आता सगळेच स्वबळावर!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    16-Oct-2021   
Total Views |

Shivsena_1  H x
बरोबर सात वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१४ साली झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका देशभरात प्रचंड गाजल्या होत्या. एक तर चारही पक्षांकडून परस्परांवर होणारे आरोप-प्रत्यारोप, घोषणाबाजी आणि बरंच काही अशा अनेक बाबींमुळे ती निवडणूक चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिली. मात्र, त्यासोबत करण्यात आलेली आणखी एक घोषणा प्रचारात लक्षवेधी ठरली होती आणि ती घोषणा म्हणजे ‘स्वबळा’ची. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे संपूर्ण निवडणुकीचा नूरच बदलून गेला होता. हे संदर्भ पुनश्च अधोरेखित करण्याचे कारण हेच की, आता मुंबईच्या राजकीय वातावरणात पुन्हा एकदा स्वबळाचे वारे वाहू लागले आहेत. काही आठवड्यांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या महापालिका निवडणुकांसाठी सर्वपक्षीयांनी मोर्चेबांधणी करायला सुरुवात केली आहे. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर माजलेल्या अभूतपूर्व गोंधळानंतर राज्यात चमत्कारिकरीत्या स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीचा पॅटर्न सगळ्या निवडणुकांसाठी लागू होईल आणि एकाकी पडलेल्या भाजपला धूळ चारता येईल, अशा गोड गैरसमजात राहिलेल्या महाविकास आघाडीला पंढरपूरच्या पोटनिवडणुकीत मोठा झटका बसला. ‘मविआ’तील अंतर्गत गटबाजी आणि राजकारणामुळे सहानुभूतीची लाट असूनही राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा दणकून पराभव झाला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आघाडी केल्यास काय विपरीत परिणाम होतील, याची जाणीव झालेल्या काँग्रेसने आधीच मुंबई महापालिकेसाठी आघाडीत न लढण्याचा निर्णय जाहीर केलेला आहे. राज्यात आणि मुंबई महापालिकेत विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असलेल्या भाजपने याआधीच आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. आता त्यापाठोपाठ सत्ताधारी शिवसेनेनेदेखील स्वबळाची डरकाळी फोडली आहे. मात्र, इतिहास पाहता शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी कुणाच्या तरी कुबड्या घ्याव्याच लागतात, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. पालिका निवडणुकीत अशी अवस्था तरी राज्यात आणि देशात मात्र आघाडीच्या बाता मारायच्या. असो. मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस तर फक्त नावापुरताच शिल्लक आहे. काँग्रेस पालिकेत शिवसेनेचे नेतृत्व स्वीकारण्यास तयार नाही. त्यामुळे मुंभई पालिका निवडणुकीत युती-आघाडीच्या या सगळ्या सव्यापसव्यात अखेर बाजी कोण मारणार, हे येणारा काळच ठरवेल.

‘ही’ लपवाछपवी कशासाठी?

पुढील वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्यापासून मुंबईच्या राजकीय वातावरणातील तापमान प्रचंड तापायला सुरुवात झाली आहे. सत्ताधारी शिवसेना आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपमध्ये दररोज म्हणजे अक्षरशः दररोज कुठल्या ना कुठल्या मुद्द्यावरून राजकीय कुरघोड्या आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जातात. शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी भाजप सोडायला तयार नाही, त्यामुळे दिवसेंदिवस मुंबईचं राजकारण ढवळून निघत आहे. रस्तेदुरुस्तीचं कंत्राट, उद्यानांच्या सुशोभीकरणासाठी करण्यात येणारा खर्च आणि अशा अनेक बाबींवर भाजपतर्फे बारकाईने लक्ष ठेवलं जात असून, त्यातील एक-एक त्रुटी शोधून त्याआधारे शिवसेनेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आणण्याचा विडा भाजपने उचलला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शिवसेना आणि भाजपमध्ये महापालिकांच्या सभा घेण्याच्या मुद्द्यावरून वाद रंगला आहे. कोरोनाकाळात महापालिकेचे कामकाज सुरू राहावे, याकरिता प्रशासनाने ‘ऑनलाईन’ माध्यमाद्वारे कामकाज सुरू ठेवले होते. मात्र, कोरोनाकाळानंतरही हाच शिरस्ता महापालिकेकडून अद्याप पाळला जात असल्यामुळे भाजपने वारंवार या विरोधात मागण्या करूनही प्रत्यक्ष सभा घेण्यावरून सत्ताधारी आणि प्रशासन पळवाटा शोधते आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मुळात स्थायी समिती आणि अन्य महत्त्वपूर्ण समित्यांचे कामकाज आता प्रत्यक्ष माध्यमातून व्हायला हवे, अशी भाजपची मागणी आहे. मात्र, पालिका आणि सत्ताधारी पक्षातर्फे वारंवार याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप भाजपतर्फे करण्यात येत आहे. महापालिकेतर्फे नुकतीच शहरातील रस्त्यांसाठी सुमारे २,२०० कोटी रुपयांच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. उद्यानांसाठी सुशोभीकरणासाठीही प्रशासनातर्फे कोट्यवधींच्या निविदा काढल्या जात आहेत आणि याच मुद्द्यावरून भाजपने आक्षेप नोंदवत समित्यांचे कामकाज प्रत्यक्ष घेण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली जात आहे. राजकारण होत राहील. मात्र, प्रश्न इतकाच की, खरोखरच ही लपवाछपवी कशासाठी सुरू आहे? बाकी मुंबई पूर्वपदावर, रुळावर आली असताना पालिकेला प्रत्यक्ष कामकाज घेण्यात अडचण ती नेमकी काय? या प्रश्नांची उत्तरे सत्ताधारी शिवसेनेला येत्या काळात द्यावीच लागतील.
@@AUTHORINFO_V1@@