वादग्रस्त ट्रेचिंगचे कंत्राट रद्द होणार ?

 

 

 

 

मुंबई : मुंबई शहरातील विविध सेवा सुविधांच्या बांधकामासाठी रस्ते व पदपथांवर खोदण्यात येणारे चर बुजवण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती महापालिका प्रशासनातर्फे करण्यात येणार आहे. त्याकरिता महापालिका प्रशासनाने मागविलेल्या कंत्राटावरून आणि संपूर्ण प्रक्रियेवरून भाजपने अनेक गंभीर आरोप केले होते. भाजपच्या आरोपानंतर सुरु झालेल्या राजकीय गोंधळामुळे महापालिका प्रशासन ट्रेचिंगचे कंत्राट रद्द करण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच लवकरच या निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढल्या जाण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

 

मुंबई महापालिकेच्यावतीने शहरात विविध कामांसाठी खोदण्यात आलेले चर बुजवण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांचा तीन वर्षांचा कालावधी संपला होता. त्यामुळे पालिकेतर्फे नव्या कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यामध्ये कंत्राटदारांनी महापालिकेच्या अंदाजित रकमेपेक्षा कमी दरात बोली लावून काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सदरील कामाच्या फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय प्रशासनातर्फे घेण्यात आला होता. मात्र मागविण्यात आलेल्या फेरनिविदांमध्ये काही नेमक्याच कंत्राटदारांनी यामध्ये भाग घेतला होता. ही अट नसताना जिथे ५३ कंत्राट कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला होता, तिथे ही अट घालण्यात आल्यानंतर केवळ २२ कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. त्यामुळे ही अट घातल्यानंतर ३१ कंपन्यांनी यामध्ये भाग घेतला नसून काही ठराविकच कंपन्या यामध्ये पात्र ठरल्या आहे.

 

 

सदरील निविदा मागवल्यानंतर भाजप आमदार मिहीर कोटेचा आणि महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी पात्र कंत्राटदारांची यादी प्रसिध्द करत कशाप्रकारे संगनमत झाल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यामध्ये सुमारे ५५० कोटींचा मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही भाजप नेत्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. त्यामुळे विनोद मिश्रा यांच्या तक्रारीनंतर अखेर अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी संबंधित विभागाला या तक्रारी वर्ग केल्या आहेत. रस्ते विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, चर बुजवण्याच्या कंत्राट कामांबाबत तक्रारी आल्याने प्रशासन सध्या तरी ही निविदा रद्द करून नव्याने मागवण्याचा विचारात असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

 

"ट्रेचिंग कामात घोटाळा होण्याची शक्यता मी पालिका प्रशासनाला यापूर्वी पत्र लिहून व्यक्त केली होती. त्यावर प्रशासनातर्फे कुठलेही उत्तर आलेले नाही . तेव्हा किंमती वाढवून काढण्यात आलेल्या या निविदा लवकरात लवकर रद्द झाल्या पाहिजेत आणि संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी. मात्र, तसेच न झाल्यास या विरोधात भाजप अँटी करप्शन ब्युरो आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करेल," असा इशारा विनोद मिश्रा यांनी 'दैनिक मुंबई तरुण भारतशी बोलताना दिला.