बेकायदा जाहिरातींमुळे कल्याण-डोंबिवली बकाल - कोट्यवधींचा महसूल बुडीत

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेने होर्डिगच्या जाहिरातीसाठी कंत्रटदार नेमला आहे. त्याला पाच वर्षाची मुदत दिली आहे. या कंत्रटदारांची मुदत संपूष्टात आहे. त्याकरीता नव्याने निविदा न काढता. आहे त्या कंत्रटदारांकडून जास्तीचा दर आकारून होर्डिग जाहिरातीस परवानगी दिली जात आहे. प्रत्यक्षात जाहिरातीसाठी घेतली जाणारी परवानगी आणि केली जाणारी जाहिरात यात तफावत आहे. त्यामुळे महापालिकेचा कोटय़ावधीचा महसूल बूडत आहे. बेकायदेशीर होर्डिग जाहिरातीकडे महापालिकेच्या प्रभाग अधिका:यांचे दुर्लक्ष होत आहे.

 

 

महापालिकेने डोंबिवली आणि कल्याण या दोन स्वतंत्र शहरांसाठी विभागून होर्डिग जाहिरीताचे कंत्रट दिले आहे. पाच वर्षाकरीता देण्यात आलेल्या कंत्रटातून महापालिकेस 3 कोटी 93 लाख रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. पाच वर्षासाठी ठरवून दिलेली रक्कम ही कमी आहे. त्यात कंत्रटदाराचा फायदा आहे. हेच यातून उघड होत आहे. महापालिकेने नेमलेल्या कंत्रटदारांची मूदत संपूष्टात आली आहे. मात्र नव्या कंत्रटदाराकरीता निविदा काढली जात नाही. जुन्या कंत्रटदाराकडून जास्तीचा दर आकारून त्याला जाहिरातीच्या परवानग्या देण्यात प्रशासन धन्यता मानत आहे.

 

 

 

महापालिका हद्दीत बेकादेशीर होर्डिंगमुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. बेकायदेशीर होर्डिगधारकांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते विनायक जाधव हे गेल्या दोन वर्षापासून करीत आहे. त्यांना प्रशासनाकडून काही थातूरमातूर कारवाई केल्याची माहिती दिली जाते. प्रत्यक्षात कारवाई शून्य आहे. त्याकडे प्रभाग अधिकारी कशा प्रकारे डोळेझाक करता. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आयुक्तांनी प्रभाग अधिका:यांना वेळोवेळी काढलेल्या आदेशावरुन स्पष्ट होते आहे. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडके यांनी सर्व प्रभाग अधिका:याना बेकायदा होर्डिगविरोधा कारवाई करा असे आदेशित केले होते. त्यांची बदली झाली. मात्र अधिकारी वर्गाकडून कारवाई केली गेली नाही. त्यांच्या पश्चात विद्यमान आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनीही वारंवार आदेश काढले आहे.

 

 

प्रभाग अधिकारी इतके निर्ढावलेले आहेत. त्यामुळे कारवाईचा पत्ताच नाही. महापालिकेच्या बुडणा:या उत्पन्नाशी अधिकारी वर्गास काही देणोघेणो नाही. ऑगस्ट महिन्यात तर आयुक्तांनी चक्क 238 ठिकाणी अधिकृत होर्डिग असल्याची यादीच जोडून कारवाईचे आदेश काढले. या अधिकृत होर्डिगच्या यादीवरुन उर्वरीत ठिकाणी लावलेले सगळे होर्डिग हे बेकयदेशीर आहे. त्यावर कारवाई करा असा स्पष्ट आदेश दिला गेला. त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. या विभागाच्या उपायुक्त पल्लवी भागवत यांनीही यांनीही कारवाईचे आदेश दिले आहे. आदेशावर आदेश मात्र कारवाई शून्यच अशी स्थिती आहे. यावरुन अधिकारी व बेकायदेशीर होर्डिग जाहिरात करणा:यांचे साटे लोटे असल्याचे उघड होत असल्याचा आरोप माहिती अधिकारात पाठपुरावा करणारे विनायक जाधव यांनी केला आहे. महापालिका हद्दीत कोणत्याही निवडणूकीचा आचार संहिता लागू झाली की निवडणूक आयोगाचा बडगा पाहून अधिकारी रातोरात शहरातील सगळे बॅनर होर्डिग काढून टाकतात. तीच तत्परता इतर वेळी दिसून येत नाही.