‘आत्मनिर्भर भारत’ सुसाट!

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारच्यावतीने सुरू करण्यात आलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत देशात गेल्या दहा महिन्यांत ३० लाखांपेक्षा अधिक रोजगारांची निर्मिती करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. ’कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने’च्या (ईपीएफओ) वतीने जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीतून ही बाब उजेडात आली असून मार्च २०२२ पर्यंत केंद्र सरकारच्यावतीने या योजनेंतर्गत ५० लाखांहून अधिक रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.

कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेनंतर केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केली होती. देशात अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेला सुरुवात करण्यात आली होती. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत गेल्या दहा महिन्यांत जवळपास ३० लाख, २९ हजार जणांना रोजगार देण्यात आल्याची आकडेवारी आहे.

या योजनेंतर्गत निर्माण झालेल्या एकूण रोजगारापैकी २.८८ दशलक्ष नवीन कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. तर ०.४१ दशलक्ष पुन्हा लाभार्थी आहेत. सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत खर्च करण्यात आलेली रक्कम १,८४५ कोटी रुपये आहे, जी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ठरवलेल्या २२,८१० कोटी रुपयांपैकी फक्त आठ टक्के इतकी आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘आत्मनिर्भर भारत’ रोजगार योजनेची सुरुवात नोव्हेंबर २०२० मध्ये झाली. दि. १ ऑक्टोबर, २०२० ते दि. ३० जून, २०२१ या कालावधीसाठी ही योजना सुरू केली होती. पण कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेमुळे या योजनेचा कालावधी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आला होता.

 

 

केंद्र सरकारने ‘एमएमएफ’ अर्थात मानवनिर्मित धागे, त्यांची तागे आणि कापड तसेच वस्त्रे यांच्यावर एकसमान टक्के वस्तू आणि सेवाकर लावण्याचा लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ‘एमएमफ’ वस्त्रांच्या मूल्य साखळीमधील परावर्तित कररचनेची समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे. बदललेले व्याजदर १ जानेवारी, २०२२ पासून लागू होतील. यामुळे ‘एमएमएफ’ क्षेत्राचा विकास होऊन हे क्षेत्र देशातील सर्वात मोठे रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र म्हणून ओळखले जाईल.