स्वच्छ भारत अभियानात मुंबई पिछाडीवर

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    24-Nov-2021   
Total Views |
 
Clean india movment ._1&n
 
 
मुंबई : भारत सरकारतर्फे देशभरात राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या २०२१ सालच्या सर्वेक्षणाचा निकाल नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आला आहे. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या देशातील स्वच्छ शहरांच्या या यादीत मुंबईचा क्रमांक ३७ वर गेला आहे. दरम्यान, स्वच्छ शहरांच्या यादीत मुंबईच्या घसरलेल्या स्थानावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महापालिका प्रशासनावर टीका केली आहे. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन कार्यावर आणि त्यातील सोडवण्यासाठी महापालिकेने आवश्यक ती पाऊले न उचलल्याचे आरोप यावेळी नगरसेवकांच्या वतीने करण्यात आला आहे.
 
 
मुंबईच्या स्थानात घसरण
नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या या आकडेवारीनुसार मागील वर्षीच्या तुलनेत मुंबईच्या स्थानात घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षी ते 35 व्या स्थानावर होते स्थान, तर 2019 मध्ये, ते 49 व्या क्रमांकावर होते. "मुंबई महापालिका शहरात थैमान घालत असलेल्या कोरोना विरुद्ध लढण्यात व्यस्त होती, त्यामुळे स्वच्छ शहरांच्या क्रमवारीत ही घसरण झाली," असे पालिका अधिकाऱ्यांच्या वतीने सांगण्यात येत आहे.
 
 
प्रशासन - कंत्राटदारांत मिलीभगत ?
"मुंबईतील घनकचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत आहे. मुळात महापालिका आणि संबंधित विभागामध्ये याबाबत समन्वय नाही. शहरातील कचरा समस्येवर अनेक नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाकडे आवाज उठवलेला आहे. तेव्हा, सोसायटीतील रहिवाशांना ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी दिलेला अवधी फार कमी आहे. त्या कालावधीत कचरा वेगळा करणे कठीण आहे. कचरा विषयक समस्यांची तक्रार महापालिका प्रशासनाकडे केल्यास कचरा उचलण्यासाठी ते काही ठराविक कंत्राटदारांची नावे सुचवितात. मात्र, काही ठराविक कंत्राटदारांचीच नावे वारंवार सुचवल्यामुळे मुंबई महापालिका प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदारांमध्ये मिलीभगत आहे का ? असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो.
- सारिका पवार, नगरसेविका/आरोग्य समिती सदस्य, मुंबई महापालिका
 
 
 
- मुंबई पिछाडीवर का ?
स्वच्छतागृहांच्या कमतरतेचा फटका ?
वर्ष २०१७ मध्ये मुंबईला हागणदारीमुक्त शहर म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मात्र शहरातील स्वच्छतागृहांची कमतरता हा मुंबईसाठी गंभीर प्रश्‍न बनला आहे. ३५ ते ५० नागरिक वापरतील अशा पद्धतीने शहरात सार्वजनिक शौचालयात एक शौचकुप बांधण्यात येते. मात्र, त्याचा प्रत्यक्षात क्षमतेपेक्षा अधिक प्रमाणात किती वापर होतो, हे सर्वश्रुत आहे. चाळ किंवा झोपडपट्टी सारख्या सार्वजनिक ठिकाणी शेकडो नागरिक एकाच शौचकूपाचा वापर करतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शहरातील स्वच्छतागृहांच्या अपुऱ्या संख्येचा विपरीत परिणाम शहराच्या एकंदर स्वच्छतेवर आणि स्वच्छ भारत अभियानावर झाला असेल, ही शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच शहरातील झोपडपट्टी वासियांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या शौकचालयांच्या प्रकल्पाला देखील थांबविण्याची शक्यता आता निर्माण झाल्याने शहराच्या दुर्गंधीत त्यामुळे वाढ होणार का ? अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
 
 
 
कचरा वर्गीकरणाचा फटका
ओला आणि सुका कचऱ्याचे वर्गीकरणाचे प्रमाण या सर्वेक्षणात मोजले जाते. मुंबईत अद्याप पूर्ण क्षमतेने ओला आणि सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नाही. तसेच सर्व प्रकारच्या कचऱ्याचे पुरेसे वर्गीकरणही देखील होत नसल्याने त्याचा पालिकेच्या रेटिंगवर परिणाम झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या दोन कारणांसह इतर अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांमुळे मुंबई 'स्वच्छ भारत अभियाना'त ३७ व्या क्रमांकावर फेकली गेल्याची शक्यता आहे.
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@