इराणमधील महिलांचे जगणे...

 

तिची इच्छा असो-नसो, तिला मुलांना जन्म घालावा लागणार आहे. या सगळ्या गोष्टींचा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि साामजिक परिणाम तिला भोगावा लागणार आहे. तिच्या पतीवरही कुटुंब उदरनिर्वाहाची जी जबाबदारी नव्हे, ओझे पडणार आहे ते वेगळेच! यावर इराण प्रशासनाने स्तनदा मातांना स्वयंरोजगार किंवा नोकरीमध्ये प्राधान्य द्यायचे ठरवले आहे. का? तर बाळांना जन्म देऊन त्या राष्ट्राची लोकसंख्या वाढवत आहेत. इराणमध्ये बालयुवक संख्या वाढवण्यासाठी मदत करत आहेत म्हणून!

 

पण, भाराभर मुले होऊ दिली म्हणून या दाम्पत्यांना त्या मुलांना राहण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी व्यवस्थित संधी प्रशासन देणार नाही. मुलांचा वाढता खर्च कसा भागवणार? मातेच्या आरोग्यावर होणार्‍या परिणामांचे काय? अल्प रोजगाराची संधी दिली म्हणून त्या कुटुंबाच्या सर्वच मुलांना मूलभूत सुविधा मिळतील का, याबद्दल इराण सरकारकडे काही योजना नाहीत. त्यामुळे ‘ह्युमन वॉच संघटना’ तसेच जगभरच्या मानवी अधिकार संघटनांनी या कायद्याविरोधात आवाज उठवला आहे.

 

महिलांना वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक आणि आर्थिक गुलामगिरीत ढकलणारा हा कायदा तत्काळ रद्द करावा, अशा सूचना आणि आवाहन या संघटनांनी केले आहे. इराणच्या महिलांनीही या कायद्याला विरोध दर्शवला. मात्र, इराणच्या महिलांसाठी हे असले महिलांविरोधातले कायदे नवे नाहीत. एका जागतिक सर्वेक्षणानुसार, महिलांना दुय्यम नव्हे, तर अतिशय हीन जगणे जगावे लागेल, असे २४  कायदे या न त्या स्वरूपात इराणमध्ये आहेत. या कायद्यांविरोधात कुणीही विरोधात्मक भूमिका घेतली, तर लगेच हे कायदे ‘शरियत कायद्या’नुसार कसे योग्य आहेत, हे सिद्ध करायला तेथील तथाकथित धर्ममार्तंड पुढे येतात.

 

 

इराणी महिलांच्या इतिहासात या सगळ्या कायद्यांची भूमिका मोठी आहे. इराणी महिला परपुरुषाशी हात मिळवू शकत नाही. तसेच पिता, भाऊ किंवा पती यांनी आपल्या मुलीचा, बहिणीचा किंवा पत्नीचा चारित्र्याचा संशय येऊन खून केला, तर त्यांना शिक्षा काय, तर तीन वर्षे किंवा जास्तच झाले तर सात वर्षे. काही वर्षांपूर्वी येथे ‘तिहेरी हत्याकांड’ गाजले होते. रोमिना नावाच्या मुलीचे एका पुरुषावर प्रेम आहे, असा संशय आला.

 

म्हणून तिच्या पित्याने तिचा खून केला, तर रोमिना नावाच्या महिलेने नवर्‍यासोबत राहायला नकार दिला म्हणून इज्जत गेली, या सबबीने तिच्या पतीने तिचा खून केला, तर रेहाना नावाची मुलगी नियोजित वेळेपेक्षा उशिरा घरी आली. यामुळे घराण्याची इज्जत गेली, असे वाटून तिच्या पित्याने तिची हत्या केली. या तिघांनाही कायद्याने काही मोठी शिक्षा झाली नाही. ‘ऑनर किलिंग’च्या नावाने महिलांचा खून करणार्‍यांना शिक्षा होऊ शकत नाही. कारण, ‘शरियत’ असे लिहिले नाही, असे या कायद्याचे समर्थन केले गेले.

 

२०१३ मध्ये तर याच देशात एक कायदा पारित झाला. एखादा पुरूष कन्या म्हणून दत्तक घेतलेल्या मुलीशी लग्न करू शकतो. यात त्या दत्तक घेतलेल्या मुलीची सहमती किंवा त्याच्या पत्नीची सहमती हा मुद्दाच नाही. दत्तक घेतलेली मुलगी 13 वर्षे वयाची हवी, ही एकच अट. या कायद्याचे समर्थन करताना समर्थन काय दिले गेले, तर दत्तक मुलगी वयात आली की, तिला तिच्या पित्यासमोर पडदा पद्धतीने जगावे लागते. एकाच घरात राहून ही पडदा पद्धत आणि इतर नियम-अटी टाळण्यापेक्षा सरळ त्या पुरुषाची बेगम बनायचे.

 

 

काय हा कायदा? अर्थात, सगळेच पुरुष दत्तक घेतलेल्या मुलींशी विवाह करत नसतीलच, पण तरीही मग हा कायदा का पारित व्हावा? आताही इराणमध्ये महिला आणि पुरूष दोघांवरही कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करण्यास कायद्याने बंदी आली आहे. याचे परिणाम महिलांवर मोठ्या प्रमाणात होणार आहेत, हे नक्की! तिला भले रोजगाराच्या संधी इराण सरकार देईल. पण, त्या मुलाबाळांच्या गोतावळ्यात कुटुंबकबिल्यातून कशी बाहेर पडेल? या प्रश्नाचे उत्तर नाही. इराणमधल्या महिलांचे जगणे एक अनुत्तरच!

 

 

9594969638