ठाकरे सरकारला न्यायालयाची पुन्हा चपराक

“एका पाठोपाठ एक मनमानी निर्णय घ्यायचे आणि त्या निर्णयांसाठी न्यायालयाकडून थपडा खाण्याचे सत्रच महाविकास सरकारकडून सुरू आहे. महसूल विभागातील बेकायदेशीर बदल्या असो किंवा दिव्यांग कर्मचार्‍यांच्या पगाराचा विषय असो किंवा मेट्रो कारशेड मनमानीपणे कांजुरमार्गला हलविणे असो, या आणि अशा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने सरकारच्या कारभारावर जोरदारपणे टीकास्त्र ओढले असतानासुद्धा महाविकास आघाडी सरकार भानावर येण्यास तयार नाही. मुळात आपल्या देशात, आपल्या राज्यात कोण्या एका व्यक्तीचे किंवा पक्षाचे राज्य नसून कायद्याचे राज्य आहे, याचा महाविकास आघाडी सरकारला विसर पडला आहे काय? जर सरकार स्वतः भानावर आले नाही तर महाराष्ट्रातील जनता सरकारला भानावर आणल्याशिवाय राहणार नाही,” असा इशारासुद्धा आ. भातखळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे.