डाव यशस्वी होणार नाहीच!

 

 

 

 

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी येथे केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात कथित शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. त्यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलाची गाडी असल्याच्या माहितीवरुन आंदोलकांनी दगडफेक सुरू केली. आंदोलकांनी अचानक हल्ला केल्याने वाहनचालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला व या अपघाती घटनेत नऊ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या दुःखद घटनेबद्दल नक्कीच खेद व्यक्त केला पाहिजे, तसेच आंदोलनाच्या नेत्यांचे पाठीराख्यांवरील नियंत्रण सुटले की काय अनर्थ घडू शकतात, याचेही ही घटना निदर्शक आहे. पण, त्यावरून काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेसारख्या पक्षांच्या नेत्यांकडून सुरू असलेल्या राजकारणाचा निषेधच. लखीमपूरमधील हिंसाचाराचे त्यांच्याकडून राजकारण चालू झाले. कारण, योगी आदित्यनाथ यांची राष्ट्रीय स्तरावरील लोकप्रियता आणि राज्य विधानसभेच्या येऊ घातलेल्या निवडणुका. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता देशात सर्वाधिक आहे, त्यांच्या जवळपास फिरकणारा कोणताही राजनेता सध्या विरोधकांच्यात नाही. पण, ‘नरेंद्र मोदींनंतर कोण’ हा प्रश्न घेऊन विविध प्रसारमाध्यमे सर्वेक्षण करत असतात. त्यात राहुल गांधी वा प्रियांका गांधींचा क्रमांक अगदी तळाशी असतो. नुकत्याच एका सर्वेक्षणानुसार मोदींची लोकप्रियता कायम आहे, पण त्यांच्यानंतर देशवासीयांनी योगी आदित्यनाथ यांना पसंती दिलेली आहे. साहजिकच त्याचा धसका गांधी घराण्याने घेतला आणि त्यांनी आतापासूनच योगी आदित्यनाथ यांना लक्ष्य करण्याची तयारी सुरू केली. ती तयारी फक्त गांधी घराणे वा काँग्रेसचीच नाही, तर योगी आदित्यनाथ यांना लक्ष्य करण्यामागे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रही आहे. त्यामुळेच कोरोना महामारीच्या काळात उत्तर प्रदेशातील मृतांची छायाचित्रे आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांना पुरवली गेली व छापली गेली. गंगा नदीत वाहून आलेले मृतदेह कोरोना रुग्णांचेच आहेत, राज्यात मृतदेहांच्या अंत्यसंस्कारासाठी स्मशाने कमी पडत आहेत, अशा प्रकारची खोटी माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली. त्याला ‘ठरवून लक्ष्य करणे’च म्हणतात, अन्यथा, भारतातील एका राज्यातील घटना आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांत येण्याचे काहीही कारण नव्हते. त्याचप्रमाणे आताच्या लखीमपूर खिरीमधील हिंसाचारावरून काँग्रेससह अन्य विरोधकांकडून योगी आदित्यनाथ यांना लक्ष्य केले जात आहे, जेणेकरून त्यांची बदनामी व्हावी, जनतेने त्यांच्यापासून दूर जावे, त्यांची लोकप्रियता कमी व्हावी व विधानसभा निवडणुकीत आपल्याला त्याचा फायदा व्हावा. कारण, विधायक काम करण्याची व त्यातून जनतेच्या मनात घर करण्याची, जनतेचा विश्वास संपादन करण्याची व निवडून येण्याची, सरकार स्थापण्याची धमक गांधी भावंडांत नाही, तर हिंसाचाराच्या घटनांवर तुटून पडून गिधाड भोजनाप्रमाणे स्वतःची पोळी भाजून घेण्याइतपतच ते मजल मारु शकतात.

 

 

 

दरम्यान, हिंसाचारावरून राजकारण करण्याची काँग्रेसची जुनीच सवय आहे. सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर जनसमर्थन आणि स्वार्थ साधण्याच्या लालसेपायी हिंसाचार आणि रक्ताचा सडा शिंपणाऱ्यांबरोबर संधान बांधण्यापासूनही काँग्रेस कधी मागे हटलेली नाही. देशाची, राज्याराज्यांची शांतता धोक्यात आली तरी चालेल, हिंसाचारात जनतेला जीव गमवावा लागला तरी चालेल, आग-जाळपोळीमुळे मालमत्तेचे नुकसान झाले तरी चालेल, पण त्यापासून राजकीय फायदा होत असेल तर काँग्रेस त्याकडे धावत-पळत सुटते. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनची अशी अनेक उदाहरणे आहेत. १४ डिसेंबर, २०१९ रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर काँग्रेसने ‘भारत बचाव रॅली’ नावाने सभा आयोजित केली होती, यात मोदी सरकारविरोधात जोरदार विखार पसरवला गेला व त्यानंतर हिंसाचार उसळला, जाळपोळ, दगडफेक केली गेली. दि. १५ डिसेंबरला ‘जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठा’जवळ हिंसेला चिथावणी देण्यावरुन काँग्रेसचे माजी आमदार आसिफ मोहम्मद खान यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. हिंसाचार, जाळपोळ, दगडफेकीनंतर काँग्रेसकडून कोणीही शांततेचे आवाहन केले नाही. उलट नंतरच्या निदर्शनांमध्ये काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद धुडगूस घालणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भेटले व त्यांना भडकावले. काँग्रेसने पूर्वोत्तरातील अनेक राज्यांतील नागरिकांना ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’च्या आडून चिथावले व तेथील नागरिक रस्त्यावर उतरले. सप्टेंबर २०१८ मध्ये काँग्रेसने विरोधकांसह भारत बंद पुकारला, त्यातही हिंसाचार माजवला गेला, दहशत पसरवली, त्यात जहानाबादमध्ये एका मुलीचा मृत्यू झाला. मध्य प्रदेशच्या मंदसौरमध्ये २०१७ साली शेतकरी आंदोलन सुरू होते, त्याचे नेतृत्व राहुल गांधी करत होते. त्यावेळी काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना इतके भडकावले की त्यात सहा जणांचा बळी गेला, तर राहुल गांधी आंदोलन सोडून परदेशात पळाले. म्हणजेच हिंसाचार वा हिंसाचारी घटनांशी काँग्रेसचा असा संबंध आहे, तोच संबंध त्या पक्षाने आताच्या उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी प्रकरणातही दाखवला व राजकीय फायद्यासाठी ते प्रकरण चिघळण्यासाठी हालचाली केल्या.

 

 

 

दरम्यान, देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिल्याचे आणि आपण महात्मा गांधींच्या विचारावर मार्गक्रमण करत असल्याचे काँग्रेस सातत्याने सांगत असते. पण, काँग्रेसचे आताचे उद्योग पाहता, स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासूनचा सर्वात जुना-जाणता पक्ष देशाला हिंसाचाराच्या आगीत ढकलण्यासाठी, कायदा-सुव्यवस्थेला मूठमाती देण्यासाठीच काम करत असल्याचे दिसते. तसेच महात्मा गांधींचे नाव घेणारी काँग्रेस लोकांना मारणाऱ्यांच्या, रक्ताचा सडा शिंपणाऱ्यांच्या समर्थनार्थ का उभी आहे? निदर्शनांच्या नावाखाली चाललेल्या हिंसाचाराविरोधात काँग्रेस का बोलत नाही? शेतकरी आंदोलनात भिंद्रनवालेचे छायाचित्र, टी-शर्ट घालणारे झळकले तरी काँग्रेस गप्प का? काँग्रेस आंदोलनाच्या नावाखाली चाललेल्या हिंसाचार व जाळपोळीच्या विरोधात का नाही, असे प्रश्न उपस्थित होतात. त्याचे उत्तर फक्त राजकीय फायद्यासाठीच, असेच आहे. लखीमपूर खिरीमधील प्रकरणात काँग्रेसने राजकीय हित साधण्याची पूर्ण योजनाच तयार केली होती. भाजपला घेरण्यासाठी काँग्रेस नेते निरर्थक सवाल करत होते. भाजपला रोखण्यासाठी लखीमपूर खिरीचा मुद्दा संजीवनीसारखा मदत करेल, असे काँग्रेसला वाटत होते. त्यातूनच उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीआधीची उत्तम संधी समजून प्रियांका गांधी रात्रीच लखीमपूर खिरीला रवाना झाल्या. पण, योगी आदित्यनाथ सरकारने लखीमपूर खिरीला हिंसेच्या आगीत ढकलण्याच्या काँग्रेसच्या योजनेवर पाणी फेरले. मृतांच्या कुटुंबीयांना ४५ लाखांची नुकसानभरपाई व एकाला सरकारी नोकरी, तर जखमींना दहा लाखांची मदत व निवृत्त न्यायाधीशांच्या निगराणीखाली चौकशीची घोषणा केली. तथापि, दुर्घटनाग्रस्त लोक शांत झाले, तरी प्रियांका गांधी व काँग्रेसची नौटंकी आणखी काही काळ सुरुच राहील. कारण, असे काही केले तरच आपण जनतेपर्यंत पोहोचू व जनता आपल्यामागे उभी राहील, असे त्यांना वाटते. हाथरसमधील बलात्कार प्रकरणानंतरही त्यांनी असेच केले होते. त्यांच्या साथीला आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमेही कामाला लागली होती. पण त्यात प्रियांका गांधी व काँग्रेसला यश मिळाले नाही आणि आताही त्यांचा डाव यशस्वी होणार नाहीच!