आश्रमशाळा आणि वसतिगृह जमिनी होणार आदिवासी विकास विभागाच्या नावावर

भाडेदेयक निधीचा उपयोग विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी होणार 

मुंबई: प्रशस्त इमारत आणि अद्ययावत शिक्षणाच्या सोयी या बाबी शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. या सर्व सोयी पुरवण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के.सी. पाडवी, आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी आयुक्तालयाचे प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच लवकरच आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे यांच्या जमिनी आदिवासी विकास विभागाच्या नावावर होणार असून त्याचा भाडेदेयक निधीचा वापर विद्यार्थी गुणवत्तेसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी होणार असल्याचे, आदिवासी विकास विभाग आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.

राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे व जमिनी काही प्रमाणात भाडेतत्वावर आहेत. या जमिनी आदिवासी विकास विभागाच्या नावावर करण्यासाठी मागील दोन महिन्यांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. संबंधित शासकीय प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, राज्यात २१ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या ५०२ शासकीय आश्रमशाळा असून त्याठिकाणी जवळपास एक लाख ऐंशी हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तसेच ४९१ शासकीय आदिवासी वसतिगृहे असून त्याठिकाणी साठ हजार विद्यार्थी निवासी आहेत. या २१ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये ३१ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प आहेत.

यातील शासकीय आश्रमशाळा, कार्यालये आणि मुले व मुलींचे वसतिगृहे अशा एकूण २७० इमारती भाडेतत्त्वावर आहेत तसेच १६८ ठिकाणी जमिनी आदिवासी विभागाच्या ताब्यात आहेत मात्र त्याची नोंद अधिकार अभिलेखात अर्थात सात बारा उताऱ्यावर नाही. इमारतींसाठी दरमहा देण्यात येणारे भाडे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी विकास विभागाचा निधी खर्च होतो;तर सातबाऱ्यावर नोंद नसल्याने पायाभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी अडचणी येत आहेत.

आश्रमशाळांकरिता जिल्ह्याच्या ठिकाणी पाच एकर आणि तालुक्याच्या ठिकाणी तीन एकर जागेची आवश्यकता आहे. तसेच वसतिगृहांकरिता जिल्हा आणि तालुका या दोन्ही ठिकाणी एक एकर जागेची आवश्यकता आहे. या आवश्यकतेनुसार, आदिवासी विकास विभागाने वैयक्तिकरित्या संबंधित सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सदर जमिनी विभागाच्या नावावर करून देण्यासाठी तसेच नवीन जमीन उपलब्ध करून देण्याची विनंती अर्धशासकीय पत्राद्वारे केली आहे.