उल्फा’सुद्धा कधीकधी खंडणी वसूल करण्यामध्ये सामील असते. पण, हे गैरप्रकार त्वरित थांबवले पाहिजे. म्हणूनच या राज्यातील व्यापारी म्हणतात की, इथे व्यापार करणे सोपे नाही. अरुणाचल प्रदेशच्या दोन जिल्ह्यांना म्यानमारची सीमा लागून आहे, जिथे अशाप्रकारे खंडणी वसूल केली जाते. कारण, ईशान्य भारतातून जे बंडखोर म्यानमारमध्ये प्रशिक्षण किंवा इतर कामांकरिता जातात, त्यांचा हा महत्त्वाचा रस्ता आहे. मेघालयमध्ये बंडखोर संस्था ‘एचएनएलसी’ मोठ्या प्रमाणात खंडणी वसुलीत सामील होती. परंतु, आता हा बंडखोर गट जवळजवळ अस्तित्वात नाही. परंतु, त्यांच्या नावावर किंवा काही तथाकथित विद्यार्थी संघटना पैसे वसूल करण्याच्या कामांमध्ये आजही आघाडीवर आहेत. या राज्यांमध्ये जे वनवासी नाही किंवा या राज्यातील मूळ नागरिक नाहीत, यांच्याकडून खंडणी वसूल केली जाते.

सर्वात जास्त खंडणी अर्थात मणिपूर आणि नागालँडमध्ये वसूल केली जाते. कोरोनामुळे ‘लॉकडाऊन’ झाले. त्यावेळेला म्यानमार सीमा किंवा बांगलादेश सीमेकडून होणारी वेगवेगळ्या प्रकारची तस्करी थांबली. ज्यामुळे या बंडखोरांचे, तस्करांचे उत्पन्नाचे साधन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आणि त्यांनी राज्याच्या आतूनच खंडणी वसूल करणे सुरू केले. जे खंडणी द्यायला नकार देतात, त्यांना त्रास दिला जातो आणि काही वेळा त्यांचे अपहरण केल्याच्या घटनासुद्धा घडल्या आहेत. सध्या नागालँडमध्ये ‘नागा’ बंडखोर गट आणि भारतीय सैन्यामध्ये शस्त्रसंधी झाली आहे. ज्यामुळे बंडखोरांच्या हिंसक कारवाया होत नाहीत. परंतु, हे बंडखोर खंडणी वसूल करण्यामध्ये अग्रेसर आहेत आणि हे प्रकार थांबवण्याची तेथील राज्य सरकारची हिंमत दिसत नाही. मणिपूर आणि नागालँडसारख्या राज्यामध्ये तेथील सगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना, नोकरशाहीला आणि अनेक वेळा पोलिसांनासुद्धाआपल्यावर हल्ले होऊ नये किंवा आपल्याला त्रास दिला जाऊ नये, म्हणून खंडणी द्यावी लागते. इतकेच नव्हे, तर राजकीय पक्षांना निवडणुका लढवायच्या वेळेला बंडखोर गटांना खंडणी किंवा ‘प्रोटेक्शन मनी’ द्यावा लागतो. यामुळे या राज्यातले वातावरण गढूळ होते आणि प्रगतीबाधक ठरते. ‘आसाम रायफल’च्या ‘कमांडिंग ऑफिसर’वरती हल्ला करून मणिपूरमधल्या बंडखोर गटांनी एक इशारा दिला आहे की, ‘जर तुम्ही आम्हाला खंडणी दिली नाही किंवा आमचे ऐकले नाही, तर आम्ही तुमच्यावरसुद्धा अशाच प्रकारचे हिंसक हल्ले करू शकतो, म्हणून मुकाट्याने खंडणी द्या.’ या प्रकरणांमधून असेही निदर्शनास आले आहे की, अनेक वेळा वसूल केलेली खंडणी ही देशाच्या बाहेर म्हणजे बांगलादेश आणि म्यानमारमध्येसुद्धा पोहोचवली जाते.

स्वातंत्र्यानंतर संमत केलेल्या कायद्याप्रमाणे ईशान्य भारतातील मूळ रहिवासी म्हणजेच आदिवासी किंवा वनवासी यांना आयकर भरावा लागत नाही. यामागचे कारण होते की, त्यांची प्रगती व्हावी. परंतु, आज मूळ वनवासी अनेक सरकारी नोकरीमध्ये आहेत, काही जण मोठे उद्योगधंदेही करतात. यामध्ये राजकीय पक्षांचे नेते, नोकरशाहीसुद्धासामील आहे. राज्यांमध्ये श्रीमंत किंवा मध्यमवर्गीयांची संख्या मोठी आहे. मोठी घरे, मोठ्या गाड्या वगैरे यावरून हे स्पष्ट होते की, त्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे. मग अशांकडून आयकर का घेतला जात नाही? त्यामुळे भारतातले प्रामाणिकपणे कर भरणारे जे आहेत, त्यांना नक्कीच राग येतो की, ‘आम्ही कर भरतो. परंतु, हे श्रीमंत कर का देत नाही?’ ईशान्येकडील बहुतेक राज्यांचे ७० ते ८० टक्के ‘बजेट’ हे केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीवरती अवलंबून असते. हे थांबवले पाहिजे. त्यांना आता स्वतःच्या पायावरती उभे राहता आले पाहिजे.

सर्वात महत्त्वाचे खंडणी वसूल करण्याशिवाय या राज्यात दिले जाणारे सरकारी ‘कॉन्ट्रॅक्ट’ फक्त काही जणांना मिळतात. यामध्येसुद्धा विनाकारण ‘कॉन्ट्रॅक्ट’ची किंमत वाढवली जाते. म्हणून ‘ई-टेंडरिंग’ जे बाकीच्या भारतामध्ये आहे, ते ईशान्येकडील राज्यांमध्येही सुरू करावे. ‘ई-टेंडरिंग’मध्येराज्याबाहेरील उद्योजकांनासुद्धा संधी दिली जावी, ज्यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि ‘कॉन्ट्रॅक्ट’ची किंमत कमी होईल. खंडणी वसूल करणाऱ्या संस्थांची माहिती काढून त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे आहे. खंडणी न दिल्यामुळे ज्यांनी हल्ले केले, त्या हल्लेखोरांना शिक्षा दिली पाहिजे. या भागातले खंडणीखोर किंवा तस्करी करणारे अतिशय श्रीमंत आहेत, जे त्यांच्या राहणीमुळे कळू शकते. त्यांच्यावर कारवाई केली जावी. त्यांना कर देण्याकरिता भाग पाडले जावे.

आज ईशान्य भारतातल्या अशा परिस्थितीला कंटाळून अनेक ईशान्य भारतीय भारताच्या मोठ्या शहरांमध्ये मुंबई, पुणे, बंगळुरू येथे स्थित होऊन, नोकऱ्या आणि उद्योगधंदे करतात. त्यांनी मिळवलेले यश ईशान्य भारतातल्या लोकांसमोर वेळोवेळी मांडले जावे, ज्यामुळे या लोकांना कळेल की, खंडणी वसूल करायच्याऐवजी प्रामाणिकपणे उद्योगधंदाकरूनसुद्धा आपला संसार, उदारनिर्वाह चालवता येतो. वेगवेगळ्या झालेल्या बंडखोर गटांवरसुद्धा लक्ष ठेवले पाहिजे. कारण, ते खंडणी वसूल करण्यात सर्वात पुढे आहेत. जे सर्व उपाय करून खंडणी वसूल करणे थांबायला तयार नाहीत. त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे. कारण, यामुळे त्रास कायदा पाळणाऱ्या लोकांना खास, तर व्यापाऱ्यांना, राज्याबाहेरील इतर लोकांना होतो. ‘इनर लाईन परमिट’मुळे या भागामध्ये पर्यटन वाढायला त्रास होतो. पर्यटन इथे एक मोठा उद्योगधंदा होऊ शकतो, म्हणून त्याला अजून जास्त महत्त्व दिले पाहिजे. ज्यामुळे तरुणांना उद्योगधंद्याच्या संधी निर्माण होतील. ‘खंडणीयुक्त राज्य’ थांबविण्याकरिता ‘झिरो टॉलरन्स’ हा एकच उपाय आहे. खंडणी राज्य थांबवले, तरच या राज्यांची आर्थिक प्रगती वेगाने होऊ शकेल.