पुनर्रचनेची जोरदार मोर्चेबांधणी

 

 

आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष कंबर कसून आतापासूनच एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. उमेदवार चाचपणी, पक्ष-संघटनेची स्थिती आणि त्या अनुरूप डावपेचांची आखणी करत असतानाच, राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे मुंबईच्या प्रभाग रचनेत मोठे राजकीय फेरबदल होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. नव्याने आखणी करण्यात येणाऱ्या प्रभागांच्या सीमांकनाचा शहराच्या भौगोलिक आणि अन्य रचनांवर परिणाम होणार का, हादेखील महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. कारण, जर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला, तर मुंबईतील संपूर्ण २२७ प्रभागांची पुनर्रचना करावी लागणार आहे, तसेच याचा परिणाम मुंबईतील विकासात्मक बाबींवर होण्याचीही शक्यता आहे. हा सर्वसामान्य मुंबईकरांचा दृष्टिकोन केवळ शहराच्या विकासापुरता मर्यादित असेलही. मात्र, या निर्णयाचे दूरगामी राजकीय पडसाददेखील निश्चितच उमटलेले पाहायला मिळतील. लोकसंख्येच्या आधारावर प्रभाग सीमांचे सीमांकन करण्यात यावे, असा साधारण संकेत आहे. मात्र, यावर्षी होणारी २०२१ सालाची जनगणनेचे प्रक्रियादेखील अद्याप सुरू झालेली नाही. मग त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय का घेण्यात आला, हादेखील एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. या सर्व बाबींमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या सर्व सीमांकन आणि पुनर्रचनेसाठी चार महिन्यांहून अधिकचा कालावधी लागण्याची शक्यता अनेक तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. याचाच अर्थ महापालिका निवडणूक पुढे ढकलण्याकरिता तर सत्ताधाऱ्यांकडून हा प्रयत्न तर केला जात नाही ना, याचे उत्तरदेखील महापालिका प्रशासनासह सत्ताधारी शिवसेनेला द्यावे लागेल. या सीमांकन निश्चितीच्या प्रक्रियेसाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने एका खासगी एजन्सीची नेमणूक केली होती आणि त्या एजन्सीने दिलेल्या आराखड्याला प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. महापालिका अधिकारी हे याबाबतीत अनभिज्ञ आहेत, असा आरोप भाजपतर्फे वारंवार करण्यात येत आहे. प्रभाग सीमांकन आणि पुनर्रचनेच्या या सर्व गुंतागुतीत मुंबईकरांचा काय लाभ होणार, हे मात्र एक न सुटलेले कोडेच आहे. मात्र, प्रभाग पुनर्रचनेची प्रशासन आणि शिवसेना जोरदार मोर्चेबांधणी करत असून त्याचा लाभ पदरात पाडण्यासाठीचाच हा सगळा खटाटोप...

 

 

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार मुंबई महापालिका क्षेत्रातील प्रभागांची एकप्रकारे पुनर्रचना करण्याचे मनसुबे सत्ताधारी शिवसेनेने रचले आहेत, हे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येते. मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरे वगळता पश्चिम उपनगरांमध्ये शिवसेनेपेक्षा भाजपचे प्राबल्य अधिक आहे. त्यामुळे मुख्यत्वे तेथील प्रभागांची पुनर्रचना करुन भाजपला कमकुवत करण्यात शिवसेना जर यशस्वी ठरली, तर महापालिकेच्या रणसंग्रामात शिवसेना वरचढ ठरु शकते. पश्चिम उपनगरातील मतदारांचा कौल हा गेल्या कित्येक वर्षांपासून भारतीय जनता पक्षाकडे स्थिरावल्याचे नगरसेवकांच्या आकडेवारीवरुन दिसून येते. २०१७च्या महापालिका निवडणुकांमधील आकडेवारीचा विचार करता हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे की, त्यावेळी मतदारांचा कौल हा भाजपला निर्विवादपणे मिळाला. मागील निवडणुकीत भाजपने केलेल्या नेत्रदीपक कामगिरीत भाजपचे सर्वाधिक ४७ नगरसेवक हे पश्चिम उपनगराने भाजपला दिले. त्यासह पूर्व उपनगरातून २०, तर मुंबई शहर परिसरातून भाजपचे १४ नगरसेवक निवडून आले होते. यावरून पश्चिम उपनगरातील भाजपचे प्राबल्य अधोरेखित होते. आज राज्यात आणि मुंबई पालिकेतही शिवसेना सत्ताधारी आहे आणि अशा स्थितीत जर शिवसेनेच्या हातून मुंबई महापालिका निसटली, तर तो शिवसेनेसाठी एक खूप मोठा ‘सेट बॅक’ ठरू शकतो. त्यामुळे शिवसेना ऐनकेन प्रकारे मुंबईवरील आपले वर्चस्व टिकविण्यासाठी प्रयत्न करणार, हे निर्विवाद. २०१७ मधील राजकीय परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यामध्ये खूप मोठे अंतर आहे. एकमेकांचे राजकीय विरोधक असलेले शिवसेना आणि भाजप तेव्हा एकत्रितपणे राज्याचा गाडा सरकारच्या माध्यमातून हाकत होते. परंतु, आता ही लढाई केवळ राजकीय न राहता, ती थेट राजकीय अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. ज्या त्वेषाने भाजप आज शिवसेनेच्या विरुद्ध आघाडी उघडून मैदानात उतरला आहे, त्याला तितक्याच आक्रमकतेने उत्तर दिले गेले नाही, तर कदाचित भाजपची कामगिरी ८२ पासून १०० पेक्षा अधिकचा पल्ला गाठू शकते. त्यामुळे आगामी काळात ही प्रभाग पुनर्रचनेची प्रक्रिया कशी पार पाडते, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.