चर्चमधील ‘पापाचे प्रायश्चित्त’ परंपरेला आव्हान

नवी दिल्ली : मालंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्चमधील ‘अनिवार्य कन्फेशन’ परंपरेला आव्हान देणाऱ्या ख्रिश्चन महिलांच्या एका रिट याचिकेला शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले. चर्चमधील अनिवार्य कन्फेशन परंपरा धर्म आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संवैधानिक अधिकारांविरोधात असल्याचे सदर याचिकेत म्हटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कन्फेशनच्या बदल्यात पाद्री लैंगिक सकारात्मकतेची मागणी करत लैंगिक संबंध ठेवण्यास सांगतात, हा एक मुद्दा आहे. दरम्यान, मुख्य याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेत आवश्यक दुरुस्ती करून नव्या तथ्यांची माहिती देण्याचीही परवानगी दिली आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती रमासुब्रमण्यन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. तथापि, याचिकाकर्त्या पाच ख्रिश्चन महिलांचे वकील मुकूल रोहतगी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका का दाखल केली नाही, असेही विचारले. त्याच्या उत्तरादाखल रोहतगी म्हणाले की, “शबरीमाला प्रकरणाच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते व त्यावर नऊ सदस्यीय खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे, म्हणूनच उच्च न्यायालय अशा विचाराधीन प्रकरणांत निर्णय देऊ शकत नाही. दरम्यान, सदर प्रकरणात केरळ आणि केंद्र सरकारलादेखील पक्षकार केलेले आहे.”

याचिकाकर्त्या महिलांनी, आम्ही निवडलेल्या पाद्रीसमोर कन्फेशन करण्याची परवानगी द्यावी, असेही म्हटले आहे. सोबतच ख्रिश्चन महिलांसाठी कन्फेशन अनिवार्य करणे असंवैधानिक आहे, कारण तसे केल्यानंतर पाद्री संबंधित महिलांना ब्लॅकमेल करतात, अशा घटना समोर आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात देशाचे महान्यायवादी के. सी. वेणुगोपाल यांच्याकडून प्रतिक्रिया मागितली आहे. महान्यायवाद्यांनी सांगितले की, हे प्रकरण मालंकारा चर्चच्या जॅकोबाईट-ऑर्थोडॉक्स गटांतील संघर्षातून निर्माण झाले आहे.

दरम्यान, मालंकारा चर्चच्या जॅकोबाईट-ऑर्थोडॉक्स गटांतील संघर्षही सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. पण, तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणात सुनावणीनंतर निकाल दिला होता. मुकूल रोहतगी यांनी आठवण करून दिली की, “अशा प्रकरणात संवैधानिक अधिकारांसह कन्फेशन एक अनिवार्य धार्मिक प्रक्रिया आहे का, हे पाहावे लागेल. एखाद्या धर्मानुयायाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा धार्मिक संस्थेच्या आधारावर पाद्रीद्वारे उल्लंघन केले जाते अथवा नाही, यावर विचार करावा,” असा सल्लादेखील रोहतगी यांनी दिला.

मुकूल रोहतगी यांनी आरोप केला की, “काही पाद्री महिलांनी केलेल्या कन्फेशनचा गैरवापर करतात.” त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, अशी प्रकरणे व्यक्तिगत अनुभवांच्या आधारावर वेगवेगळी असू शकतात, असे म्हटले आणि मुकूल रोहतगी यांनी त्याला उत्तर देताना, “आम्ही याचिकेत सुधारणा करून अशा घटनांची माहिती जोडू,” असे सांगितले. दरम्यान, कन्फेशनच्या मुद्द्यावरून याआधीही याचिका दाखल केलेल्या आहेत. कन्फेशन अंतर्गत लोक पाद्रीच्या उपस्थितीत आपल्या पापांची कबुली देऊन प्रायश्चित्त घेतात.

दरम्यान, २०१८ सालीही केरळ उच्च न्यायालयाने कन्फेशन हटविण्यासाठी समोर आलेली याचिका रद्द केली होती. एखादी व्यक्ती विशिष्ट धर्माचे पालन करत असेल, तर त्याचा अर्थ संबंधित व्यक्ती त्या धर्मांतर्गत येणाऱ्या नियम-कायद्यांचाही स्वीकार करतो. सदर प्रक्रिया ख्रिश्चन धर्माचे अंग राहिले असून, याचिकाकर्ता एखाद्या धर्माच्या परंपरेवरून नाराज असेल तर तो ते सोडू शकतो. दरम्यान, राष्ट्रीय महिला आयोगानेदेखील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांमुळे सदर प्रक्रिया बंद करण्याचा सल्ला दिला होता.

दरम्यान, केरळच्या एका ननने आपल्या आत्मचरित्रातून आरोप लावला होता की, एक पाद्री आपल्या कक्षात नन्सना बोलावून सुरक्षित लैंगिक संबंधाचे प्रात्याक्षिक वर्ग चालवत असे. यादरम्यान, संबंधित पाद्री नन्सबरोबर लैंगिक संबंध प्रस्थापित करत असे. त्या पाद्रीविरोधात शेकडो तक्रारी केल्या, तरी त्याला कोणीही रोखू शकले नाही. अखेर, तो पाद्री निवृत्त झाला नि नन्सवरील लैंगिक अत्याचाराचा सिलसिला थांबला. सिस्टर लुसी यांनी आपल्या या आत्मचरित्रात लिहिले की, माझ्या अनेक सहकारी नन्सनी आपल्याबरोबर झालेल्या वेगवेगळ्या घटनांचा उल्लेख केला आणि त्या सर्वच भयानक होत्या.