गगनचुंबी इमारतींना अग्निग्रहण

 

 

 

लालबागच्या ‘वन अविघ्न’ इमारतीत लागलेल्या आगीमुळे मुंबईसारख्या शहरातील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अवघ्या काही वर्षांत लाखांमध्ये लोकसंख्या असलेल्या मुंबईची लोकसंख्या कोटींच्या वर केव्हाच पोहोचली आहे. पर्यायाने लोकसंख्येच्या स्वरूपात अनेक ठिकाणी गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या. वाढत्या शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे शहरात इमारतींचे प्रमाण वाढत गेले आणि त्यासोबत या इमारतींच्या सुरक्षेचा मुद्दा मात्र दुर्लक्षित राहिला. ‘वन अविघ्न’सारख्या टोलेजंग इमारतींमध्ये आग लागण्याचे प्रकार वारंवार घडत असतात. मात्र, शहरामध्ये अशी अनेक ठिकाणे आहेत की, जेथे अग्निशमन दलाची गाडी जाऊ शकत नाही. मुंबईतील असे अनेक भाग आहेत, जिथे वाढत्या आगीच्या घटना पाहता अग्निसुरक्षा वाढविण्यासाठी आणखी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. गगनचुंबी इमारतींमध्ये आग लागल्यास तेथील अग्निरोधक उपाययोजनांचा अग्निशमन दल वापर करते. काही वेळेस आग बाहेरून विझवावी लागते. त्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा आणि सुसज्ज यंत्रसामग्रीची आवश्यकता आहे. मात्र, केवळ अत्याधुनिक यंत्रणा असून उपयोग नाही, त्याबाबत नागरिकांनीदेखील सजग राहणे आवश्यक आहे. अनेक घटनांमध्ये नागरिकांकडून अग्निसुरक्षेचे नियम पाळले जात नाहीत, असा आरोप वारंवार करण्यात येतो. मुळात ‘वन अविघ्न’ इमारतीच्या मागे वाद-विवाद आणि अपघातांचा इतिहास आहे. इमारतीच्या आखणी आणि अन्य बाबींवर प्रशासनातर्फे आक्षेप घेण्यात आल्याचे चर्चिले जात आहे. मात्र, कारणे काहीही असली तरी आज आग नेमकी कशामुळे लागली, याचं उत्तर ना महापालिकेकडे आहे, ना इमारत व्यवस्थापनाकडे. महिनाभरापूर्वी नुकत्याच पार पडलेल्या गणेशोत्सवादरम्यान याच इमारतीच्या भागात आग लागली होती. त्यावेळी तात्पुरती तोंडदेखली कारवाई करून ते प्रकरण शांत करण्यात आले. मात्र, त्या आगीनंतर जर योग्यप्रकारे आणि नियमांचे पालन करून इमारतींचे ‘फायर ऑडिट’ करण्यात आले असते, तर ही दुर्घटना नक्कीच टाळता आली असती. त्यामुळे कारणे काहीही असली तरी वाढत्या शहरांमधील गगनचुंबी इमारतींना अग्निग्रहण लागलंय, हे मात्र निश्चित!

 

 

मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात दादर येथील तब्बल ४२ हजार चौरस मीटर जागेवर उभ्या असलेल्या ‘प्रमोद महाजन कला उद्यान‘ येथील भूमिगत टाक्यांचा प्रकल्प पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्‍यात अडकला आहे. ११० कोटींचा प्रकल्प त्या भागात अगोदरच असताना कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत उभारण्यात येत असलेल्या प्रकल्पाला स्थानिकांनी जोरदार विरोध केला होता. महापालिकेने हा प्रकल्प दुसरीकडे स्थलांतरित करावा, आम्हाला या प्रकल्पाची गरज नाही, अशा थेट शब्दांत स्थानिकांनी याविरोधात आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. स्थानिकांच्या दबावाची दखल घेत तात्पुरत्या स्वरूपात ते काम थांबविण्यात आले आणि काही दिवसांनी पुन्हा सुरू करण्यात आले होते. मात्र, आता पुन्हा एकदा प्रकल्पाच्या वाढत्या किमतीवरून आणखी एक नवा वाद निर्माण झाला आहे. पावसाळ्यात सदैव पाण्याखाली राहणार्‍या हिंदमाता परिसराला जलमुक्त करण्यासाठी पालिका प्रकल्पाची उभारणी करत असल्याचे प्रशासन सांगत आहे, तर अशा प्रकारच्या कुठल्याही प्रकल्पाची गरज या भागात नसल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. असाच काहीसा प्रकार मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये होऊ लागला आहे. रस्त्यावर काही वर्षांपूर्वी बसविण्यात आलेल्या पादचारी मार्गांवरील ‘पेव्हमेंट ब्लॉक्स’ काढून त्या ठिकाणी नवे ‘पेव्हमेंट ब्लॉक्स’ बसविण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे. हा प्रकार मुख्यत्वे आदित्य ठाकरेंच्या वरळी मतदारसंघात ठळकपणे दिसून येत आहे. कोरोनामुळे आर्थिक घडी बिघडलेल्या मुंबई महापालिकेला अशा प्रकल्पांवर इतका निधी खर्च करण्याची आवश्यकता का भासावी? मुळात अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पात आवश्यक ते बदल आणि सुधारणा करून त्याची उपयोगिता वाढविणे व त्यामुळे होणारा अनावश्यक खर्च टाळणे ही संबंधित प्रशासनाची इतिकर्तव्यता समजली जाते. पण, ‘प्रमोद महाजन कला उद्याना’त होत असलेल्या या प्रकल्पामुळे आणि त्यातील या सर्व संशयास्पद आर्थिक घडामोडींमुळे महापालिका आपल्या कर्तव्यापासून दूर होऊन काही विशिष्ट घटकांना खूश करण्याचा तर प्रयत्न करत नाही ना? असा सवाल उपस्थित होणे क्रमप्राप्त आहे.