कामगार कायद्यांमधील बदलांबद्दल

 

केंद्र सरकारने एक विशेष धोरणात्मक बाब म्हणजे राष्ट्रीय श्रम आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकारासह कारवाई सुरू केली आहे. उद्योग व कामगार या उभयतांशी संबंधित जिव्हाळ्याच्या व दीर्घकामी परिणामकारक अशा या अंमलबजावणीमध्ये प्रामुख्याने वेतन व अनुषंगिक बाबी, औद्योगिक संबंध, कामगारांच्या संदर्भात सामाजिक सुरक्षा व औद्योगिक आरोग्य आणि कामकाजाच्या सेवा-शर्ती इ.चा समावेश असल्यामुळे त्यांचे विशेष महत्त्व आहे.

 

 

पारंपरिकदृष्ट्या पाहता औद्योगिक क्षेत्रात औद्योगिक संबंध हे संबंधित उद्योगावर आधारित असतात, यासाठी उद्योगातील व्यवस्थापन व कामगार यांचे परस्पर संबंध व कार्यसंस्कृती, कामकाज पद्धती या बाबी महत्त्वपूर्ण असतात. त्याला अर्थातच कामगार-कायदे व व्यवहार पद्धतींची जोड असते. नव्या श्रमिक धोरणाच्या आधी राष्ट्रीय स्तरावर यासंदर्भात जे कायदे उपलब्ध होते, त्यामध्ये प्रामुख्याने कामगार संघटना कायदा-१९२६, औद्योगिक सेवा स्थायी आदेश कायदा-१९४६, वेतन विषयक कायदा-१९३६, न्यूनतम वेतन कायदा-१९४८, औद्योगिक विवाद कायदा-१९४८ व कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) कायदा-१९६० यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.

 

वरील प्रचलित कायद्यांवर आधारित औद्योगिक संबंधविषयक रचना स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रचलित झाली व विकसितही झाली. या बदलांसाठी विविध व्यवस्थापनांची धोरणे व भूमिका, कामगार संघटनांचा प्रतिसाद व त्यांचे परिणाम, सरकारी धोरणे, कायदे व नियमावली, कायद्यांमध्ये झालेले बदल व फेरबद्दल व शासन प्रशासनाची आणि मुख्य म्हणजे न्यायदान व्यवस्थेची यासंदर्भातील भूमिका इ.चे विशेष योगदान राहिले आहे.

 

 

आता मात्र, नव्या औद्योगिक कामगार कायद्यांचा ज्या बाबींवर परिणाम होणार आहे अथवा होऊ घातला आहे, त्यामध्ये औद्योगिक संबंध क्षेत्राशी निगडित व महत्त्वाच्या कामगार संघटना मान्यता व पद्धती, नोकरीचे स्वरूप आणि तपशील, बदल विषयक नियम, कामगार विवादविषयक पद्धती, संप व टाळेबंदी, नुकसान भरपाई व कल्याणविषयक धोरणे, कंत्राटी कामगार-अप्रत्यक्ष कामगार व विशेष अस्थायी कामगार इ. समावेश करण्यात आला आहे.

 

यापैकी महत्त्वाचे मुद्दे व बाबी यांचा संक्षिप्त तपशील पुढीलप्रमाणे सांगता येईल -

 

कामगार संघटनांची मान्यता व नियमावली : नव्या कामगार कायद्यामध्ये कामगार व व्यवस्थापन या उभयतांमध्ये चर्चा समन्वयासाठी कामगार संघटना व कामगार समिती यांची निवड करण्याची तरतूद असली तरी ही निवड कशी आणि कशाप्रकारे केली जाईल, याबद्दल काही खुलासा केलेला नाही, यासंदर्भात तपशीलवार खुलासा होणे आवश्यक आहे, संबंधित राज्य सरकारांनी राज्य स्तरावरील नियमांमध्ये या तरतुदींचा समावेश करणे अपेक्षित आणि आवश्यक आहे.

 

यासंदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे दुसऱ्या राष्ट्रीय श्रम आयोगाच्या तरतुदींनुसार ज्या ठिकाणी ३००हून अधिक कामगार आहेत, अशा कामगारांच्या कामगार संघटना सदस्यत्वाच्या रीतसर शुल्क पद्धतीच्या आधारे बहुसंख्य सदस्यत्व असणाऱ्या कामगार संघटनेला मान्यता प्रदान करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशीचा नव्या कायद्यात समावेश केलेला नाही.

 

 

निर्धारित कालावधीसाठी नेमणूक : नव्या कामगार कायद्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीच्या संदर्भात जी मुख्य व मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली आहेत, त्यामध्ये विविध स्वरूपातील कर्मचाऱ्यांची निवड करतानाच निर्धारित काळासाठी नेमणूक करण्याची नवी व महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे. मात्र, यामध्ये या कर्मचारी नेमणुकीचा कालावधी हे मुद्दे नजिकच्या भविष्यात विवादाचे ठरू नयेत, यासाठी पुरेशी खबरदारी घेणे महत्त्वाचे व आवश्यक ठरते.

 

विवाद निवारण व्यवस्था : नव्या कायद्यामध्ये प्रचलित औद्योगिक विवाद कायद्यातील विवाद निवारण समिती, समेट पद्धती व समेट अधिकारी व त्यांच्याकरवी औद्योगिक विवादाचे निराकरण न झाल्यास कायदेशीर व न्यायालयीन कारवाई या तरतुदी सकृतदर्शनी कायम ठेवल्या आहेत. मात्र, नव्या व्यवस्थेत न्यायालयीन रचनेत न्यायालयीन सदस्य व प्रशासनिक सदस्य अशा उभयतांची तरतूद केली असून, त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित अशा व्यवस्थापन आणि कामगार यांना त्यांचे नेमके काय लाभ होणार हे पाहणे अर्थातच लक्षणीय ठरणार आहे.

 

 

संप व टाळेबंदी : संप व टाळेबंदी या बाबी औद्योगिक क्षेत्रात आवश्यक नसल्या तरी परंपरागतरीत्या अपरिहार्य ठरल्या आहेत. यासंदर्भात कायदेशीर तरतुदी, विविध न्यायालयांचे निर्णय, प्रथा-परंपरा इ. प्रस्थापित झाल्या आहेत. यावर दुसऱ्या श्रम आयोगाने आपल्या अहवाल व शिफारशींनुसार कामगारांच्या संपासाठी कमीत कमी ५१ टक्के सदस्य-कामगारांची संमती असावी व बेकायदेशीर संपाचे समर्थन करणाऱ्या मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांची मान्यता रद्द करणे, यासारख्या महत्त्वपूर्ण तरतुदी सुचविल्या होत्या. या साऱ्या बाबींचा उल्लेख नव्या कामगार कायद्यांमध्ये नाही.

 

काम स्थगिती, कामगार कपात व आस्थापना बंदी : कारखाना स्तरावर विशिष्ट स्थितीत कामकाज स्थगिती, कामगार कपात व प्रसंगी आस्थापना बंदी यासारख्या प्रमुख तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी १०० वा त्यातून अधिक कामगार असणाऱ्या उद्योगांनी सरकारी परवानगी घेणे बंधनकारक होते. या कारवाईसाठी सरकारी परवानगी घेण्यासाठी कामगार संस्थेची मर्यादा नव्या कामगार कायद्यांमध्ये ३००पर्यंत वाढविण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे. या तरतुदीला सर्वच कामगार संघटनांचा विरोध असून, संबंधित राज्य सरकारद्वारा तयार केलेल्या नियमांमध्ये या संदर्भातील अंतिम निर्णय व त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.

 

वेतनमान व कामगार कल्याण : या महत्त्वाच्या मुद्द्यांतर्गत पूर्वीच्या न्यूनतम वेतनाच्या जागी आता ‘फ्लोअर वेज’ अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद देशातील सर्व क्षेत्रातील उद्योगांना लागू होणार आहे व हे नवे वेतनमान निश्चित आणि निर्धारित करण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारवर राहणार आहे.

 

नव्या वेतनविषयक कायद्यातील महत्त्वपूर्ण तरतूद म्हणजे कामगारांना नव्या वेतन नियमांनुसार देय वेतनापैकी ५० टक्के वेतन हे मासिक वेतन स्वरूपात देय असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रचलित करार वा वेतनमानानुसार मासिक वेतन हे एकूण वेतनमानाच्या ५० टक्क्यांहून कमी असल्यास त्याबद्दल आस्थापना स्तरावर संबंधित कामगार संघटनेशी चर्चा करून तोडगा काढण्याची तरतूद सुचविण्यात आली आहे.

 

कंत्राटी कामगार : नव्या कामगार कायद्यानुसार ५० पर्यंत कंत्राटी कामगार नेमण्यासाठी आवश्यक परवान्याची अट आता २० ऐवजी ५० कंत्राटी कामगारांपर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. याशिवाय उद्योग प्रक्रियेशी संबंधित कुठल्या कामासाठी कंत्राटी कामगारांची नेमणूक केली जाऊ शकते, अथवा नाही, याचा तपशील आता देण्यात आला आहे. कंपन्यांना या बाबींची अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरले आहे.

 

बिग वर्कर व प्लॅटफॉर्म वर्कर : नव्या कामगार कायद्यानुसार कामगारांच्या नव्या नव्या श्रेणी समाविष्ट केल्या आहेत. त्यामधील सामाजिक सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जी व्यक्ती कामाशी निगडित असे काम करीत असेल. मात्र, त्यांचे व कंपनी नियोक्त्यांचे कर्मचारी-व्यवस्थापन स्वरूपाचे संबंध नसतील, अशांचा समावेश ‘बिग वर्कर’ म्हणून केला जाईल.

 

कामगारांच्या ‘प्लॅटफॉर्म वर्कर’ या नव्या व्याख्येनुसार जी व्यक्ती कंपनी-कर्मचारी अशा संबंधांवर आधारित असे काम दूरस्थ वा संगणकीय पद्धतीने व विशेष सेवा देत असतील, अशांचा समावेश आता ‘प्लॅटफॉर्म वर्कर’ म्हणून केला जाईल. या दोन्ही श्रेणींतील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा विषयक फायद्यांना लाभ मिळेल.

 

नवे कामगार कायदे अमलात आणण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या संदर्भात सांगायचे झाल्यास राज्य सरकारने केंद्र सरकारद्वारा पारित नव्या कामगार कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार कायद्यांच्या मूलभूत तरतुदींवर सर्व संबंधित घटकांकडून सूचना मागविल्या आहेत. यातूनच राज्य स्तरावर नव्या कामगार कायद्यांतर्गत राज्याला लागू होणारे कामगार विषयक नियम तयार केले जातील. या प्रक्रियेत त्यामुळेच राज्यातील उद्योग-व्यवसाय संघटना, उद्योजक, व्यवस्थापन तज्ज्ञ, कामगार व कामगार संघटना, कायदे तज्ज्ञ व शैक्षणिक संशोधक यांनी सक्रियपणे सहभागी होणे म्हणूनच गरजेचे व फायद्याचे आहे.