अमेरिका, तैवान आणि भारत

 

चीनला शह देण्यासाठी सध्या अमेरिका अतिशय उत्सुक आहे, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. कारण, चीनने थेट अमेरिकेस आव्हान देण्याचा चालविलेला प्रयत्न आणि कोरोना संसर्ग याविषयी अमेरिकी प्रशासनामध्ये संतापाचे आणि काळजीचे वातावरण आहे. त्यातच ट्रम्पप्रमाणेच बायडन प्रशासनानेदेखील चीनला धडा शिकविण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. त्यासाठी अमेरिका तैवान प्रश्नाचा वापर करण्याची तयारी करीत आहे. कारण, तैवान हा दीर्घकाळापासून चीनला आव्हान देत आहे. त्यामुळेच तैवानला आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावर केंद्रस्थानी आणायचे आणि त्याद्वारे चीनला कोंडीत पकडायचे, अशी योजना अमेरिका आखत आहे. मात्र, त्यामध्ये अमेरिकेस जगातील अन्य देशांपेक्षा भारताची मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच ‘क्वाड’ देशांच्या बैठकीत अमेरिकेने तैवानचा मुद्दा चर्चेत आणला आहे. मात्र, अमेरिकेच्या पाकिस्तानबाबतच्या भूमिकेवर बोट ठेवूनच तैवानचा मुद्दा चर्चेत घेणे, अशी भारताची रणनीती असल्याचे दिसते.

 

 

अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या पराभवात पाकिस्तानी सैन्याचा मोठा वाटा आहे. अण्वस्त्र प्रसाराची भीती आणि अमेरिकेची रसद गरज लक्षात घेता अमेरिकेच्या धोरणात तूर्त काही बदल होईल, अशी चिन्हे नाहीत. भारताच्या चिंतेचा विचार न करता आपल्या संकुचित गरजांसाठी पाकिस्तानबाबतच्या धोरणात बदल करत नसेल, तर तैवानप्रश्नावर भारताने किती ताणून धरले पाहिजे, हा खरा प्रश्न आहे. पाकिस्तान ही भारताची समस्या आहे, असे अमेरिका सतत म्हणत राहिली तर सध्या ‘क्वाड’मध्ये चर्चिला जात असलेला तैवानचा विषय अमेरिकेची वैयक्तिक समस्या आहे, अशी भूमिका भारताने घेतली तर वावगे वाटता कामा नये. कारण, अमेरिका सांगेल ती पूर्वदिशा असे धोरण भारताने आजवर कधीही स्वीकारलेले नाही. त्यात सध्या जागतिक महासत्ता म्हणून अमेरिकेच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे आता अमेरिकेलाच आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.

 

 

 

अफगाणिस्तानच्या भूमीवर पराभवात योगदान असलेल्या पाकिस्तानवर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी लिंडसे ग्राहमसारख्या वरिष्ठ सिनेटरने विधायक भूमिका घ्यावी, यावर भारतातून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. अमेरिकेतील पाकिस्तानचा अभ्यास करणार्‍यांनी यावर उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण अण्वस्त्र प्रसाराची भीती हे आहे. अण्वस्त्रधारी होण्यासाठी जी क्षमता लागते ती पाकिस्तानकडे मर्यादेहून अधिक आहे. म्हणजेच बाह्य निर्बंध लावल्यास राष्ट्र अस्थिर होऊन अण्वस्त्र चुकीच्या हातात पडण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे दक्षिण आशियातील प्रभावशाली आपत्ती व्यवस्थापक या नात्याने अमेरिकेने भारत-पाकिस्तान मुद्द्यावर तटस्थता राखायला हवी, अशी भूमिका वॉशिंग्टनमधील पाकिस्तानच्या अधिकार्‍यांनी मांडली आहे.

 

 

सध्या ‘क्वाड’मध्ये तैवानप्रश्नावर चर्चा सुरू आहे. असे असले तरी ‘क्वाड’ सदस्यांकडून तैवानबाबत जबाबदारी आणि बांधिलकीची अपेक्षा करणे अमेरिकेसाठी मृगजळ ठरणार आहे. क्षमता आणि बांधिलकी या दोन्ही बाबतीत भारताला तैवानप्रश्नाचा विचार करावा लागणार आहे. जर भारताला पश्चिमी सीमेवर कमी अडचणी येणार असतील, तर आपली संसाधने इतरत्र वापरणे भारतासाठी सोयीचे ठरणार आहे. भारतीय नेते अमेरिकेला पाठिंबा देण्यास जरी इच्छुक असले तरी पाकिस्तानला क्षमेची वागणूक देणार्‍या अमेरिकेच्या बाजूने उभे राहण्याची कल्पना देशांतर्गत मान्य केली जाणे अशक्य आहे. पाकिस्तानचा मुद्दा आता पूर्वीपेक्षा अधिक ज्वलंत झाला आहे.

 

 

रशियाकडून येणारा शस्त्रपुरवठा कमी करण्यापासून ते इराण आणि व्हेनेझुएलाकडून तेल आयात थांबवण्यापर्यंत भारताने अमेरिकेला सहकार्य केले आहे. तर कधीतरी पाकिस्तानच्या भारतविरोधी कारवायांकडे ठरवून दुर्लक्ष करण्याचे व कारवायांसाठी रसद पुरवण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेकडे भारताने वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. पण, कधी कधी या बाबी भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण करू शकतात. स्वतःचे हेतू साध्य करताना आपल्या सहयोगी व मित्रराष्ट्रांच्या हेतूंना महत्त्व देणे अमेरिकेला जमायला हवे. जर पुढील काळात अमेरिकेच्या धोरणात बदल झाला नाही, तर तैवानचा प्रश्न अमेरिकेपुरता मर्यादित राहण्याची इच्छा इतर राष्ट्रांनी व्यक्त केल्यास वावगे वाटता कामा नये.