मराठीला ‘फसवून दाखवलं?’

राज्याच्या इतिहासात मोठ्या प्रमाणात गाजलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमुळे राज्यातील तमाम मराठी जनांमध्ये मराठी अस्मितेचा मुद्दा सूर्याच्या प्रखरतेसारखा मागील अनेक वर्षांपासून तळपत राहिलेला आहे. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचं मुख्य केंद्र समजल्या जाणार्‍या मुंबईतच आज मराठीची अवस्था बिकट आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. दहा वर्षांपूर्वी मुंबईतील पालिकेच्या मराठी शाळांची संख्या ४१३ पर्यंत होती, तर विद्यार्थ्यांची संख्या ही सुमारे १,०२,२१४ इतकी होती. मात्र, सत्ताधारी शिवसेनेच्या दुर्लक्षामुळे आज मुंबईतील पालिकेच्या मराठी शाळांची संख्या अवघ्या २८३वर जाऊन पोहोचली असून, विद्यार्थिसंख्या केवळ ३५,१८१ इतकीच राहिली आहे. त्यामुळे मराठी शाळांची आणि पर्यायाने मराठी माध्यमात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची कमी होत जाणारी संख्या मुंबईतील सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी धोक्याची घंटा वाजविणारी ठरणार आहे. मुंबईत शिवसेनेने मराठी माणसाचा फक्त आणि फक्त राजकारणासाठी वापर करून घेतला. या स्थितीला राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सत्ताधारी शिवसेना जबाबदार नाही का, असा सवाल भाजपच्या वतीने विचारण्यात आला आहे. कमी होत जाणार्‍या मराठी शाळा आणि विद्यार्थिसंख्येवरून भाजप आक्रमक झालेली आहे. महापालिकेच्या वतीने मुंबईतील मराठी शाळा आणि विद्यार्थिसंख्येबाबत नुकतीच एक आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे, त्यामुळे या मुद्द्यांवरून भाजपच्या हाती आणखी एका महत्त्वाचा मुद्दा आला आहे. तेव्हा यावरून शिवसेना आपला बचाव कसा करते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. यापूर्वीही महापालिकेच्या वतीने प्रलंबित असलेल्या १५० शिक्षकांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून गाजला आहे. केवळ मराठी माध्यमातून शिक्षण झाल्यामुळे या १५० शिक्षकांना डावललं जात असल्याचा आरोप भाजपतर्फे करण्यात येत आहे. त्यामुळे हाही एक अस्मितेचा विषय होऊ शकतो, जो निवडणुकीसाठी महत्त्वाचा आहे. महापालिकेची सत्ता जर काबीज करायची असेल, तर मुंबईत ‘मराठी कार्ड‘(एम कार्ड) अपरिहार्य आहे असं राजकीय हिशोब सांगतो. एकीकडे मराठीच्या नावाने गवगवा करायचा आणि दुसरीकडे नियोजनबद्धरीत्या अगदी सोयीस्करपणे मराठीला डावलून दाखवायचं, ही बनवाबनवी मुंबईकरांच्या लक्षात आलेली आहे, हे संबंधित राजकीय मंडळींनी लक्षात घेणं आवश्यक आहे.

 

 

 

महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे आपल्या तर्कहीन आणि वास्तवापासून कैकपटींनी दूर असणार्‍या असंबद्ध बडबडीमुळे कायम नकारात्मक प्रसिद्धीच्या झोतात राहतात. उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी येथे कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात आंदोलन करणार्‍या कथित शेतकर्‍यांना भाजप नेत्यांनी गाडीखाली चिरडल्याचा आरोप राकेश टिकैत यांच्यासह विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला होता. काँग्रेसच्या महासचिव आणि वयाची पन्नाशी ओलांडलेले काँग्रेस पक्षाचे युवराज खासदार राहुल गांधी यांच्या प्रगल्भ बुद्धिमत्ता लाभलेल्या भगिनी प्रियंका वाड्रा यांनीही आंदोलनात लावण्यात आलेल्या या सरकारविरोधी आगीत तेल ओतण्याचा पुरेपूर तो प्रयत्न केला. आंदोलनस्थळी जाण्यासाठीही त्यांनी जंगजंग पछाडले. मात्र, त्यांचा मनसुबा यशस्वी होऊ दिला गेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही उडी घेत थेट केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकार बरखास्त करण्याची मागणीच करून टाकली. लोकशाही राज्याचे नागरिक आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणून पटोलेंची ही मागणी ठीक आहे. पण, अशा प्रकारची मागणी करण्यापूर्वी त्यांनी किमान आपल्या बुडाखाली काय जळतंय, याचाही अभ्यास करणे आवश्यक होते. महाराष्ट्रात काँग्रेस सहभागी असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे सरकार आहे. मराठवाड्यात मागील अनेक दिवसांपासून भयंकर पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, अपवाद सोडता अद्याप सरकारमधील कुणीही जबाबदार व्यक्तीने थेट बांधावर जाऊन पाहणी किंवा मदतीची घोषणा केलेली नाही. मुळात मुख्यमंत्रीच दोन वर्षांपासून घरात ‘क्वारंटाईन’ असल्यामुळे इतर लोक मतदारसंघात फिरकतील, अशा अपेक्षाच करणे चुकीचे. वर्षभराच्या वनवासानंतरही कोकणातील पूरग्रस्त अद्याप मदतीकडे डोळे लावून बसले आहेत. २०११ मध्ये आपल्या हक्काच्या पाण्याची मागणी करणार्‍या मावळमधील शेतकर्‍यांवर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने निर्घृणपणे गोळीबार करत चार शेतकर्‍यांना ठार केलं होतं, हा काळा इतिहास कदाचित पटोले सोयीस्कररीत्या विसरलेही असतील. तेव्हा आपल्या राज्यातील घटनांकडे कानाडोळा करत इतरांना शहाणपणाचे डोस पाजणे म्हणजे जणू ‘दिव्याखाली अंधार’ हे पटोलेंनी लक्षात घ्यायला हवं.