'लव जिहाद' कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्यांवर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, या प्रकरणी सुनावणी घेण्यास संमती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर ठेवली आहे.

 

 

 

 

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर सुनावणी देताना दोन्ही राज्यांना नोटीसा जाहीर करून चार आठवड्यापूर्वी या प्रकरणी उत्तर मागितले आहे. याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी कायद्यांना स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती एस बोबडे यांच्या खंडपीठाने यावर उत्तर दिले आहे. जर याचिकाकर्ते संबंधित उच्च न्यायालयात गेले असते तर यावर स्थगिती आणणे शक्य होते.

 

 

याचिकाकर्त्यांतर्फे वकिल अॅड. सीयू सिंह यांनी न्यायालयात म्हटले की, "धर्मपरिवर्तनाच्या उद्देशामुळे निकाह होत नाही हे सिद्ध करण्यासाठी दबाव टाकणे हा योग्य नाही. ते पुढे म्हणतात, "अशा गोष्टींमुळे आंतर-धर्मीय विवाहांमध्ये अडचणी येऊ शकतात." हे सांगत असताना याचिकाकर्त्यांनी कडक कारावासाच्या शिक्षेचाही उल्लेख केला. तसेच हरियाणा आणि मध्य प्रदेश सरकार, असे कायदे लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, अशीही माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली आहे.

 

 

 

 

काही याचिका अॅड. विशाल ठाकूर, अभय सिंह यादव आणि लॉ रिसर्चर प्रनवेश यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिकेत म्हटल्यानुसार, लव जिहादचा अध्यादेश लागू झाल्यामुळे संविधानाच्या मुळ रचनेला धक्का लागला आहे. मुख्य मुद्दा म्हणजे संसदेला संविधानाच्या भाग ३ अंतर्गत मुलभूत हक्कांच्या अधिकारांमध्ये परिवर्तन करण्याचा अधिकार आहे का ? याचिकाकर्त्यांनी सांगितल्यानुसार हा अध्यादेश लागू झाला तर यामुळे लोकांचे नुकसान होऊ शकते असाही दावा करण्यात आला आहे. तसेच समाजात अफरा तफर माजेल, अशीही भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

 

 

 

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. हा कायदा कॅबिनेटने २४ नोव्हेंबर रोजी पारित केला. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी यावर मंजूरी दिली होती. या अंतर्गत अजामिन पात्र गुन्हा दाखल करणे तसेच दहा वर्षांपर्यंत सक्त कारावास, असे यातील शिक्षेचे स्वरुप आहे.