‘क्रिप्टो’वर बंदी?, दहशतवाद्यांचा फायदा?, आरबीआय आणणार आभासी चलन!

नवी दिल्ली : केंद्रानं क्रिप्टोकरन्सीवर (आभासी चलन) लगाम घालण्याचा विचार करताच क्षणी बिटकॉईनची किंमत ५० हजारांनी घसरली आहे. याच घडामोडीनंतर आता सर्व प्रकारच्या क्रिप्टोकरन्सी घसरण लागली आहे. सकाळी १० वाजता बिटकॉइन १७ टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरला आहे. क्रिप्टोकरन्सीबद्दल सरकार २९ नोव्हेंबर रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ठोस भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. याबद्दलचे विधेयक सादर केले जाणार आहे. या बिलात सर्व प्रकारच्या क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. नेमके हेच कारण आभासी चलनांची घसरण सुरू झाली.

 

देशात वर्तमानात क्रिप्टोकरन्सीबद्दल कुठल्याही प्रकारची नियंत्रक संस्था किंवा नियमावली नाही. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह क्रिप्टोकरन्सीबद्दल ठोस निर्णय घेण्यासाठी बैठक घेतली होती. त्यातही अशाच प्रकारची कठोर पावले उचलण्याचे संकेत देण्यात आले होते. क्रिप्टोकरन्सीवर मोदी सरकार सकारात्मक नाही, कारण याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर दहशतवाद्यांना फंडींग देण्यासाठी होऊ शकतो, असे केंद्राचे मत आहे. सोबतच केंद्र सरकारची सुरू असलेली काळ्या पैशाविरोधातील लढाई यामुळे फोल ठरेल, अशीही शक्यता सरकारला आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या क्रिप्टोकरन्सीबद्दलच्या बैठकीनंतर भाजप नेता जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय समितीची पहिलीच बैठक झाली. या बैठकीत क्रिप्टोकरन्सीला थांबविणे शक्य नाही मात्र, त्यावर नियंत्रण हवे, असे मत व्यक्त करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही याबद्दल आपले मत नोंदविले आहे. एसबीआय कॉनक्लेव्हमध्ये ते म्हणाले, “जेव्हा आरबीआय म्हणते की क्रिप्टोकरन्सीमुळे मॅक्रॉइकॉनोमिक आणि फायनान्सिशिअल स्टेबिलीटीची चिंता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे याबद्दल सविस्तर विचार करण्याची गरज आहे.

 

 

क्रिप्टोकरन्सीबद्दल सर्व देशात एकमत नाही. दरम्यान, भारत आणि चीन याचा विरोध करत आहे. रिझर्व्ह बँकेने आभासी चलनावर बंदी आणली होती. अमेरिकेसहीत अन्य देश आता यावर सकारात्मक विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेंट्रल अमेरिकेच्या अल सल्वाडोरच्या काँग्रेसने ८ जून २०२१ रोजी बिटकॉईन कायदा पारीत केला. हा छोटासा देश बिटकॉईनचा लीगल टेंडर बनविणारा जगातील पहिला देश मानला जातो. या देशाने बिटकॉईन लीगल टेंडर म्हणून तयार केला. अल सल्वाडोरमध्ये यापूर्वी अमेरिकी डॉलर्सने देवाण-घेवाण सुरू होती. आता तिथे डिजिटल करन्सीनेही व्यापार चालतो. याच पावलावर पाऊल ठेवत कित्येक दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेतील देशही बिटकॉईन लीगल करण्याचा विचार करत आहे.

दक्षिण कोरियातील मोठे देशही क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देण्याबद्दल विचार करत आहेत. त्यासाठी कायदेशीर बाबी तपासल्या जात आहेत. दूसरीकडे क्रिप्टोबद्दल सकारात्मक असलेल्या मियामीमध्ये एक क्रिप्टो एनक्लेवचे आयोजन करण्यात आले होते. संपूर्ण जगभरात बिटकॉईन सारख्या चलनाला मान्यता मिळावी म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. काही देशांमध्ये क्रिप्टोबद्दल म्युच्युअल फंडचाही विचार केला जात आहे.

 

क्रिप्टोकरन्सीवर आजपर्यंत कुणाचा ताबा राहिलेला नाही. ही संपूर्णपणे विकेंद्रीत व्यवस्था आहे. कुठल्याही प्रकारचे सरकार याबद्दल नियंत्रण आणू शकत नाही. हीच भीती सरकारांना आहे. जर का मोठा चलनसाठा दहशतवादी आणि विघातकींच्या हाती गेला तर जगात अस्थिरता माजण्यास वाव आहे. क्रिप्टोकरन्सी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आणि डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टमवर ही काम करते. याला कुणी हॅक करु शकत नाही किंवा याबद्दल छेडछाड केली जाऊ शकत नाही, असा दावा केला जातो.

आरबीआय डिजिटल करन्सी म्हणजे CBDC देशाची फिएट करन्सी (रुपया, डॉलर किंवा यूरो) या प्रकराचे चलन आणण्याचा विचार करत आहे. केंद्रीय बँका याची हमीही देईल तसेच बँकेच्या मध्यस्थीविना ही देवाणघेवाण होईल. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या डिजिटल करन्सीद्वारे व्यवहारही करू शकतो तसेच देवाणघेवाणही करू शकते. रोख रक्कमेप्रमाणे हे चलन काम करेल. कुणाच्या बँक खात्यात नव्हे तर डिजिटली हे चलन बाजारात आणण्याचा विचार सुरू आहे.

या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेल. क्रिप्टोकरन्सीसाठी कुणी हमीदार नसेल मात्र, आरबीआय आणणाऱ्या आभासी चलनासाठी हमी दिली जाईल. क्रिप्टोकरन्सीच्या किंमतीत चढ उतार होत असतात. क्रिप्टोकरन्सीची मायनिंग होते. त्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.