मलिकांची राजकीय मालिका

सध्या अगदी नित्यनेमाने राज्याच्या राजकारणात माध्यमांसमोर येऊन काही नेत्यांची ‘बॉम्बाबोंब’ सुरू दिसते. आधी ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध एनसीबी’चे समीर वानखेडे, असा रंगलेला हा संघर्ष आता ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध भाजप’ या वळणावर येऊन ठेपला आहे. त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे केवळ राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक एकटेच काय ते आरोपांचा नुसता धुरळा उडवण्यात गर्क आहेत. शरद पवार, अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील आणि राष्ट्रवादीचे इतर नेतेमंडळी या रोजच्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या फेऱ्यांमध्ये जणू अदृश्यच असावी. पण, वरकरणी मलिकांच्या जावयाला ‘एनसीबी’ने अटक केली होती, म्हणून मलिक वैयक्तिक आकसापोटी वानखेडेंवर तुटून पडले, असे वाटत असले तरी वाटते तितके हे प्रकरण सरळसोपे नक्कीच नाही. काही दिवसांपूर्वीच पवार कुटुंबीयांच्या संपत्तींवर केंद्रीय यंत्रणांकडून धाडी टाकल्या गेल्या. त्यानंतरही पवारांकडून फार आक्रमक प्रतिक्रिया तेव्हा समोर आली नव्हती. पण, कुठे तरी केंद्रीय यंत्रणांना आणि पर्यायाने मोदी सरकारला तोंडघशी पाडण्यासाठीच पवारांनी मलिकांना या रोजच्या कामाला लावल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या. आता मात्र हा आरोपांचा खेळ मलिकांच्याच पुरता अंगलट आलेला दिसतो. इतका की, मलिकांचे थेट दहशतवाद्यांशी असलेले अर्थव्यवहारच राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेसमोर उघड केले. त्यामुळे इतरांवर आरोपांच्या फैरी झाडणाऱ्या मलिकांना दिवाळीनंतरचा हा धमाका चांगलाच जिव्हारी लागला. कारण, देवेंद्र फडणवीस हे ठोस पुरावे हातात असल्याशिवाय असे गंभीर स्वरूपाचे आरोप करणाऱ्यांपैकी नाहीत. त्यामुळे मलिकांची आता केवळ ‘ईडी’ नव्हे तर ‘एनआयए’कडूनही चौकशी होऊ शकते. तेव्हा इतके गंभीर आरोप असलेला, चौकशीपात्र मंत्री ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात कितपत टिकतो, ते येणारा काळच ठरवेल. पण, तूर्तास एक मात्र खरे की, नेतेमंडळींच्या या आरोप-प्रत्यारोपांच्या दैनंदिन राजकीय मालिकेचा जनतेला अक्षरश: वीट आला आहे. एकीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप, शेतकऱ्यांचे अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान यांसारख्या समस्या ‘जैसे थे’ असताना, राजकीय पक्षांनीही राजकारणाबरोबरच सर्वसामान्यांचाही विचार करावा, हीच माफक अपेक्षा!

 

 

ज्याप्रमाणे टीव्हीवरील मालिकांच्या प्रत्येक भागात काही तरी ‘ट्विस्ट’ असल्याशिवाय, मसाला भरल्याशिवाय तो भाग मनोरंजनात्मक होत नाही, तशीच काहीशी सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाची परिस्थिती म्हणावी लागेल. संजय राऊतांनी महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेदरम्यान माध्यमांची रोजची बातम्यांची भूक भागवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राजकारणात जणू या दैनंदिन पत्रकार परिषदांचा पायंडा पाडला. असे केल्यानंतर माध्यमांमध्ये सकाळपासून ते रात्री झोपेपर्यंत केवळ आपलीच चर्चा रंगते, आपलाच अजेंडा पद्धतशीरपणे मराठी माध्यमांचा अजेंडा होऊन बसतो, ही गोष्ट पत्रकाराचा पिंड असलेल्या राऊतांनी अचूक हेरली आणि मराठी माध्यमांनाही चर्वितचर्वणासाठी आयते खाद्य मिळाले. राऊतांचाच कित्ता आज मलिक गिरवताना दिसतात. म्हणूनच, आधी म्हटल्याप्रमाणे मलिकांच्या या पत्रकार परिषदा नव्हे, तर आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकीय मालिकाच जणू सुरू आहेत. पण, एवढ्या दिवसांच्या या तमाशात महाविकास आघाडी सरकारमधील इतर दोन पक्षांच्या काहीशा अलिप्ततेमुळे राजकीय तर्क-वितर्कांनाही साहजिकच उधाण आले. मलिकांनी वानखेडेंपासून ते अगदी फडणवीसांवर केलेल्या आरोपांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना आणि काँग्रेसने मात्र अतिशय सावध भूमिका घेतलेली दिसते. एरवी प्रतिक्रिया देण्यास उतावीळ शिवसेना आणि काँग्रेस नेते-प्रवक्त्यांनीही मलिकांच्या आवाजात आपला आवाज मिसळला नाही. त्यामुळे ही लढाई महाविकास आघाडी सरकारची नसून, केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच आहे, असे एकप्रकारे वातावरण निर्माण झाले. त्यातच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही याविषयी बोलताना आरोप करणाऱ्या नेत्यांना त्या आरोपांचे पुरावे देण्याचे आवाहन करत काँग्रेसला जनतेच्या प्रश्नांची अधिक चिंता असल्याचा टोला राष्ट्रवादीला लगावला. पण, एसटी संप चिघळवणारे परिवहन खाते ज्या शिवसेनेकडे आहे, ती शिवसेना असो वा राष्ट्रवादी, अथवा काँग्रेस, सरकार म्हणून एकूणच महाराष्ट्राच्या समस्यांपेक्षा राजकीय समीकरणाची यांना जास्त चिंता! तेव्हा, मित्रपक्ष जसे मलिकांच्या आरोपांच्या मालिकेत अलिप्त आहेत, तितकेच ते जनतेच्या प्रश्नांप्रतिही अलिप्त असून, आगामी निवडणुकीत जनता मतपेटीतून ही अलिप्तता संपुष्टात आणल्याशिवाय राहणार नाही.