आता एसटी कामगार पण का?

काँग्रेसच्या ऐन सुगीच्या काळात गिरणी कामगार देशोधडीला लागले. आता काँग्रेसची उतरती भाजणी सुरू आहे. महाविकास आघाडीच्या तिघाडीत कसेबसे दामटून बसलेले काँग्रेस. पण, ते म्हणतात ना, ढवळ्याशेजारी बांधला पवळ्या वाण नाही, पण गुण लागला. तसे या आघाडीतल्या तिन्ही पक्षांचे झाले. राज्यात सध्या एसटी कर्मचार्‍यांचा संप सुरू आहे. गिरणी कामगारांसारखाच एसटी कामगारही टाचा घासून मरत आहे, रडत आहे. मात्र, या तिन्ही पक्षांनी आपापले अवगुण यथोचित वाटून घेतले असल्याने ते तिघेही याबाबत ‘ब्र’ काढण्याची तसदीही घेत नाहीत. कारण, राज्य चालवण्यासाठी प्रशासन अनेक पॉलिसी योजना राबवत असते. मात्र, महाराष्ट्रात सध्या एकच ‘पॉलिसी’ आहे, ‘आपणा का बनता ** मे जाये जनता!’ त्यामुळे राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ दे की आणखी काहीही होऊ दे; महाराष्ट्राच्या जनतेला राज्यात विचारपूस करणारे सत्ताधारी कुणीही नव्हते, हेच चित्र आहे. सगळे पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचार्‍यांचे काय? एसटी कर्मचारी महाराष्ट्राचे भूमिपुत्र आहेत. या भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असताना महाराष्ट्र सरकार, नेतेमंडळी गंमत का बघत आहेत. एसटी संपात सामील झाले म्हणून कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यात आली. त्या कर्मचार्‍यांच्या घरी सध्या काय वातावरण असेल? हे कर्मचारी संप करत होते, तेव्हा त्यांच्यासाठी एसी, गाद्या नव्हत्या की, पाणी पिण्यास ‘बिस्लेरी’ बॉटल्स आणि खाण्यास तंदुरी चिकन नव्हते. गरिबांची पोरं आहेत ही. त्यांनी हक्कासाठी, कुटुंबाला जगवण्यासाठी शांततापूर्ण आंदोलन केले. बिचार्‍यांच्या रोजीरोटीवर टाच आली. यांचा वाली कोण? महाराष्ट्राचा एसटी कर्मचारी भाबडा आहे. एसटी कर्मचारी आत्महत्या करत आहेत. त्यांच्या मृत्यूचे सोयरसुतक नसलेले हे सरकार. याच सरकारचे प्रतिनिधी जेव्हा कृषी कायदा आणि मोदींची माघारबिघार यावर खूश होऊन बेताल वक्तव्य करतात, तेव्हा जनता एकच म्हणते की, मोदींनी शेतकर्‍यांसाठी केलेले कृषी कायदे आता देशासाठी मागे घेतले. आता महाराष्ट्रात एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत तुम्ही काय भूमिका घेणार? की केवळ कुंपणावर बसून सामाजिक, राजकीय आखाड्यात ‘मोदी हे का करतात, ते का करत नाही’ हे पाहत टिवल्याबावल्याच करणार? ‘स्थगिती एके स्थगिती’ या मानसिकतेच्या कुंपणातून बाहेर येऊन ’महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काहीतरी करा! गिरणी कामगार देशोधडीला लागले, तसे आता एसटी कामगारसुद्धा देशोधडीला लागणार का?

पेट्रोल-डिझेल स्वस्त झाले नाही म्हणून काय झाले? दारू स्वस्त झाली ना? आता हवी तितकी दारू प्या, झिंगा, ओका, इंग्लिशमध्ये भांडणं करा, मारामार्‍या करा. काय हवे ते करा. स्वस्ताई आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेची पहिली आणि अत्यावशक गरज दारू आहे, असे या महाविकास आघाडी सरकारला वाटते. त्याशिवाय का त्यांनी दारूसंदर्भात हा निर्णय घेतला. तसेही महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दारूचे किस्से गाजतच असतात. कधी मंत्रालयात दारूच्या बाटल्या सापडतात, तर कोरोना काळात मंदिर बंद, पण दारूची दुकान खुली होती. दारूचे प्रेम असे ठायी ठायी दिसतच आले आहे. हरिवंशराय बच्चन यांच्या मधुशालाचे खरे पाईक जणू हेच आहेत! कृषी कायदा मागे घेतला म्हणजे मोदी हरले वगैरे अशी कल्पना करत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समस्त ‘लाल सलाम’ डफलीवाली गँग आणि त्यांचे समर्थक इतके खूश झाले की, विचारता सोय नाही. या खुशीला चार चाँद लावण्यासाठी राज्य सरकारने आता राज्यात दारुवर घसघशीत सवलत दिली आहे. दारू प्या, मस्त राहा. काय गंमत आहे? हे सरकार उठसूठ शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेते. ते घेऊन झाले की, गांधीवादावर तोंडाला फेस येईपर्यंत बोलते. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यात मूलभूत सुविधा, जीवनावश्यक वस्तू, शोषित-वंचित समाज गटाच्या विकासाकडे लक्ष देण्याऐवजी या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्वस्ताई कसली व्हावी तर दारू व्यवसायची? अजित पवारांनी काही दिवसांपूर्वी वक्तव्य केले की, आमच्याकडे पैसे नाहीत. म्हणजेच सरकारने दारूसंदर्भातील निर्णय राज्यात महसूल वाढवण्यासाठी घेतला का? दारूचे फायदे-तोटे सांगायचे नाहीत, पण प्रत्येक दारूच्या बाटलीत त्या-त्या घरचे दुर्दैवाचे अश्रू मिसळलेले असतात, हे नक्की. हे घरच्या आई-ताईचे अश्रू दुर्लक्षित करून महाविकास आघाडी खूश झाली का? जनतेचा कानोसा घेतल्यावर कळेल की, जनता म्हणते, आपण आपल्या त्रासाबद्दल बोलून महाविकास आघाडी सरकारला काही फरक पडणार नाही. त्यापेक्षा सहन करून ‘गप्प बसा.’ अभिनंदन! महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्राच्या जनतेला असे दुर्बल, लाचार मानसिकतेत आणून ठेवल्याबद्दल... आणि हो, अभिनंदन यासाठीही की, अशा प्रकारे तुमच्या राज्यात सगळे आलबेल आहे. कारण, जनतेला तुम्ही छान संदेश देता, दारू प्या, झिंगत राहा...