महिला नेतृत्वाचा आवाज

आज सौदी अरबमध्ये महिलांचे अधिकार, त्यांचे जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य याचे कितीही कोडकौतुक होत असले, तरी इस्लामिक देशांमध्ये महिलांची सद्यस्थिती काय आहे, हे वेगळे सांगणे न लगे. याचे मूळ साहजिकच आहे, इस्लामच्या शिकवणीत, जिथे महिला आणि पुरुषांना जन्मापासून ते मृत्युपश्चातही वेगळा न्याय ठरवून दिलेला. आज एकविसाव्या शतकातही परिस्थिती ‘जैसे थे’च म्हणावी लागेल. खरंतर अशी शेकड्याने उदाहरणे देता येतील, जी हे ठळकपणे अधोरेखित करतात की, इस्लामिक राजवटीत, शासन पद्धतीत महिलांचे स्थान हे आजही तितकेच दुय्यम आहे. या दाव्यावर जणू शिक्कामोर्तब करणारा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून त्यातून इस्लामिक देशांमधील राजकारणातील हा भेदाभेद प्रकर्षाने अधोरेखित होताना दिसतो.

 

आशियातील महिलांचे नेतृत्वगुण दर्शविणाऱ्या ‘जीएलआय इंडेक्स’मध्ये एकूण आशियातील १९ देशांतील महिलांच्या नेतृत्वाचा सहा विविध क्षेत्रांतील आढावा घेण्यात आला. या देशांमध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, ब्रुनेई, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यानमार, नेपाळ, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, सिंगापूर, श्रीलंका, थायलंड, तिमोरलेस्ते आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. या देशांमधील विविध कार्यक्षेत्रांचा विचार केला गेला असला, तरी महिलांचे राजकीय नेतृत्व आणि महिलांचा आवाज हा मुद्दा मात्र त्याच्या केंद्रस्थानी आहे. सिंगापूर याबाबतीत प्रथम क्रमांकावर असून त्यानंतर थायलंड, फिलिपिन्स, व्हिएतनाम या देशांचा अनुक्रमे क्रमांक लागतो. त्याखालोखाल श्रीलंका, मालदिव, मलेशिया, भूतान यांचा क्रमांक असून भारत याबाबतीत बाराव्या क्रमांकावर आहे. याच क्रमवारीत सर्वात खालच्या पातळीवर आहेत तीन देश. ते म्हणजे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि ब्रुनेई. आता हे तीन देशच का, असा विचार केला तर लगेच लक्षात यावे की, इस्लाम हाच या तीन देशांमधील समान धागा आहे. त्यामुळे राजकीय स्तरावर महिलांच्या नेतृत्वाचा विचार करता, हे तिन्ही देश निकषांची पूर्तता करण्यास असमर्थ ठरल्याचेच यावरुन स्पष्ट होते.

 

अफगाणिस्तानमध्ये तर सध्या तालिबानी राजवट असल्याने महिलांचे उरलेसुरले स्वातंत्र्यही हिरावले आहे. पाकिस्तानमधील राजकीय पक्षांत महिला वरकरणी दिसत असल्या तरी त्या म्हणाव्या तशा प्रमुख पदावर नाहीत किंवा केवळ राजकीय घराण्याचा वारसा लाभल्यामुळे त्या प्रसिद्धीझोतात आहेत. आता नाही म्हणायला मुस्लीमजगतात पहिल्या महिला पंतप्रधान होण्याचा मान बेनझिर भुट्टो यांना जरुर मिळाला. पण, भुट्टोंच्या घराणेशाहीचा प्रभाव तेव्हाही होता आणि आजही ‘पीपीपी’ या त्यांच्या पक्षावर कायम दिसतो. दुसरीकडे पाकिस्तानी राजकारणात, मंत्रिमंडळात महिला वरकरणी दिसत असल्या तरी निर्णयप्रक्रियेत आणि पक्षांतर्गत नेतृत्वाच्या बाबतीत त्यांचे स्थान नगण्यच म्हणावे लागेल. ब्रुनेईचे चित्रही याबाबतीत फारसे आशादायक नाही.

 

याउलट परिस्थिती ही इतर दक्षिण आशियाई देशांमध्ये दिसून येते, ज्यांपैकी आजही काही देशांची संस्कृती ही महिलाप्रधान अथवा मातृसत्ताक आहे. शिवाय महिलांचे एकूणच कुटुंबातील स्थान भक्कम असून पर्यायाने समाजात आणि राजकारणातही महिलांचा सहभाग हा उल्लेखनीय म्हणता येईल. त्याचबरोबर या देशांमध्ये महिला अधिकारांबाबत अधिक जागरुकता निर्माण होत असून तरुण महिला कार्यकर्तींचा सहभागही वाखाणण्याजोगा आहे. तसेच या देशांच्या यादीतील श्रीलंकेचा इथे विशेषत्वाने उल्लेख करणे क्रमप्राप्त ठरावे. कारण, जगातील पहिली महिला पंतप्रधान होण्याचा मान हा कुणा पाश्चात्त्य किंवा इस्लामिक देशाचा नाही, तर तो श्रीलंकेचा आहे. सिरिमावो भंडारनायके यांनी एकदा नव्हे, तर तब्बल तीनवेळा श्रीलंकेचे पंतप्रधानपद ६०-७०च्या दशकात भूषविले. तसेच ‘श्रीलंका फ्रीडम पार्टी’ या पक्षाचेही त्यांनी दीर्घकाळ नेतृत्व केले होते. त्यांचे पतीही श्रीलंकेचे पंतप्रधान होते, तर मुलींनीही राजकारणात प्रवेश करुन महत्त्वाची पदे भूषविली होती. याउलट जगाला स्त्री-पुरुष समानतेचे धडे देणाऱ्या अमेरिकेच्या इतिहासात एकही महिला राष्ट्राध्यक्ष निवडून आली नसून कमला हॅरिस या निवडून आलेल्या पहिल्या महिला उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून सध्या कामकाज पाहत आहेत. तेव्हा पाश्चिमात्त्य देश असो अथवा इस्लामिक देश, आशियाई देशांना स्त्री-पुरुष समानता, महिलांचे अधिकार, नेतृत्वक्षमता यावरुन सल्ला-उपदेश करण्यापेक्षा आपल्या घरात एकदा तरी त्यांनी नक्की झाकून बघावे, चित्र आपसुकच स्पष्ट होईल!