महिला हक्कविरोधकांना झटका

 

 

 

 

 

नुकताच उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि आसाम राज्य सरकारांनी अवैध धर्मांतर रोखणारा किंवा माध्यमांतील प्रचाराप्रमाणे ‘लव्ह-जिहाद’विरोधी कायदा केला. जेणेकरून मुस्लीम धर्मातील तरुणांकडून आपले नाव, ओळख, धर्म लपवून बिगर मुस्लीम मुली-महिलांशी मैत्री-प्रेम-विवाह आणि विवाहासाठी धर्मांतर यासारख्या बेकायदेशीर कृत्यांवर लगाम कसला जाईल नि मुली-महिलांवरील अन्याय-अत्याचार थांबेल. मात्र, एरवी मुली-महिलांवरील अन्याय-अत्याचारावरून आकांडतांडव करणाऱ्या तथाकथित पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी, मानवाधिकारवादी, बुद्धिजीवी, विचारवंत आणि स्त्री हक्कवादी टोळक्यांचे नव्या कायद्यांमुळे टाळकेच सरकले. त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली नि त्यांच्या बौद्धिक कुवतीप्रमाणे नव्या कायद्यांना ‘लव्ह-जिहाद’विरोधी कायदा म्हणत, त्यावर स्थगिती आणण्याची मागणी केली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने तमाम वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या दांभिक रक्षकांना तोंडघशी पाडत ‘लव्ह-जिहाद’विरोधी विधेयक, अध्यादेश, कायदा म्हणून प्रचार केल्या जाणाऱ्या विविध राज्य सरकारांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांनी केलेल्या अवैध धर्मांतरविरोधी कायद्याबद्दल याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. मात्र, त्यांनी संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयांत याचिका करावी, अशी सूचना करत सुनावणीचा मार्ग खुला ठेवला.

 

 

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी विविध राज्य सरकारांनी केलेल्या आणि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणात होऊ घातलेल्या अवैध धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संबंधित कायद्यांत विवाहासाठी धर्मांतराची पूर्वपरवानगी, विवाहासाठी धर्मांतर केले नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी दाम्पत्यावरच देणे, यामुळे आंतरधर्मीय विवाहांपुढे अडचणी निर्माण होतील, निर्दोष व्यक्तींना पोलीस ताब्यात घेतील किंवा आतापर्यंत निर्दोष व्यक्तींनाच अटक केली, अशाप्रकारचे आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहासाठी धर्मांतराची पूर्वपरवानगी या कायद्यांतील तरतुदीसह इतरही बाबींवरील स्थगितीची मागणी फेटाळली. आम्ही याचिकाकर्त्यांशी वरील मुद्द्यांवर चर्चा करू, त्यांची बाजू ऐकून घेऊ; पण या कायद्यांना स्थगिती देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच या प्रकरणी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारला नोटीस बजावत त्यांच्याकडून उत्तरही मागितले, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाला या कायद्यांची संवैधानिक वैधता तपासता येईल. मात्र, यामुळे संबंधित कायद्यांवर आता स्थगितीच लागणार या आशेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात गेलेल्या विकास ठाकरे आणि सातत्याने मुस्लीमप्रेमी भूमिका घेणाऱ्या व महिला अधिकारांना पायदळी तुडवण्यासाठी अवैध धर्मांतरविरोधी कायद्यांवर आक्षेप घेणाऱ्या तिस्टा सेटलवाड यांच्या ‘सिटिझन्स फॉर जस्टीस अ‍ॅण्ड पीस’ या बिगरसरकारी संस्थेला चांगलाच झटका बसला.

 

 

वस्तुतः माध्यमांनी व सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या याचिकाकर्त्यांनी ‘लव्ह-जिहाद’विरोधी ठरवलेल्या उत्तर प्रदेशच्या कायद्याचे नाव ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफूल रिलिजियस कन्व्हर्जन ऑर्डिनन्स २०२०’ असे आहे, तर उत्तराखंडच्या कायद्याचे नाव ‘उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलिजन अ‍ॅक्ट २०१८’ असे आहे. दोन्ही किंवा अन्य राज्यांनी केलेल्या व करू पाहणाऱ्या कायद्यांत ‘लव्ह-जिहाद’ हा शब्द नमूद केलेला नाही, तर नाव, ओळख, धर्म दडवून ठेवून, फसवणुकीने, कोणत्याही आमिषाने, बळजोरीने, विवाहासाठी वा अन्य कोणत्याही कारणासाठी बेकायदेशीररीत्या केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला रोखणारे हे कायदे आहेत व त्याला चुकीचे म्हणता येणार नाही. कारण भारतात मुस्लिमांनी बिगर मुस्लिमांचे धर्मांतर केले नाही वा तशा घटना घडत नाहीत, असे नव्हे. इस्लामी कट्टरपंथीयांकडून मध्युयगीन काळात तलवारीच्या जोरावर तर आता मैत्री, प्रेम वा भीती दाखवून, धमकी देऊन धर्मांतराचा उद्योग सुरूच आहे. पण, त्याचा सर्वाधिक फटका बिगर मुस्लीम मुली-महिलांनाच बसतो नि त्यांचे भविष्य पार काळवंडते. दरम्यान, केरळमधील ‘ख्रिश्चन कॅथलिक बिशप कौन्सिल’ने सर्वप्रथम ‘लव्ह-जिहाद’ शब्दाचा वापर केला व त्यानंतर २००९ साली केरळ उच्च न्यायालयानेदेखील ‘लव्ह-जिहाद’ शब्दाचा वापर केला, तसेच केरळ उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. टी. शंकरन यांनीही ‘लव्ह-जिहाद’ वा अवैध धर्मांतराची पुष्टी केली. अर्थात आज भाजपशासित राज्यांनी त्याआधारावर अवैध धर्मांतराविरोधात कायदा केला, तरी त्यासाठीचा आवाज धर्मांध मुस्लिमांच्या कारवायांवरून केरळमधील ख्रिश्चनांनी उठवला होता.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या याचिकाकर्त्यांनी या कायद्यांवर आक्षेप घेतलेल्या मुद्द्यांत वैयक्तिक स्वातंत्र्य, आंतरधर्मीय विवाह, कायद्याची संवैधानिक वैधता वगैरे मुद्दे आहेत. पण, अवैध धर्मांतरे जितकी धोकादायक तितकेच मुस्लीम तरुणाने बिगर मुस्लीम मुलीशी धर्म लपवून व नंतर तिला धर्मांतरित करून तिच्याशी निकाह करणेही धोकादायकच. कारण बिगर मुस्लीम मुलींशी निकाह करताना तो ‘शरिया’ कायद्यानुसार केला जातो नि त्याचवेळी संबंधित मुलींचे सवत नसण्यापासून ते पोटगी, वारसा-संपत्तीतील अधिकार वगैरे संपुष्टात येतात. तोपर्यंत बिगर मुस्लीम मुलींना भारतीय घटनेने जे सर्वप्रकारचे अधिकार बहाल केलेले असतात, ते ‘शरिया’ कायद्याने निकाह केले की संपतात. ‘शरिया’नुसार निकाह केलेल्या मुस्लीम तरुणाला अनेकानेक बायका करण्याची, वाटेल तितकी मुले जन्माला घालण्याची, कोणत्याही कारणावरून बायकांना तलाक देण्याची, त्यानंतर बायकांना पोटगी न देण्याची व वारसा-संपत्तीविषयक हक्क नाकारण्याची मुभा मिळते. परिणामी, अशा विवाहात आणि विवाहानंतर तलाक दिल्यास तेव्हाही मुली-महिलांच्या नशिबी फरफटीशिवाय काहीही येत नाही. मुस्लिमांत तलाकशुदा महिलांना ‘मेहर’ दिला जातो. पण, तो अतिशय तुटपुंजा असतो व त्याच्यात ती जीवन जगू शकत नाही. अर्थात, ‘हिंदू कोड बिल’ किंवा ‘शरिया’वगळता भारतीय घटनेने केलेल्या कायद्यांतील कलमांनुसार बिगर मुस्लीम महिलांना जे अधिकार मिळतात, ते इथे मिळत नाहीत. इथे विशेष विवाह कायद्याचा पर्याय आहे. पण, त्यातून मुली-महिलांना मिळणारे अधिकार डावलण्यासाठीच त्यांचे आधी धर्मांतर व नंतर ‘शरिया’नुसार निकाह केला जातो, म्हणजेच विवाहासाठी इस्लाममध्ये धर्मांतरित झालेल्या प्रत्येक मुलीचे महिला म्हणून असलेले अधिकार नष्ट होतात. हा मुद्दा कथित पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष व वैयक्तिक स्वातंत्र्य-स्त्री हक्कवाद्यांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या याचिकाकर्त्यांनी समजून घेतला पाहिजे. तसेच उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकारच्या अवैध धर्मांतरविरोधी कायद्यांत ‘लव्ह-जिहाद’ शब्दाचा उल्लेख नाही, त्यामुळे ‘लव्ह-जिहाद’विरोधी कायदा ठरवून केलेल्या याचिकेचे नेमके काय होईल, हे आताच सांगता येणार नसले तरी त्याला स्थगिती न देण्यातून संबंधित कायद्यात आक्षेपार्ह तरतुदी नसल्याचे प्रथमदर्शनी तरी दिसून येते.