‘बीडीडी’ चाळीतील इमारतींच्या सोडतीवरून नागरिकांमध्ये असंतोष

 

 

  

मुंबई, दि. 31 (प्रतिनिधी) : मुंबईतील महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणार्‍या ‘बीडीडी’ चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. 2017 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या पुनर्विकास कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून या प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू असून, या प्रक्रियेत स्थानिकांना विश्वासात घेतले जात नाही, असा आरोप स्थानिक नागरिकांच्या वतीने करण्यात येत आहे. या चाळीतील दोन इमारतींच्या सोडती काही दिवसांपूर्वी तांत्रिक कारणे देत संबंधित प्रशासनातर्फे रद्द करण्यात आल्यापासून स्थानिकांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. ‘बीडीडी’ चाळींचा पुनर्विकास व्हायला हवा, ही आमची मूळ मागणी आहे. मागील अनेक वर्षांपासून आम्ही त्याकरिता संघर्ष करत आहोत. चाळींचा पुनर्विकास होत असेल तर त्यात आम्हाला काहीही हरकत नाही. मात्र, त्या प्रक्रियेत स्थानिक नागरिक म्हणून आमचे मत लक्षात घेतले जावे, ही आमची भूमिका आहे. मात्र, दुर्दैवाने या पुनर्विकासाच्या कामात प्रशासन आम्हा स्थानिक नागरिकांशी कुठल्याही प्रकारे संवाद साधत नाही आणि त्यासोबतच हे पुनर्वसन कशाप्रकारे केले जाणार याबाबतदेखील कुठलीही माहिती प्रशासनाच्या वतीने दिली जात नाही, अशी तक्रार स्थानिक नागरिक करू लागले आहेत.

 

 

 

 

मंगळवार, दि. 26 ऑक्टोबर रोजी काही इमारतींची सोडत ‘म्हाडा’तर्फे काढण्यात आली. त्यानंतर काही माध्यमांनी या सोडतीवरून नागरिक समाधानी आहेत, यावर त्यांना कुठलाही आक्षेप नाही. अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र, “काही माध्यमांमध्ये आलेल्या या बातम्या अत्यंत चुकीच्या आणि खोट्या आहेत,” असे स्थानिक नागरिकांनी म्हटले आहे. त्यासोबतच, “आमच्या महत्त्वाच्या मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाहीत आणि त्या सर्व मागण्या लेखी स्वरूपात स्पष्ट होत नाहीत, तोपर्यंत कुठल्याही करारनाम्यावर स्थानिक नागरिकांपैकी कोणीही सही करणार नाही आणि आपले राहते घर सोडणार नाही,” असेही या नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे.

 

 

‘बीडीडी’ चाळ पुनर्विकासासाठी स्थानिकांच्या वतीने एका समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे, या समितीमध्ये सर्वपक्षीय राजकीय मंडळींचा सहभाग करण्यात आला आहे. समितीत करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या समावेशामुळे या कामात पक्षीय राजकारण येणार नाही, अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

 

 

इमारती रिकाम्या करण्यापूर्वी आम्हाला राहण्यासाठी व्यवस्था कुठे केली जाणार आहे, याचे ठोस उत्तर प्रशासनाने लिखित स्वरूपात द्यावे, ही आमची मागणी आहे. नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या इमारती आणि त्याच्या रचनेतदेखील आम्ही हरकतीचे अनेक मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. नागरिकांच्या भावना लक्षात न घेता माध्यमांमध्ये चुकीच्या बातम्या पसरवत आहेत. ‘म्हाडा’ किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधी नगरसेवक, आमदार हे कुठल्याही प्रकारे आमच्याशी संपर्क साधत नाहीत.

- शिल्पा घडसे, स्थानिक रहिवासी, बीडीडी चाळ

 

 

- ‘कॉर्पस फंड’ 25 लाख करण्यात यावा.

- इमारतीची 15 वर्षे मोफत देखभाल व्हावी.

- इमारतीतील प्रत्येक रहिवाशाला चारचाकी पार्किंग देण्यात यावी.

- समविचारी तीन बिल्डिंगना एकत्र करून त्यांची ‘लॉटरी’ काढावी.

- ‘ट्रान्झिट कॅम्प’ आणि नवीन फ्लॅट यांचा करारनामा एकत्र व नोंदणीकृत करण्यात यावा.