क्या हुआ तेरा वादा ?

 

 

 

मुंबई महापालिकेच्या मागील निवडणुकीत सर्वपक्षीयांनी केलेल्या आश्वासनांची आणि त्यांच्या दाव्यांची जणू सत्यताच नुकतीच पडताळण्यात आली आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्षात त्यांनी पूर्णत्वास नेलेले काम याचा लेखाजोखाच ’प्रजा फाऊंडेशन’ या संस्थेच्यावतीने जारी करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षण अहवालातून मांडण्यात आला आहे. २०१७ साली झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांकडून देण्यात आलेली आश्वासने आणि शहरातील सद्यस्थिती यात मोठी तफावत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. मागील पाच वर्षांच्या काळात मुंबई महापालिका प्रशासन शहरवासीयांना मूलभूत सुविधा देण्याबाबत काही प्रमाणात अपयशी ठरले आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेतील २२० नगरसेवकांच्या कामाचेही मूल्यमापन या अहवालात करण्यात आले असून बहुतांश नगरसेवकांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर भरमसाठ आश्वासने द्यायची आणि निवडणुका झाल्या की, त्याला सोयीस्कररीत्या केराची टोपली दाखवायची, हा प्रकार काही नवीन नाही. केवळ आश्वासनांच्या पूर्ततेपर्यंतच हा विषय मर्यादित राहिलेला नाही. लोकनियुक्त प्रतिनिधी म्हणजेच नगरसेवकांनी महापालिकेच्या सभांमध्येदेखील विशेष काहीही कामगिरी न केल्याचेच या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. या अहवालाचा एकंदर आढावा घेतला, तर काही चिंताजनक बाबी या अहवालातून समोर आल्या आहेत. मुळात नगरसेवक आणि राजकीय पक्षांनी निवडणूक काळात मतदारांना दिलेली पोकळ आश्वासने, त्या आश्वासनांची न झालेली पूर्तता आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नगरसेवकांची सुमार कामगिरी या सर्व बाबी नक्कीच मुंबईकर मतदारांसाठीच काळजी वाढविणार्‍या आहेत. रस्ते, नालेसफाई, शहरातील स्वच्छता, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन अशा अनेक बाबींमध्ये महापालिका आणि लोकनियुक्त नगरसेवक हे काम करण्यात अपयशी ठरल्याचे या माध्यमातून समोर आले आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका येत्या काही दिवसांत होऊ घातल्या आहेत. पुन्हा तीच आश्वासने आणि घोषणा घेऊन नेतेमंडळी पुन्हा मताचे दान मागायला येतील, तेव्हा मात्र सर्वसामान्यांनी मागील आश्वासनांची आठवण करून देत ’क्या हुआ तेरा वादा’ असा प्रश्न विचारला तर नवल वाटायला नको!

 

 

 

मुंबई महनगरपालिकेच्या राजकीय आखाड्यात ‘करून दाखवलं’ या वचनाचा इतिहास किती जाज्वल्य आहे, हे वेगळे सांगायला नकोच. काही वर्षांपूर्वी पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्यावतीने शहरभरात ’करून दाखवलं’ या आशयाचे भले मोठे फलक लावण्यात आले. त्यावरून बरीच टीका-टिप्पणी आणि वादंगही निर्माण झाला. पण, शहरातील एकूणच मूलभूत सोईसुविधांची परिस्थिती पाहता आता ‘करुन दाखवलं!’ ऐवजी ’आम्ही फक्त बोलून दाखवलं!’ असेच म्हणावे लागेल. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात कार्यरत मुंबईतील ’प्रजा फाऊंडेशन’ या संस्थेने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, मुंबई महापालिका प्रशासन शहरातील अनेक बाबींवर ठोस आणि विधायक काम करण्यात यशस्वी ठरलेले नाही. शहरातील अनेक महत्त्वपूर्ण आणि जिव्हाळ्याचे प्रश्न हे मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आले आणि त्यावर आपल्या राजकीय स्वार्थाचे मनसुबे रचून स्वार्थ साध्य केले गेले, ही बाब प्रत्येक प्रामाणिक नागरिक आपल्या ’मातोश्रीं’ची शपथ घेऊन सांगायला मागेपुढे बघणार नाही. ’प्रजा फाऊंडेशन’ने आजवर जाहीर केलेले अहवाल आणि अन्य बाबींवर पक्ष:पातीपणाचे आरोप अद्यापतरी झालेले नाहीत. त्यामुळे या अहवालावर कुणीही आक्षेप घेतलेला नाही. मागील काही वर्षांपासून ऐरणीवर आलेल्या शहरातील खड्ड्यांच्या प्रश्नांकडे पाहिले तर मुंबईकरांनी मागील दोन ते चार वर्षांच्या काळात केवळ खड्ड्यांच्या प्रश्नावर सुमारे १८ हजार तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यातून ’मुंबई खड्डेमुक्त करून दाखवणार’ची घोषणा केलेली मंडळी आता उघडी पडली असून, कदाचित ते आता आपल्या ’मातोश्रीं’च्या आश्रयाखाली लपून बसतील. ‘मुंबईसाठी आवश्यक आहेत’ या नावाखाली अनेक प्रकल्प हे मुंबईच्या माथी मारण्यात आले, असा आरोप वारंवार शिवसेनेवर केला गेला आणि आजही केला जातो. मुंबईतील मराठी शाळांची अधिकाधिक होत जाणारी दुरवस्था, मराठी शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न आणि रखडलेल्या नेमणुका हा मुद्दा अनेक वेळा चर्चिला जातो. मात्र, त्यावर ठोस कारवाई केली जात नाही. हे कमी की काय, म्हणून कचरा प्रश्नासारख्या समस्येवर नागरिकांनी तब्बल ५० हजार तक्रारी दाखल केल्या आहेत. म्हणूनच ’करून दाखवलं’ची पतंगबाजी करणार्‍या मंडळींना नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या या अहवालामुळे आता ’आम्ही फक्त बोलून दाखवलं’ हे मान्य करायला लागणार, हे मात्र निश्चित...