वानखेडेंना बडतर्फ करा : मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई : केंद्रीय नोकरी मिळवण्यासाठी अनुसूचित जातीचे (एससी) खोटे जातीचे प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या आरोपांवरुन आता एनसीबीचे प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडे यांना बडतर्फ करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत केली आहे. खंडणीचे आरोप होण्यापूर्वी, समीर वानखेडे यांनी २ ऑक्टोबर रोजी शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला क्रुझ पार्टीवरुन ताब्यात घेतले होते. या प्रकरणाचा तपास वानखेडे करत असतानाच मंत्री नवाब मलिक यांनी त्यांच्यावर आरोप सुरू केले. नंतर हे प्रकरण दिल्लीतील एनसीबीच्या विशेष तपास पथकाकडे देण्यात आले. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, वानखेडे यांनी ते मुस्लिम असल्याचे लपवले. ते मुस्लिम पालक दाऊद आणि जाहिदा बानो यांचा मुलगा आहे आणि भारतीय महसूल सेवेत (आयआरएस) आरक्षणाचा फायदा घेवून सामील झाले आहेत, असा आरोप करण्यात आला.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, "समीर वानखेडेने फसव्या मार्गाने आयआरएस नोकरी मिळवण्यासाठी धर्म लपवून बनावट जात प्रमाणपत्र मिळवले. प्रत्यक्षात तो अनुसूचित जातीचा नसून मुस्लीम धार्मिक आहे आणि मुस्लीम समाजाला sc वर्गात आरक्षण नाही आहे. जर आरोप सिद्ध झाले.तर समीर यांना फसवणूक आणि आयरएस नोकरी मिळवण्यासाठी सरकारला खोटी माहिती दिल्याबद्दल शिक्षा होऊ शकते

जात प्रमाणपत्र चौकशी समितीने वानखेडे यांच्या जात आणि धार्मिक दाव्यांची पडताळणी करून त्यानुसार फौजदारी कारवाई करावी, असे मान्य केले. "माननीय न्यायालयाला प्रतिवादी क्रमांक १ आणि २ (UoI आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग) यांना समीर वानखेडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याचे निर्देश द्या. त्यांची जात आणि धर्म पडताळल्यानंतर त्यांना नागरी सेवेतून बडतर्फ करण्याचे निर्देश द्या," असे याचिकेत म्हटले आहे.. समीरचे वडील दाऊद/ज्ञानदेव वानखेडे हे मूळ अनुसूचित जातीचे महार समाजातील होते परंतु ,ते धर्म बदलल्याशिवाय मुस्लिम महिलेशी विवाह करू शकत नव्हते.

दाऊद उर्फ ज्ञानदेव कचरुजी वानखेडे यांनी जाहिदा बानोशी लग्न करताना, त्यांनी मुस्लीम धर्मात परिवर्तन केले. भारतीय संविधानात (अनुसूचित जाती) ऑर्डर १९५० अगदी स्पष्ट आहे. जर त्या व्यक्तीने स्वतःला (हिंदू, शीख आणि बौद्ध) इतर कोणत्याही धर्मात बदलले तर तो अनुसूचित जातीच्या सदस्याचा दर्जा गमावतो. त्याला अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा लाभ मिळणार नाही." याचिकाकर्त्याचा हा आरोप वानखेडे यांच्या जन्म प्रमाणपत्रावर आधारित आहे, जो राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी ट्विटरवर प्रसिद्ध केला आहे.

 

ज्यात कथितरित्या त्यांचा धर्म मुस्लिम असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. दाऊद वानखेडे असे वडिलांचे नाव आहे. याचिकेनुसार, १९८९ मध्ये सेंट जोसेफ हायस्कूलने त्यांच्या दुसऱ्या शाळेने दिलेले शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रात त्यांचा धर्म मुस्लिम असल्याचे दर्शवले आहे. मात्र, अचानक वानखेडे यांचे एसएससी बोर्डाच्या परीक्षेचे प्रमाणपत्र १९९५ पासून पहिले तर त्यात कोणत्याही धर्माचा उल्लेख नाही पण जातीच्या वर्गात 'महार' असा उल्लेख आहे. १९९३ च्या याचिकेत एका घोषणेचा हवाला देण्यात आला होता ज्यात वानखेडे यांच्या वडिलांनी त्यांचे नाव दाऊदवरून बदलून ज्ञानदेव केले होते. जन्म प्रमाणपत्रात त्यांनी त्यांचे नाव दुरुस्त करून 'ज्ञानदेव कचरुजी वानखेडे' असे केले असून केवळ एससी विद्यार्थी कोट्यातून महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी वडिलांचे नाव दुरुस्त केले आहे.

वरील बदल देखील दाऊदपासून ज्ञानदेवपर्यंत करण्यात आले होते जेणेकरून नागरी सेवांमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी त्याला अनुसूचित जातीचे सदस्य म्हणून जात प्रमाणपत्र मिळू शकेल." याचिकेत म्हटले आहे की २००८ मध्ये समीरच्या आजोबांनी त्याचे वडील दाऊद/ज्ञानदेव यांच्याकडे बदली केली होती. २००७ मध्ये समीर वानखेडे यांनी अनुसूचित जाती कोट्यातून यूपीएससी परीक्षा दिली आणि २००६ मध्ये त्यांची पहिली पत्नी मुस्लिम महिलेशी लग्न केले.. त्यामुळे, याचिकेत वानखेडे यांच्या जातीच्या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी तसेच समीर वानखेडे यांना नागरी सेवेदरम्यान मिळालेले सर्व फायदे तसेच त्यांना मिळालेले सर्व वेतन आणि लाभ १८% दराने वसूल करण्यासाठी निर्देश देण्याची याचिका केली.

 

दरम्यान, समीर वानखेडे आणि कुटूंबियांनी या प्रकरणातील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. वानखेडेंनीही ते अनुसूचित जातीचेच असल्याचे पुरावे सादर केले आहेत.