तेव्हा ‘डफली’ मोडून पडते?

मोबाईलवर ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ किंवा इतर माध्यम हाताळताना जर कुणी चुकून शॉर्टकट शब्दांचा वापर केला तर त्याला/तिला शिक्षा होणार. दुरच्या दुर्गम भागातील शिबिरामध्ये कामगार म्हणून त्यांची रवानगी होणार. मोबाईलवर कुणी अशी भाषा वापरते का? याची तपासणी करण्यासाठी अधिकारी असतील. त्यांना कुणाचाही संशय आला तर ते संशयित व्यक्तीचा मोबाईल तपासू शकतात. असा नवा फतवा उत्तर कोरियाचा हुकूमशाह किम जोंग यांनी काढला आहे. त्यांच्या मते ही असली भाषा दक्षिण कोरियामध्ये लोक वापरतात. दक्षिण कोरियावर अमेरिकेचा म्हणजे पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रभाव आहे. त्यामुळे ही असली भाषा उत्तर कोरियात नको, तसेच उत्तर कोरियामध्ये समाजमाध्यमांवर काही (भयंकर) नियम लादलेले आहेत. त्यानुसार जनता बाहेरच्या जगाशी थेट संपर्क ठेवू शकत नाही. मग निर्बंध असतानाही उत्तर कोरियाचे लोक जगभरात वापरात असलेली मोबाईलमधली शॉर्टकट भाषा कशी आणि कुठून शिकले? असा किम जोंगचा प्रश्न आहे.

 

दुसरीकडे चीनमध्ये सर्वेसर्वा असलेल्या कम्युनिस्ट पार्टीने आपल्या नऊ कोटी सदस्यांसाठी नवीन नियमावली बनवली आहे. ती नुकतीच जाहीर झाली, त्यानुसार कम्युनिस्ट पक्षाचा एखादा निर्णय सदस्यांना पटला नाही, तर ते सोशल मीडियावर याबाबत काहीएक मत मांडू शकत नाहीत. पक्षाबाबत सोशल मीडियावर व्यक्त होण्यासाठी मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. थोडक्यात या चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या सदस्यांना आता सोशल मीडियावर व्यक्त होण्यासाठी हजार वेळा विचार करावा लागणार आहे. चीनने हाँगकाँगमध्ये बेबंदशाहीच चालवली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या नावाखाली चीनने हाँगकाँगच्या ५३ विचारवंतांना अटक केली आहे. त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या लोकांना शोधून त्यांनाही तुरुंगात टाकण्याची तयारी केली आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानमध्ये तर व्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल आनंदी आनंदच आहे. हिंदू अल्पसंख्यकांना तिथे काय भोगावे लागते हे सर्वज्ञात आहे. इतकेच काय बलुची, पश्तून आणि सिंधी समाजावरही अनियंत्रित नियंत्रण ठेवले जात आहे. बांगलादेशही काही याबाबत मागे नाही. संस्कृतीच्या नावावर पाकिस्तानपासून वेगळा झालेला बांगलादेश आता पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल टाकून हिंदू अल्पसंख्याकांसाठी नरकच बनत चालला आहे. थोडक्यात आशिया खंडातील देशांमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्य वगैरेच काय होत आहे, याबद्दल न बोललेले बरे.

 

नेपाळच्या नेत्यांनी सध्या चीनला ‘सायोनारा’ केला आहे. तिथे भारतसमर्थनार्थ राजसत्तेचा उदय होणार आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट आणि नेपाळ काँग्रेसचे मिलन होऊन नेपाळमधील भारतद्वेषी असलेला प्रंचड यांचा गट बाजूला सारला जाणार आहे. तर भारताच्या आजूबाजूच्या देशांची ही परिस्थिती आहे. कुठेही लोकशाहीचा अंश नाही. मानवी मूल्यांची तर बातच न केलेली बरी. भारताच्या आजूबाजूच्या देशात व्यक्तीपेक्षा सत्ताकेंद्राला महत्त्व दिले जात आहे. त्या सत्ता केंद्राभोवती त्या देशांची जनता भरडली जात आहे. तिथे आझादी वगैरे मागणार्‍यांना जीवनापासूनच आझादी दिली जाते. हिंसक आंदोलन-बिंदोलन तर सोडाच, साधा शाब्दिक विरोध केला तरी विरोधक अचानक गायब होतो, अशी परिस्थिती या देशांमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताची लोकशाही उठून दिसते. इथे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रोपाचा आता वटवृक्ष झाला आहे. संविधान आणि संविधानाला मानणारे केंद्र सरकार, तसेच बहुसंख्य भारतीय जनता असल्यामुळे भारतात तरी अजून व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर अशी बंधने लादली गेलेली नाहीत. मागे दहशतवादाला प्रतिबंध घालण्यासाठी काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा काही दिवस बंद होती. त्यावेळी गजब गदारोळ माजला. व्यक्तिस्वातंत्र्याची हानी वगैरेची बोंब अगदी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि चीननेही उठवली. मग आता याच देशांमध्ये माणसाच्या अभिव्यक्तीवर इतके कठोर निर्बंध लादले गेलेत. भारतातील ‘तुकडे तुकडे’ आणि ‘पुरस्कार वापसी गँग’ ही कम्युनिस्टवादाकडे झुकलेली आहे. तसे ते सांगतही असतात. त्यांना म्हणे देशात माओची क्रांती आणायची आहे. यांच्याशी संबंधितच काही लोक भारतात आझादी वगैरे म्हणून ‘डफली’ वाजविण्याचे चाळे करतात. आता यांच्या बापाने (चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने) आझादीवरच काट मारली आहे. यावर हे काही बोलणार की नाही? की, तेव्हा ‘डफ ली’ मोडून पडते?