आयुक्तांचे आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरीसाठीचे विशेषाधिकार रद्द करा

मुंबई : कोरोना प्रतिबंधासाठी महापालिका आयुक्तांना आर्थिक आणि प्रशासकीय मंजुरीसाठी दिलेले विशेष अधिकार रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे. या विशेष अधिकाराचा गैरफायदा घेत सत्ताधाऱ्यांच्या सहमतीने प्रशासनाने कोविडकाळातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा शिंदे यांचा आरोप आहे. याच्या निषधार्थ त्यांच्या नेतृत्वाखाली आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर निदर्शनेही करण्यात आली होती.कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून १६०० कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च करण्यात आलेले आहेत. दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांनी अतिरिक्त ४०० कोटी रुपये खर्चाबाबतचा प्रशासनाचा आगाऊ मागणीचा प्रस्ताव सर्व विरोधी पक्षांचा आक्षेप डावलून बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला आहे. कोरोना खर्चाबाबत शिवसेनेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह आहेच. त्यातच सत्ताधारी आणि प्रशासन संगनमताने निधीत भ्रष्टाचार करत असल्याची तसेच नातेवाईक व पाईक यांना निधीची खिरापत वाटत असल्याची चर्चाही आहे.

कोरोना प्रतिबंधासाठी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, अधिष्ठाता, वैद्यकीय अधीक्षक यांना आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरीसाठी विशेष अधिकार दिले आहेत. मात्र त्याचा गैरवापर होत असल्याने ते रद्द करावेत अशी ठरावाची सूचना स्थायी समितीच्या ८ जानेवारीच्या सभेत मांडण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी महापालिका चिटणीस यांना पत्र दिले आहे .

कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याकरिता स्थायी समितीने १७ मार्च २०२० रोजी अतिरिक्त रकमेच्या खर्चाचे अधिकार आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, अधिष्ठाता, वैद्यकीय अधीक्षक यांना दिले होते. नियमित निविदा मागविण्याच्या पद्धती ऐवजी एक विशेष बाब म्हणून एक-दोन दिवसांचे कोटेशन मागवून आवश्यक त्या बाबीची खरेदी करण्याचे अधिकार प्रशासनाला प्रदान करण्यात आले होते. मात्र सद्यस्थितीत कोरोना आटोक्यात असताना आणि स्थायी समितीच्या सभा होत असताना हे अधिकार रद्द करण्यात यावेत, असे शिंदे यांचे म्हणणे आहे.

सद्यस्थितीत, कोरोना संसर्ग मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात आला आहे. आपत्कालीन स्थिती आता निवळली आहे. तसेच स्थायी समितीसह सर्व वैधानिक समित्यांच्या बैठका नियमितपणे प्रत्यक्ष सुरू झाल्या आहेत. या समित्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रस्तावांना आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे काम नियमितपणे सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आर्थिक बाबींचे विशेष अधिकार रद्द करावेत अशी भूमिका ठरावाच्या सूचनेन्वये प्रभाकर शिंदे यांनी मांडली आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या विशेष अधिकारामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या संगनमताने कोविड निधीमध्ये भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे यापुढे कोरोना निर्मूलनाबाबत आर्थिक तरतूद करताना त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे येणे गरजेचे आहे अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.