पाक-तुर्कीवर प्रहार

विनाशाच्या उंबरठ्यावरील पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवाया थांबलेल्या नसून, रसिप तय्यप एर्दोगान यांचा तुर्कीही पाकसमर्थनासाठी कोणत्याही थराला जायला तयार आहे. अशा परिस्थितीत भारत, युएई, अमेरिका आणि इस्रायल एका स्वतंत्र गटाची (क्वाड) निर्मिती करत आहेत, जो पाकिस्तान आणि तुर्कीचे कंबरडे मोडण्यासाठी सक्षम असेल. नुकतीच भारत, युएई, अमेरिका आणि इस्रायलदरम्यान झालेल्या आभासी बैठकीत एका जागतिक मंचाच्या निर्मितीचे बीजारोपण केले गेले. येत्या काळात चारही देशांमध्ये दुबईत प्रत्यक्ष बैठकही होऊ घातली आहे. सागरी सुरक्षा, वैश्विक आरोग्य, परिवहन आणि तंत्रज्ञानातील पायाभूत सोयी-सुविधा प्रकल्प या विषयांत चारही देशांनी सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, त्याचा उद्देश फक्त आर्थिक विषयावरील सहकार्याचाच असणार नाही.

 

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी असताना अब्राहम अ‍ॅकॉर्डवर इस्रायल आणि अन्य प्रमुख अरब देश-बहरीन, युएईच्या स्वाक्षर्‍या झाल्या होत्या. त्यामुळे इस्रायलचा त्या प्रदेशातील प्रभाव वाढला, तसेच प्रत्यक्षातील शांतता नेमकी कशी आणली जाते, याचा प्रत्ययही जगाला आला. परंतु, बहरीन वा युएईवगळता इस्लामिक जगतात अजूनही इस्रायलला पूर्णपणे मान्यता मिळालेली नाही. त्यातच तुर्की केवळ कट्टरपंथी विचारांना प्रोत्साहनच देत नाही, तर इस्रायलसह अन्य अरबजगतातील प्रमुख देशांसाठी डोकेदुखीही ठरत आहे. तुर्कीचे अध्यक्ष रसिप तय्यप एर्दोगान यांनी कट्टरपंथी इस्लामला प्रोत्साहन देण्याच्या धुंदीत स्वदेश आणि आसपासच्या परिसराच्या अडचणी वाढवल्या आहेत. उदाहरणार्थ, तुर्की ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ आणि ‘हमास’सारख्या दहशतवादी संघटनांना प्रोत्साहन देतो. या दोन्ही संघटना युएई आणि इस्रायलच्या निशाण्यावर असतात. ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ युएईसाठी सर्वाधिक धोकादायक दहशतवादी संघटना असून, ‘हमास’ने इस्रायलला सातत्याने युद्धरत ठेवले आहे. ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा मुख्य प्रायोजक पाकिस्तान आहे, तसेच ‘हमास’चा मुख्य प्रायोजक तुर्की आहे. याव्यतिरिक्त जेरुसलेममधील पवित्र माऊंट टेंपल उद्ध्वस्त करून बांधलेल्या अल अक्सा मशिदीला ज्यूंच्या नियंत्रणातून मुक्त केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी धमकीही एर्दोगान यांनी दिलेली आहे.

 

दरम्यान, युएई आणि इस्रायलच नव्हे, तर तुर्की भारतासाठीही समस्या झालेला आहे. भारतासाठी चिंतेचा विषय म्हणजे, पाकिस्तानच्या जम्मू-काश्मीरविषयक भूमिकेला कोणत्याही जागतिक मंचावर तुर्कीच पाठिंबा देत आला. इतकेच नव्हे, तर दहशतवाद्यांनी भारताविरोधात चालवलेल्या छद्मयुद्धात आपले प्रशिक्षित लढवय्ये पाकिस्तानला पुरवण्यापर्यंतचे सहकार्यही तुर्कीने केलेले आहे. म्हणजेच युएई, इस्रायल आणि भारताकडे तुर्कीचा विरोध करण्याची कारणे आहेत आणि चार देशांच्या नव्या गटाच्या माध्यमातून ते तुर्कीला त्याची जागा दाखवून देऊ शकतात. परिणामी, तुर्कीची अवस्था आणखी नाजूक व अधिक दयनीय होऊ शकते. उदाहरणार्थ, पूर्व भूमध्य सागरातील ‘गॅस फोरम’मध्ये सायप्रस, इजिप्त, ग्रीस, इस्रायल, जॉर्डन आणि पॅलेस्टाईनचा समावेश असून, युएई निरीक्षक म्हणून आहे. त्याचा उद्देश तुर्कीला भूमध्य सागरावर वर्चस्व गाजवण्याची संधी मिळू नये हा आहे. गेल्या वर्षी तुर्कीने ग्रीसवर दादागिरीचा प्रयत्न केला होता. पण, अखेरीस तो डाव त्याच्यावरच उलटला. तर नव्या गटाने त्याच्यावर आणखी जरब बसू शकते.

 

दरम्यान, चार देशांच्या नव्या गटाचा सर्वाधिक लाभ भारताला होऊ शकतो. कारण तुर्कीला ठेस लागली की, पाकिस्तान विव्हळल्याशिवाय राहणार नाही. पाकिस्तान आणि तुर्की एकाच माळेचे मणी असून, युएई आणि इस्रायलसारख्या देशांशी त्यांच्या वेगळ्या समस्या आहेत, तर या तिन्ही देशांचे हित पाक-तुर्कीच्या सर्वनाशात आहे. गेल्या वर्षी सीरियात तुर्कीकडून लढण्यासाठी १००पेक्षा अधिक लढवय्ये पाकिस्तानने पाठवले होते, असा दावा अमेरिकेने केला होता. युएईने तर सातत्याने तुर्कीचे अध्यक्ष रसिप तय्यप एर्दोगान यांचा जोरदार विरोध केला आहे. याव्यतिरिक्त पाकिस्तानने दहशतवादाला दिलेले प्रोत्साहन, दहशतवादी संघटनांचे केलेले समर्थन भारत, युएई आणि इस्रायल या तिन्ही देशांपासून लपून राहिलेले नाही, म्हणूनच प्रत्येक देशाचे वैयक्तिक हित असो वा जगत कल्याणाचा उद्देश असो, भारत, युएई, अमेरिका आणि इस्रायलची नवी दोस्ती तुर्की आणि पाकिस्तानच्या दृष्टीने घातक ठरेल, असे वाटते.