विश्वासाचा मार्ग

 

शहरातील मोकळ्या जागांची कमतरता आणि जुन्या इमारतींचे संपत आलेले आयुष्य या दोन मुख्य कारणांमुळे सध्या पुनर्विकासाचा विचार जोर धरत आहे. मागे वळून बघितले तर लक्षात येईल की, अनेक बांधकाम प्रकल्प रखडले असून त्यात पुनर्विकास प्रकल्पदेखील रखडले आहेत. यामागची कारणे राजकारणासारखीच आहेच. राजकारणी निवडणुकीत आश्वासने देतात, मतदार आश्वासनांना भुलतात आणि त्यांना निवडून देतात. पण, निवडून आल्यावर ते सर्व विसरतात आणि मतदार त्याला धडा शिकवण्यासाठी पुन्हा निवडणुकीची पाच वर्षे वाट पाहत राहतात. त्याप्रमाणे सभासद वश होईपर्यंत बिल्डर वारेमाप आश्वासने देतो. लोक त्याला भुलतात आणि त्या बिल्डरच्या अधीन होतात. मात्र, एकदा कागदपत्रे तयार झाली. सभासद कायदेशीररीत्या बांधील झाले, मग तो बिल्डर त्याच्या मर्जीप्रमाणे इमारतीचे बांधकाम करतो. कधी अपूर्ण ठेवतो, तर कधी त्या बांधकाम प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष करतो आणि सभासदांना पश्चात्ताप करण्याची पाळी येते. त्यामुळे सभासदांनी आपल्या मूळ सदनिकेचे क्षेत्रफळ किती, आपणाला किती जादा मिळू शकेल, याचा सारासार विचार करून आणि बिल्डरची कुवत ओळखून करार केला तर फसवणूक होण्याची वेळ येत नाही. मात्र, अनेकदा बिल्डरकडून फसवणूकच होते. म्हाडाचे अनेक रखडलेले प्रकल्प बिल्डर आर्थिक चणचणीमुळे पुढे नेऊ शकत नसल्यामुळे रहिवासी हैराण आहेत. त्यामुळे विकासकांऐवजी स्वयंपुनर्विकासाला रहिवासी पसंती देत आहेत. आतापर्यंत म्हाडाने अनेक प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. मुंबई बँक आणि काही सहकारी बँकाही म्हाडा पुनर्विकासासाठी कर्ज देतात. मात्र, पुनर्विकासासाठी कर्जपुरवठा करणे म्हणजे व्यवसाय करण्यासारखे आहे, असे समजून रिझर्व्ह बँकेने त्याला निर्बंध घातले आहेत. हे निश्चितच चुकीचे दिसते. कोणतीही बँक व्यवसाय करण्यासाठीच असते. कारण, त्यात सचोटी असते. धंद्यात लबाडी असू शकते. यामध्ये ग्राहकाला लुबाडले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, व्यवसायात किमान मोबदला घेत तो चालू ठेवला जातो. त्यामुळे कोणत्याही सहकारी बँका किमान मोबदला घेत एखाद्या प्रकल्पाला मदत करत असतील, तर रिझर्व्ह बँकेने त्यास नियमांच्या अधीन राहून परवानगी देणे बँका आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या हिताचे ठरणार आहे.

 

अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी आहेत. एकट्या मुंबईतच ५८०० पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आहेत. कोरोनामुळे अनेक व्यवसाय ठप्प झाले असताना आता ते नव्याने उभारी घेऊ पाहत आहेत. पण, त्यातले धोके टळलेले नाहीत. आर्थिक टंचाई हा त्यातील मुख्य धोका आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प रेंगाळण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कोरोना काळात बांधकाम क्षेत्रदेखील बाधित झाले. सुरुवातीच्या कालावधीत घरांची नोंदणी रोडावली, त्याचबरोबर नवीन प्रकल्पदेखील ठप्प झाले. आता गृहप्रकल्प उभारले जात असले तरी खरेदी करणार्‍यांची संख्या त्यामानाने फारच कमी राहणार आहे. त्यामुळे एखाद्याने घरासाठी पैसा गुंतवला तरी त्याला अपेक्षित कालमर्यादेत घर मिळेलच, याची खात्री देता येत नाही. प्रकल्प लांबत जाताच घरांच्या किमती वाढत जाणार आणि त्या प्रकल्पातील खरेदीदारांच्या गुंतवणुकीचे मोल कमी कमी होत जाणार आहे. यापूर्वी घरे खरेदी केलेल्यांच्या गाठीशी असा अनुभव निश्चितच असेल. त्यामुळे नवीन घर खरेदी करण्यापेक्षा किंवा पुनर्विकास करण्यापेक्षा स्वयंपुनर्विकास महत्त्वाचा आहे. कारण, आपणच आपले मालक असतो. यात थोडेफार नुकसान होईल, पण पश्चात्ताप करण्याची वेळ निश्चितच येणार नाही. स्वयंपुनर्विकासातून अनेकांना घरे तर मिळतातच. शिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सभासदांचा निश्चितपणे जास्त फायदा होण्याची शक्यता असते. स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प असल्यास त्यास विविध फायदे आणि सवलती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानेही घेतलेला आहे. यात भांडवल पुरविण्यास आता विविध बँका आणि इतर वित्तीय संस्थादेखील पुढाकार घेतात. सहकारी संस्था आणि सभासद जर स्वत: भांडवल उभे करू शकत असतील किंवा सर्व वाढीव जागा सदस्यच विकत घेणार असतील, तर असे प्रकल्प लवकर यशस्वी होतात. वाढीव जागा घेण्याबाबत सभासद असमर्थ असतील तर वित्तीय संस्थाच थोड्या कमी किंमतीने त्या जागा विकत घेतात. त्यामुळे सभासदांच्या डोक्यावर कर्जाचे ओझे राहत नाही, जागा विकली जाईल की नाही, याची चिंता राहत नाही. आपले घर मिळतेच, पण संस्थेचाही फायदा होतो, हे निश्चित.