नेहरूंची नेपाळी चूक

 

 

 

 

 

"देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ठरवले असते, तर आज नेपाळदेखील भारताचा भाग राहिला असता; पण त्यांनी तो प्रस्ताव फेटाळला,” असा दावा माजी राष्ट्रपती दिवंगत प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या आत्मचरित्रातून केला आहे. प्रणव मुखर्जी यांचे आत्मचरित्र ‘द प्रेसिडेन्शियल इयर्स’ या नावाने नुकतेच प्रसिद्ध झाले व त्यातील ‘माय प्राईम मिनिस्टर्सः डिफरन्ट स्टाईल्स, डिफरन्ट टेम्परामेंट्स’ प्रकरणात नेपाळचा भारतातील विलीनीकरणाचा प्रस्ताव व नेहरूंच्या नकाराची माहिती देण्यात आली आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर राजे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह यांनी नेपाळच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव देत नेपाळला भारताचा एक प्रांत म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी केली होती. तथापि, लोकशाहीचे कट्टर पुरस्कर्ते जवाहरलाल नेहरूंनी, नेपाळ स्वतंत्र राहावा व तिथेही लोकशाहीच अवतरावी म्हणून राजे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह यांचा प्रस्ताव फेटाळला. परिणामी, नेपाळ भारताचा भाग झाला नाही व एक स्वतंत्र देश म्हणून राहिला.

 

दरम्यान, प्रणव मुखर्जी यांनी जवाहरलाल नेहरूंची नेपाळबद्दलची भूमिका सांगतानाच त्यांच्या कन्या इंदिरा गांधी यांच्या अशाच परिस्थितीतील वर्तणुकीची चांगलीच प्रशंसा केली. नेहरूंऐवजी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असत्या व त्यांच्यासमोर नेपाळने विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दिला असता, तर त्यांनी संधी साधून त्याचा झेल घेतला असता, असा विश्वास मुखर्जी यांनी व्यक्त केला. तो अर्थातच अनाठायी म्हणता येणार नाही, कारण, त्याच्या पुष्ट्यर्थ प्रणव मुखर्जी यांनी सिक्किमचे उदाहरणही दिले. मात्र, इथे नेपाळ आणि सिक्किममधील एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे नेपाळच्या राजाने स्वतःच भारताला विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दिला होता, तर सिक्किमच्या राजाने स्वतंत्रच राहण्याचे ठरवले होते. पण, इंदिरा गांधींनी त्याचेही भारतात विलीनीकरण घडवून आणले. उल्लेखनीय म्हणजे, सिक्किमच्या भारतातील विलीनीकरणाची माहिती घेतल्यास त्यात पंतप्रधान इंदिरा गांधी, आयबी, रॉ यांनी सक्रिय भूमिका बजावत स्थानिक जनतेला आपल्या बाजूने वळवल्याचे व त्यानंतर १९७५ साली सिक्किम भारताचा भाग झाल्याचे समजते. नेपाळबाबत मात्र तसे नव्हते, इथे थेट राजानेच थाळी सजवून पुढे ठेवली होती. पण, दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या नेहरूंनी ती लाथाडली.

 

स्वतःला ‘नेहरुवियन’ किंवा ‘नेहरुवादी’ म्हणवून घेणारी मंडळी त्यांच्या चुकाही ढोल वाजवत कशा बरोबर होत्या हे नेहमीच सांगत असतात, त्यामुळे आता प्रणव मुखर्जी यांच्या पुस्तकातील दावा आणि नेपाळचे भारतातील विलीनीकरण कसे चूक ठरले असते, हेदेखील सांगितले जाईलच. पण, आपला वैयक्तिक स्वार्थ पाहणाऱ्या, महत्त्वाकांक्षी नेत्याने देशाचे अहित साधताना केलेल्या घोडचुकांची फळे इथल्याच जनतेला भोगावी लागत असतात. आज नेपाळमध्ये जे काही होत आहे, त्याचा भारतावरील बरा-वाईट परिणाम आपण पाहतोच आहोत. मागील कैक वर्षांपासून नेपाळमधील राजेशाही संपवून, त्याचे हिंदुराष्ट्रत्व संपवून, तिथे कम्युनिस्ट शासनप्रणाली स्थानापन्न करून, आर्थिक मदत आणि कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून चीन नेपाळला गिळण्यासाठी टपलेला आहेच. गेल्या वर्षी नेपाळी सत्ताधार्‍यांनी तर भारताच्याच पिथौलागढ जिल्ह्याला स्वतःचा म्हणत संविधानात दुरुस्ती केली व नवा नकाशाही प्रसारित केला. तो चीनच्या चुचकारण्यामुळेच, हे नाकारता येणार नाही. पण, त्यात जवाहरलाल नेहरूंचेही अप्रत्यक्ष योगदान असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण, प्रणव मुखर्जी यांनी केलेल्या दाव्यानुसार नेपाळ भारताचा भाग असता तर असे काही झालेच नसते. दरम्यान, जवाहरलाल नेहरूंनी केलेल्या खंडीभर चुकांपैकी नेपाळचे विलीनीकरण नाकारणे, ही एक चूक. मात्र, काँग्रेसचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान व असंख्य क्रांतिकारकांच्या-स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानपदी आलेल्या नेहरूंनी आपल्याच देशावर इतके वार करून ठेवलेत की, त्याच्या जखमा अजूनही भरलेल्या नाहीत.

 

 

अगदी देश स्वातंत्र्याच्या आनंदात बुडालेला असताना पाकिस्तानने टोळीवाल्यांच्या साथीने जम्मू-काश्मीरवर हल्ला केला. त्यावेळी भारतीय लष्कराकडे पाकिस्तानी हल्लेखोरांना पिटाळून लावण्याइतकी ताकद होतीच; पण शांतीची कबुतरे उडवणाऱ्या नेहरूंनी तो प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात नेला. त्यातूनच आजही पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट-बाल्टिस्तान भारताच्या नव्हे, तर पाकिस्तानच्या ताब्यात असल्याचे दुर्दैवी व वर्मावर घाव घालणारे चित्र दिसते. तिबेटदेखील एक तर स्वतंत्र किंवा भारतांतर्गत स्वायत्त प्रांत म्हणून राहिला असता; पण नेहरूंनी त्याचाही घास चीनला घेऊ दिला. परिणामी, तिबेट पचविणाऱ्या चीनने जवाहरलाल नेहरू हिंदी-चिनी भाई भाईच्या घोषणा देण्यात मश्गुल असतानाच भारताशी युद्ध पुकारले. देशाला लष्कराची गरजच काय असे म्हणणाऱ्या नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील लष्कराने तुटपुंज्या सोयी-सुविधा-साधनांचा अभाव असतानाही चीनशी झुंज दिली. पण, अखेर नेहरूंच्या दुबळेपणामुळे भारताला मानहानी पत्करावीच लागली व चीनने भारताचा ४० हजार वर्ग किमी प्रदेश बळकावला. त्यावरही नेहरूंनी तिथे तर काय गवताचे पातेही उगवत नाही, असे बेछूट विधान केले होते.

 

आपली जागतिक प्रतिमा उंचावून, ‘नोबेल’ पारितोषिकाची आशा बाळगून, देशाच्या सुरक्षा, परराष्ट्र नीतीची माती करणारा नेता कसा असावा, याचा उत्कृष्ट नमुना जवाहरलाल नेहरू ठरू शकतात नि त्याचा दाखला त्यांच्या इतरही अनेक कारनाम्यांतून मिळतो. भारताला मिळणारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व नेहरूंमुळेच चीनला मिळाले नि तो आज त्या नकाराधिकाराचा वापर करून भारताला नामोहरम करू पाहतो. सोबतच कोलकात्यापासून केवळ ९०० किमी अंतरावरील, बंगालच्या उपसागरातील व अंदमान-निकोबार बेटांचा कधीकाळी भाग असलेल्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या कोको बेटांनाही नेहरूंनी उपहार म्हणून म्यानमारला देऊन टाकले. आज चीन त्याच बेटांचा वापर भारताविरोधात करतो, तसेच मणिपूरस्थित ११ हजार वर्ग किमीचे काबू खोरेदेखील एकेकाळी भारताचा भाग होते. पण, तेही जवाहरलाल नेहरूंनी १९५४ साली म्यानमारला मैत्रीखातर भेट म्हणून दिले. म्यानमारने काबू खोऱ्याचाही काही भाग आज चीनला दिला असून, तो तिथून भारतावर नजर ठेवून असतो. अशा कितीतरी चुका नेहरूंनी करून ठेवल्या आहेत नि त्याचे दुष्परिणाम आजच्या भारतीय नेतृत्व आणि जनतेच्या नशिबी आलेत. दरम्यान, राष्ट्रपतिपदी राहिलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या आत्मचरित्रात दिलेली नेपाळच्या विलीनीकरणाची व नेहरूंच्या नकाराची माहिती म्हणूनच खरी ठरते. तसेच राष्ट्रपतींकडे गोपनीय व महत्त्वाची कागदपत्रे पाहण्याचे अधिकार असतातच, त्याचा आधारही त्यांच्या या दाव्याला नक्कीच असेल. पण, आज नेहरूंचाच पणतू पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘डरपोक’ म्हणतो, त्या राहुल गांधींनी आधी आपल्या पणज्याची कर्तबगारी पाहवी व त्यांच्यावरही टीका करून दाखवावी.