वरळीकरांचे आता असहकार आंदोलन

मुंबई (ओंकार देशमुख) : शिवसेनेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असणाऱ्या कोस्टल रोड प्रकल्पातील अडचणी थांबता थांबत नसल्याचे चित्र आहे. युवासेनाप्रमुख आणि राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य उद्धव ठाकरे यांच्या वरळी विधानसभा मतदारसंघातच कोस्टल रोडच्या प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांसह मच्छीमारांचा विरोध दिवसेंदिवस अधिकाधिक वाढत आहे. मागील दहा दिवसांपासून या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारादेखील स्थानिक नागरिक आणि कोळीबांधवांच्या वतीने देण्यात आला होता. मात्र, या इशाऱ्याचा कुठलाही परिणाम प्रशासनावर झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही, तर आता थेट ‘असहकार आंदोलन’ उभारण्यात येतील असा निर्वाणीचा इशारा ‘नाखवा मत्स्यव्यवसाय सरकारी संस्थे’चे पदाधिकारी आणि स्थानिक रहिवासी असलेल्या नितेश पाटील यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना दिला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत वरळीतील समुद्रकिनारी पूल बांधण्यात येणार आहे. या पुलाच्या खांबांमुळे मासेमारी करण्यासाठी जाणाऱ्या बोटी आणि मासेमारी करण्यासाठी जाणाऱ्या कोळी बांधवांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर बांधण्यात येत असलेल्या या प्रस्तावित खांबांमधील सध्याचे ६० मीटरचे अंतर वाढवून ते २०० मीटर करण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. सध्याचे अंतर ते अत्यंत कमी आहे, त्याचा परिणाम मासेमारीवर होईल, त्यामुळे अतिरिक्त अंतर देण्याची आमची मागणी आहे. मात्र, महापालिका प्रशासन आणि पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल हे तांत्रिक कारणे पुढे करत आमच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार देत आहेत, असे मच्छीमार बांधवांचे म्हणणे आहे.प्रशासनातर्फे लावण्यात येत असलेल्या अटी आणि नियमांचा आमच्या पारंपरिक मासेमारीवर विपरीत आणि दूरगामी परिणाम होण्याची भीती कोळी बांधव व्यक्त करू लागले आहेत. अशाप्रकारचे नियम आणि अटी जर लावल्या जात असतील तर त्याचा आमच्या उदारनिर्वाहावर परिणाम हाऊ शकतो, अशी शक्यता स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.

मासेमारीवर होणारा संभाव्य विपरीत परिणाम आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्या यावर महापालिकेने स्थानिक आणि संबंधितांना एकरकमी नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शविली आहे. नुकसानभरपाई धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ची नियुक्ती पालिका प्रशासनातर्फे करण्यात आलेली आहे. महापालिकेतीलही काही अधिकारी यावर काम करत आहेत. मात्र, महापालिका प्रशासन देत असलेली एकरकमी नुकसानभरपाई आम्हाला मान्य नाही. पालिका प्रशासन जितकी रक्कम देण्यासाठी तयार आहे, ती रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यामुळे प्रशासन देत असलेली एकरकमी नुकसानभरपाई आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला कायदेशीर मार्गाने आणि आमच्या व आमच्या कुटुंबाला भविष्यात पुरेल इतकी नुकसानभरपाई देण्यात यावी, हीच आमची मागणी आहे, असा पवित्रा स्थानिकांनी घेतला आहे.

नुकसानभरपाईसोबतच उभारण्यात येत असलेल्या या कोस्टल रोडच्या प्रकल्पातून भविष्यात जे काही उत्पन्न निर्माण होईल, त्यातील किमान २५ टक्के वाटा हा स्थानिक नागरिकांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून देण्यात यावा. कारण, या प्रकल्पामुळे आमच्या मासेमारीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिकांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्रकल्पातील नफ्यातून २५ टक्के रक्कम देण्यात यावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.

 

मागील अनेक दिवसांपासून आम्ही आमच्या न्याय्य हक्कासाठी आणि वाजवी मागण्यांसाठी महापालिका आणि संबंधित प्रशासनासोबत चर्चा करत आहोत, त्यांना सहकार्य करत आहोत. मात्र, आमच्या मागण्या मान्य होण्याची कुठलीही चिन्हे आम्हाला दिसत नाहीत. अनेक चर्चा आणि बैठक होऊनही आमच्या मागण्यांचे घोंगडे अद्याप भिजतच ठेवण्यात प्रशासन आणि स्थानिक आमदार तथा पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे हे धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे आता कुठल्याही चर्चेसाठी आणि बैठकीसाठी आम्ही तयार नसून आता थेट प्रशासनाच्या विरुद्ध असहकार आंदोलन पुकारण्याचा आमचा निर्धार झाला आहे.