आराखडे नको; निर्णय घ्या...

मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कासाठी १९६६ मध्ये शिवसेनेचा जन्म झाला. मुंबईतील मराठी टक्का टिकविण्याच्या घोषणेने शिवसेनेने इथल्या कला, संस्कृती, भाषा, इतिहास आदीमधून त्या-त्या घटकावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडली. शिवसेनेचे सरकार असताना ‘महाराष्ट्रभूषण’सारख्या पुरस्काराची सुरुवात झाली. मराठी चित्रपटांसाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी कायम निर्मात्यांना आधार दिला. पण, महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर पुन्हा मराठीसाठीचा कळवळा थांबल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. कोरोना टाळेबंदीच्या दीड वर्षाच्या काळात फक्त कला, संस्कृतीसाठी घोषणा सुरू असल्याचे चित्र आहे. २०१९मध्ये ‘मविआ’ सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये मराठी भाषा भवनाबाबत तरतूद करण्यात आली. परंतु, २०२०मध्ये त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची तरतूद न करता अर्थसंकल्पामध्ये मराठीचा विषय तोंडी लावण्यासही घेतला नाही. त्यावरच शिवसेनेच्या ज्येष्ठ आमदाराने विधान भवनामध्ये खडसावल्याने मराठीसाठी आम्ही अग्रेसर आहोत, हे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्याकडून करण्यात आला. कला, संस्कृती हाच आधार असणारा पक्ष महाराष्ट्राच्या सत्ताकेंद्रावर आल्यानंतरही पक्षाला आराखडे, धोरणांची घोषणा करावी लागते, हे त्यांचे दुर्दैव आहे. नुकत्याच एका कार्यक्रमामध्ये उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्रातील लोककलांच्या संवर्धनासाठी लोककलेच्या विभागानुसार एकत्रित आराखडा तयार करण्याची घोषणा केली. कोरोनाच्या टाळेबंदीच्या काळामध्ये जरी याबाबत राज्य सरकारला निर्णय घेता आले नाहीत, तरी येत्या काळामध्ये राज्य सरकारने लोककला, संस्कृती आदीबाबत फक्त घोषणा, आराखड्यांचे सादरीकरण न करता निर्णय घेणे, महाराष्ट्र संस्कृतीच्या विकासासाठी लोककला, नाट्य, चित्रपट आदी माध्यमांतील रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू करणे, मराठी अस्मितेचा मुद्दा राजकारणामध्ये टेकू म्हणून वापरताना विधायक निर्णय घेणे शिवसेनेला गरजेचे ठरणारे आहे. कारण, मराठी संस्कृती टिकण्यासाठी त्यावर अवलंबून असणाऱ्या माणसांच्या रोजच्या जगण्यामध्ये बदल होऊन त्यांना त्यातून रोजगाराची संधी मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या पर्यटनापासून ते मराठी भाषेच्या विकासापर्यंत फक्त आराखडे तयार न करता सत्तेचा निर्णय घेण्यासाठी उपयोग करणे गरजेचे ठरणार आहे.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर थिएटर्स ५० टक्के उपस्थितीमध्ये सुरू करण्यात आली. परंतु, कोरोनाची लस घेणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने त्या प्रयोगाकडे प्रेक्षकांनी पाठ फिरवली. प्रेक्षकांची नाटक, चित्रपटांची प्रतीक्षा आज संपली असली, तरी त्यावर अवलंबून असणाऱ्या मोठ्या संख्येला यामधून दिलासा मिळणार नाही. मनोरंजनक्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या कलाकार, तंत्रज्ञांना येत्या काळामध्येही कामाच्या प्रतीक्षेवर राहावे लागणार असल्याचे चित्र आहे. चित्रपटांचे आर्थिक गणित पाहता त्याचे निर्मिती मूल्य आणि त्यातून मिळणारा नफा याचे आडाखे बांधून निर्माते गुंतवणुकीचे धाडस करतात. परंतु, जे कलाकार पूर्णवेळ याच व्यवसायावर अवलंबून आहेत, त्यांना या काळामध्येही काम नसल्याचे चित्र आहे. दीड वर्षांपूर्वी प्रसिद्धीच्या रांगेमध्ये उभे असणारे चित्रपटच सध्या प्रदर्शनाच्या वाटेवर आहेत. त्यामुळे नव्या निर्मितीसाठी मनोरंजनक्षेत्रातील नामवंत कलाकार सोडता जे या क्षेत्रावर पूर्णवेळ अवलंबून होते, त्यांनासुद्धा आता कामाच्या प्रतीक्षेमध्येच राहावे लागणार आहे. त्याचबरोबर, मनोरंजनामध्ये मराठी भाषिक नाटकांचा आणि चित्रपटांचा आकडासुद्धा कमी असून, आता निर्मात्यांची ‘प्राईम टाईम’साठी रस्सीखेच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. काही निर्मात्यांनी नुकतेच पुढील महिन्यांचे आगाऊ बुकिंग केल्याचेही चित्र आहे. त्यामुळे मनोरंजनक्षेत्र पुन्हा एकदा उभारी घेताना थिएटर्स सुरू होण्यापूर्वीच तारखा आणि बुकिंगवरून मनोरंजनक्षेत्रामध्ये वाद होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये मोठे निर्माते व छोटे निर्माते यांच्यामधील वादामध्ये कलाकार भरडला जाण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या लाटेनंतर मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेल्या लसीकरणाचा मनोरंजनावर अवलंबून असणाऱ्या कलाकारांना स्थिरता मिळण्यासाठी फायदा होणार आहे, हे नक्की. परंतु, मनोरंजनाच्या निर्मितीचे आणि व्यवसायाचे चक्र पुन्हा रुळावर येण्यासाठी मनोरंजनक्षेत्रातील मोठ्या निर्मात्यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे असंघटित क्षेत्राला येत्या काळामध्ये स्थिरता देण्यासाठी, दुसरी लसमात्रा घेतलेल्या संख्येमध्ये वाढ होत असताना राज्य सरकारने ५० टक्क्यांची अट काही प्रमाणामध्ये कमी करणे, हाच यावर उपाय ठरणार आहे.