‘महाराष्ट्र बंद’चा अनाठायी राजकीय विरोध

हरियाणा-पंजाबमधील शेतकर्‍यांचा एक गट केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरुद्ध आंदोलन करत आहे. त्यात अतिरेकी भूमिका घेतल्याने त्याला राजकीय रंग आला आहे व निमित्ताने सर्व विरोधी राजकीय पक्ष आंदोलनाला साथ देत आहेत. ही साथ देत असताना विरोधी पक्ष नेमकी कुठली भूमिका प्रसारित करत आहेत, यात काही ताळमेळ दिसत नाही. विरोधासाठी विरोध व तोही कशाचा व कशासाठी याचे तारतम्य राजकारणात असणे आवश्यक आहे. पण, सध्या तरी ते सुटले आहे हे खेदाने म्हणावेसे वाटते. भारतीय राजकारणात काँग्रेस पक्ष नेहमी विकासात्मक व सर्वच क्षेत्रात सुधारणावादी भूमिका घेत आला आहे. आधुनिक भारत निर्माण करण्यासाठी आक्रमक पद्धतीने सुधारणा अमलात आणणार्‍या नेहरूंसारख्या नेत्याचा वारसा सांगणार्‍या या पक्षाची भूमिका या वेळीच अशी प्रतिगामी का झाली, हे न समजण्यासारखे आहे. वास्तविक केंद्रात काँग्रेस सातत्याने सत्तेत राहिली आहे व आतापर्यंतच्या सर्वच कृषी वा इतर क्षेत्रातील सुधारणांचे श्रेय याच पक्षाला जाते. ज्या राज्यात त्यावेळी जे विरोधी पक्ष होते, त्यांनीही अशा सुधारणा स्वीकारल्या होत्या, हे विसरून चालणार नाही. जनसंघ वा भाजपनेसुद्धा देशहिताच्या धोरणांचे स्वागतच केलेले दिसेल. त्यामुळे काँग्रेसचा कृषी व्यापार सुधारणा विरोध हा राजकारणाची खालची पातळी गाठणारा म्हणावा लागेल. ही भूमिका देशहिताची म्हणता येणार नाही.

अशा भूमिका घेतल्या, तर १९९१ पासून झालेल्या सर्वच आर्थिक सुधारणांवर प्रश्न निर्माण करता येतात व झालेल्या सर्वच सुधारणा चुकीच्या होत्या म्हणून त्या मागे घेतल्या पाहिजेत, ही भूमिका घेता येते. आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य म्हणून सर्व प्रकारच्या सुधारणांचा व बदलाचा पुरस्कार करत आलेला आहे. कृषी सुधारणासुद्धा महाराष्ट्राने हिमतीने केल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनी जर कृषी सुधारणा स्वीकारल्या नसत्या तर महाराष्ट्र आज खूप मागे असता. पवार साहेबसुद्धा सुधारणेचे महत्त्व ओळखून आहेत. तरी केवळ सत्ता स्वार्थी राजकारणापोटी काँग्रेस व पवारांनी विरोधी भूमिका घेतली आहे हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हटले पाहिजे. आजही महाराष्ट्राने कृषी कायद्यात उल्लेखलेल्या बहुतेक सुधारणा अमलात आणलेल्या आहेत व शेतकरी त्याचा फायदा घेत आहेत. सुधारणा भविष्याचा वेध घेऊन करायच्या असतात व तीच नेत्यांची मोठी जबाबदारी असते, हे महाराष्ट्रातील नेत्यांना माहीत नाही, असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे भविष्यकाळाचा वेध घेणार्‍या सुधारणा मागे घ्यायला लावणारी भूमिका देशहिताची असणार नाही, हे लक्षात ठेवणे जरुरी आहे.

भारतातील विरोधी पक्ष तसे भाजप सत्तेवर आल्यापासूनच अस्वस्थ आहेत. कारण, त्यांनी भाजपचे निवडणुकीतील यश हे अशक्य कोटीतील मानले होते. त्यांच्या मते, भारतीय मुस्लिमांची एक गठ्ठा मते व जाती-जातीत विभागलेला हिंदू भाजप सारख्या राष्ट्रवादी पक्षाला कधीच संधी देणार नाही. पण, होऊ नये ते झाले व भाजपने नुसत्या निवडणुका जिंकल्या नाहीत, तर केंद्रात बहुमताने सरकार स्थापित केले. या वेळी राजकीय पक्ष एका चिकित्सक बुद्धीने मुस्लीम व जातीय राजकारणाचे विश्लेषण करतील व यापुढे तरी राजकारणात राष्ट्रीय एकात्मतेला प्राधान्य देतील, असे वाटले होते. पण, तसे होताना दिसत नाही. उलट जुन्याच राजकारणाला घोटण्यात येत आहे. फार वर्षानंतर भाजपला बहुमत मिळाले, ही सर्वांची मोठी खंत आहे, त्यामुळे भाजप सरकारचा विरोध हे एकच ध्येय समोर ठेवून विरोधी पक्ष वागत आहेत, हे देशाचे दुर्दैव म्हटले पाहिजे.

मोर्चा व बंदचे राजकारण भारताला नवीन नाही. आपले अस्तित्व दाखवणे व सत्तेत हिस्सा मागणे याचे मुख्य उद्देश असतात. सरकारचे अपयश दाखवणे मोर्चा-बंदमुळे सहज साधते. त्यामुळे भाजप सत्तेवर असलेल्या प्रदेशात खुट्ट वाजले की, सर्व विरोधी मंडळी तेथे भेटी देऊन प्रश्न चघळत ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात. यात स्वशासित प्रदेशात काय होत असते, याकडे विरोधक दुर्लक्ष करताना दिसतात. भारतात साम्यवादी म्हणवणारे निवडणुका हरत असले तरी त्यांची माणसे जमवण्याची ताकद अजून टिकून आहे, हेच मुंबईतील या पूर्वीच्या बंद-मोर्चाने दाखवून दिले आहे. येत्या २०२४ च्या निवडणुकांपर्यंत भारतात सगळीकडे असे मोर्चे काढून व बंद पुकारून त्याला हिंसक रूप देण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दोन-चार ठिकाणी गोळीबार होऊन काही प्राण गेले म्हणजे चळवळ यशस्वी झाली, असेच मानण्याची भारतात पद्धत आहे. अशा हिंसक चळवळीच्या यशानेच भाजप सरकार अपयशी आहे, हे सांगता येणे शक्य होईल व त्यानिमित्ताने निवडणुका जिंकता येतील, हा या राजकारणाचा मूळ हेतू म्हणायला हरकत नाही. साम्यवादी माणसे जमवतील व बाकी विरोधी त्याला सक्रिय पाठिंबा देतील, हे आता गृहीत धरायला हवे. महाराष्ट्रात नव्या वर्षाची सुरुवात अशाच एका बंदने झाली होती. येत्या काळात असे बरेच बंद पाहायला मिळतील. भाजप सरकार अशा हिंसात्मक प्रदर्शनाला कितपत रोखते व अशा प्रदर्शनाला कसा आळा घालते, हे पाहणे महत्त्वाचे राहील.

महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांची परिस्थिती दयनीय आहे. येथे विरोधी पक्ष सत्तेवर आहे व त्यांना केंद्र सरकारला विरोध करायचा आहे. म्हणून सरकारच महाराष्ट्र बंदची हाक देत आहे. अशा वेळी जनतेने कुणाकडे पाहायचे, हा प्रश्न आहे. अशा आंदोलनात गोंधळ-हिंसा करण्याला पायबंद राहत नाही व सामन्यांचे हाल सरकारच होऊ देते. खरं म्हणजे लोकशाहीत संघटनात्मक विरोध करण्याची वेळ येऊ नये, कारण राजकीय पक्ष संघटनात्मक बळावरच निवडणुका लढवतात, निवडून येतात आणि सत्ताधारी होत असतात. अपेक्षा ही असते की, त्यांनी संसदीय पद्धतीप्रमाणे संसदेत चर्चा करून विषय सोडवावेत. पण, बर्‍याच वेळा असे आढळते की, विरोधी पक्ष व त्यांच्या आश्रित संघटना असे बंधन पाळायला तयार नसतात व प्रश्न संसदेपेक्षा रस्त्यावर सोडवण्यात धन्यता मानतात व त्यासाठी संप व बंदचा आधार घेतात. सत्ताधारीच जेव्हा असे बंद पुकारतात, तेव्हा हा प्रश्न गंभीर होतो.

याला आणखीन एक पैलू आहे तो लक्षात घेणे तितकेच जरुरीचे आहे. देशाबाहेरील शक्ती भारताची शक्तिशाली भूमिका पसंत करत नाहीत व दबावाचे राजकारण करतात व भारतातील त्यांना धार्जिण असणार्‍या संघटना वा व्यक्ती यांचा या कमी उपयोग करून घेतात हेही लपलेले नाही. भारतातील व्यक्ती वा संघटना कळत-नकळत अशा राजकीय खेळींना बळी पडताना दिसतात. महाराष्ट्र बंद अशाच एका खेळीतील प्रकार म्हणता येईल. भारतीय समाज जाती विसरून एकरूप होऊ नये, असे वाटणारे व त्यासाठी प्रयत्न करणारे या देशात व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खूप जण आहेत, हे विसरता येत नाही.

भारतीय समाजात जाती-धर्माच्या नावावर दुफळी माजवून त्यावर पोळी भाजणार्‍यांपासून सावध राहण्याची गरज आहे, असे यानिमित्ताने म्हणावे लागेल. सरकारी धोरण बदलण्यासाठी वा सरकारची वृत्ती-प्रवृत्ती-नियती बदलण्यासाठी प्रयत्न करणे व चूक वाटणार्‍या धोरणाचा विरोध करणे लोकशाहीत आवश्यक मानावे लागेल. पण, त्यासाठी समाजातील शांतता भंग होता कामा नये. राष्ट्रहिताचा विचार प्रधान मानणार्‍या नागरिकांनी म्हणूनच समाज विस्कळीत करत देश अराजकतेकडे नेऊ इच्छिणार्‍या शक्तीचा धोका ओळखून सावध राहणे गरजेचे आहे.

- अनिल जवळेकर