‘ऑस्कर’मधील अस्तित्वासाठी...

भारतासारख्या सांस्कृतिक वैविध्यपूर्ण देशात स्वातंत्र्योत्तर काळातही आपण आपली संस्कृती टिकविण्यात यशस्वी ठरलो. भारताची संस्कृती टिकण्यामागे इथल्या कलेने ज्याप्रमाणे हातभार लावला, तसाच इथल्या लढवय्यांच्या इतिहासानेसुद्धा! भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले, तरी सांस्कृतिक स्वातंत्र्यासाठी अजूनही लढा द्यावाच लागत आहे. कला, संस्कृती आणि धर्म, विचार याबाबत कायमच पाश्चात्यांनी आपल्याला अक्कल शिकविण्याचा अट्टाहास केला. भारताची लूट करून, विकसित झालेले देश भारताला सांस्कृतिक अधिष्ठानाबाबत शिकविताना दिसतात आणि त्यास देशातील स्वघोषित बुद्धिवादी आणि जागतिक विचारवंतांचे अनुयायी म्हणवून घेणारे पाठिंबाही देतात आणि देशाच्या स्वदेशी विचारांना तिलांजली देऊन त्यांचा झेंडा डोलवून भारताच्या अंतर्गत शक्तीला कशी खीळ बसेल, यासाठी प्रयत्न केले जातात. परंतु, भारतासाख्या स्वतःचे वैचारिक अधिष्ठान असणारा देश त्या पद्धतीची गुलामी कदापि सहन करीत नाही किंवा ती करणारही नाही. व्यापारासाठी भारताची हद्द पार करून आलेल्या इंग्रजांनी द्वेषानेच इथल्या गोरगरिबांचे शोषण करून देश लुटला आणि आपली संस्कृती नसलेली आधुनिक शहरं वसवली. नुकतेच ‘ऑस्कर’साठी भारताकडून जे दहा चित्रपट निवड समितीकडे पाठविण्यात आले, त्यातून ‘सरदार उधम’ हा चित्रपट वगळण्यात आला आणि त्यावर ‘ऑस्कर’प्रवेशासाठी अधिकृत प्रवेश निवडीच्या समितीचे सदस्य इंद्रदीप दारगुप्ता यांनी, “ ‘सरदार उधम’ यातून ब्रिटिशांचा द्वेष समोर येतो व जागतिकीकरणाच्या काळामध्ये इतका द्वेष बाळगणे कामाचे नाही,” अशी टिप्पणी केली. पण, १९१९मध्ये जालियनवाला बागेमध्ये इंग्रजांनी केलेला गोळीबार असो वा स्वातंत्र्य सैनिकांवर केलेले अनन्वित अत्याचार आणि छळ, हे सारे तर नक्कीच प्रेमाचा संदेश देणारे नव्हते, हे ते महाशय सपशेल विसरले. ‘ऑस्कर’मध्ये नामांकन मिळालेल्या ‘लगान’चे कथानक हे ब्रिटिशांनी द्वेषाने लादलेल्या कराबाबतचे होते. तरी त्याला नामांकन मिळालेच. येत्या काळात ‘ऑस्कर’मधील अस्तित्वासाठी किंवा ब्रिटिशांचे मन जपण्यासाठी भारताच्या इतिहासाला, इथल्या कलानिर्मितीला दुय्यम स्थान देणे स्वीकार्ह नाही. भारताला ‘ऑस्कर’पर्यंत मजल मारण्यासाठी ब्रिटिशांच्या मानसिकतेचा विचार न करता, खऱ्या इतिहासाला जागतिक व्यासपीठ देणे अधिक महत्त्वाचे.

 

 

 

जागतिक पुरस्कारांच्या याद्यांमध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून केंद्र सरकारच्या योजनांबद्दल टीका होणाऱ्या कलाकृतींना स्थान दिल्याचे कायम समोर आले आहे. खरंतर कला कोणत्याही वैचारिक समूहासाठी बांधील नसते. परंतु, कलेतून समाजमन निर्माण करण्याची कलेची स्वतःची अशी शक्ती असते. त्यामुळे सध्या लोकांपर्यंत चित्रपटासारख्या जलद गतीने पोहोचणाऱ्या माध्यमाचा उपयोग अजेंडा निर्माण करण्यासाठी केला जात आहे. त्यामध्येच ‘ऑस्कर’साठी भारतातून फक्त तीन चित्रपटांना नामांकन मिळाले. त्यामध्ये ‘मदर इंडिया’ (१९५७), ‘सलाम बॉम्बे’ (१९८८), ‘लगान’ (२००१) यांचा समावेश आहे. यावर्षी ‘ऑस्कर‘साठी ‘लैला और सात गीत‘ (गोजरी), ‘शेरनी’ (हिंदी), ‘छेलो शो’ (गुजरात), ‘नयत्तू’ (मल्याळम), ‘ब्रीज’ (आसामी), ‘शेरशाह’ (हिंदी), ‘कागज’ (हिंदी), ‘आता वेळ झाली’ (मराठी), ‘तुफान’ (हिंदी), ‘गोदावरी’, ‘कारखानीसांची वारी’ (मराठी) आदी चित्रपटांतून ‘कुळंगल’ या पी. एस. विनोथराज याने दिग्दर्शित केलेल्या तामिळ चित्रपटाची निवड केली आहे. परंतु, ‘सरदार उधम’सारख्या चित्रपटाला डावलल्याची जी काही कारणे ज्यूरींकडून देण्यात आली, ती कलेला न्याय देणारी नक्कीच नाहीत. शेवटी कला या माध्यमाच्या आड लपून कोणत्याही देशाच्या परिस्थितीचे जागतिक मत निर्माण करण्यासाठी ‘ऑस्कर’सारखे पुरस्कार आहेत का, हासुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दासगुप्ता यांच्या टिप्पणीचा विचार करताना जागतिकीकरणानंतरही आपण पाश्चात्त्यांच्या मोजपट्टीवर कलेची मोजमाप करणार आहोत का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. ब्रिटिशांनी आखाती, आफ्रिकन देशांवरही अन्याय केले. त्या इतिहासावर कोणतीही कलाकृती बनविणे म्हणजे द्वेषमूलक ठरणारे आहे का? त्यामुळे भारतीय चित्रपटांना जागतिक पातळीवर पाठवायचे असेल, तर इथल्या पाश्चात्त्य विचारांचे अधिष्ठान असलेल्यांनी त्यांची मोजपट्टी बदलणे गरजेचे आहे. कारण, भारत हा जगातील सर्वाधिक चित्रपटांची निर्मिती करणारा देश असून, हीच भारताची ‘सॉफ्ट पॉवर’ असल्याचे मत नुकतेच ६७व्या राष्ट्रीय चित्रपट वितरण समारंभाच्या वेळी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनीदेखील व्यक्त केले होते. त्यामुळे ज्या भारताची चित्रपट निर्मिती ही ‘सॉफ्ट पॉवर’ असताना, ब्रिटिशधार्जिण्यांना त्यांच्या त्यांच्या स्वयंघोषित मोजपट्ट्या बदलणे गरजेचे आहे.