शेतकरी आंदोलनाचा तिढा संपण्याची चिन्हे

 

 

 

 

 

 

 

केंद्र सरकारने तयार केलेले तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी गेल्या एक महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या देऊन बसलेले शेतकरी आंदोलक व केंद्र सरकार यांच्यात सुरु असलेल्या चर्चेच्या सहा फेऱ्या संपेपर्यंत या आंदोलनाचा तिढा संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नव्हती. प्रत्येक वेळी चर्चा होत होती व कायदे मागे घेण्याच्या मुद्द्यावरुन फिसकटत होती. पण त्यातही एक समाधानाची बाब अशी होती की, नव्या चर्चेचीतारीख ठरत होती. एक प्रकारे सरकार आणि आंदोलकांचा अंत पाहणारीच ही स्थिती होती. पण गुरुवारी आटोपलेल्या सातव्या फेरीनंतर मात्र बर्फ वितळू लागल्याचे दिसू लागले, असे सहज म्हणता येऊ शकते. अर्थात, ते पाहणाऱ्यांच्या मानसिकतेवरच अवलंबून आहे. वास्तविक गुरुवारच्या चर्चेच्या प्रारंभापासूनच तसे संकेत मिळत होते. सातवी फेरी संपल्यानंतर तर ते अधिक स्पष्ट झाले. कारण, शेतकरी आंदोलकांनी त्या चर्चेसाठी केवळ चारच मुद्दे पाठविले होते व त्या चारपैकी दोन मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंमध्ये सहमती झाल्याचे स्वत: कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनीच अधिकृतपणे जाहीर केले. उरलेल्या दोन मुद्द्यांपैकी तिन्ही कायदे मागे घेण्याच्या प्रश्नावर सरकारने प्रारंभीच स्पष्ट केले की, ते कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत. त्याला शेतकरी नेत्यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही, पण तो मुद्दा आपण सोडत आहोत, असेही सूचित केले नाही. दुसरा मुद्दा होता एमएसपीला कायद्याचा आधार देण्याचा. आता त्या दोन्ही मुद्द्यांवर सोमवार, दि. ४ जानेवारीला चर्चा होऊ घातली आहे.

 

 

गुरुवारच्या चर्चेबाबत खरा निष्कर्ष काढायचा झाल्यास ५० टक्के मुद्दे निकालात निघाले असे म्हणता येईल व सोमवारच्या चर्चेनंतर प्रश्न सुटेल, अशी आशाही व्यक्त करता येईल. पण ज्यांना शेतकऱ्यांबद्दल आणि सरकारबद्दलही आस्था आहे, अशांनाच हा निष्कर्ष दिलासा देऊ शकेल. ज्यांना या आंदोलनातून आपले राजकारणच साधायचे असेल त्यांची मात्र निराशा करणारा हा निष्कर्ष आहे. अन्यथा तोडगा दृष्टिपथात असताना राहुल गांधी यांनी इटलीमधील मिलान शहरातून मोदीविरोधी ट्विट करण्यात धन्यता मानली नसती. ‘स्वराज्य इंडिया पार्टी’च्या नावावर डावी दुकानदारी चालविणारे योगेंद्र यादव यांनी, तर आपली निराशा स्पष्ट शब्दात मांडली. गुरुवारच्या निष्कर्षाचे महत्त्व कमी करण्यासाठी ‘फक्त शेपूट निघाले, हत्ती निघायचाच आहे’ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. कारण, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस, आप, तृणमूल व डाव्या पक्षांच्या नेत्यांचा मुख्य उद्देश मोदींना नमविणे हाच आहे. शेतकऱ्यांसाठीचा त्यांचा कळवळा किती तकलादू आहे हे गेल्या एक महिन्यात सरकारने वेळोवेळी पुराव्यांनिशी उघड केले आहेच. या नेत्यांच्या निवडणूक घोषणापत्रातील मुद्द्यांवर आधारितच तिन्ही कायदे असूनही त्यांना ते केवळ राजकारणासाठी विरोध करीत आहेत, हेही एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.

 

 

नुकत्याच आटोपलेल्या विविध निवडणुकींमधील निकालांनी, तर ते हादरूनच गेले आहेत. त्यामुळेच त्यांना मोदीद्वेषाचा एक कलमी अजेंडा राबवावा लागत आहे. त्यामुळे आंदोलन चिघळणार नसेल, तोडगा निघत नसेल तर ते त्यांना हवेच आहे. गुरुवारच्या चर्चेने मात्र त्यांची निराशा केली आहे. या चर्चेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिन्ही कायदे मागे घेण्याबाबत आग्रही असलेल्या शेतकरी नेत्यांनी संयमाची भूमिका घेतली आहे. आतापर्यंत ते त्या मुद्द्यावर खूप ठाम राहत असत. किंबहुना आतापर्यंतच्या चर्चा त्या मुद्द्यापाशीच थांबत असत. गुरुवारच्या चर्चेत सरकारने प्रारंभीच कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत असे नि:संदिग्धपणे सांगितल्यानंतरही त्यांनी चर्चा सुरुच ठेवली. दोन मुद्द्यांवर सहमतीही दर्शविली आणि सोमवारच्या चर्चेसाठीतयारही झाले. आंदोलनात घुसलेल्या मोदीद्वेषी शक्तींची त्यामुळे निराशा झाली असेल, तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. मात्र, त्यासाठी त्यांना शेतकरीनेत्यांना दोष देता येणार नाही. कारण, या नेत्यांनी थोडे उशिरा का होईना, आंदोलनात घुसू पाहणाऱ्या राजकीय शक्तींचा खरा हेतू ओळखून स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे सुरु केले आहे. विरोधी पक्ष इतके कमकुवत आहेत की, आपल्यासाठी त्यांचा काहीही उपयोग होण्याची शक्यता नाही, हे त्यांनी ताडले. अन्यथा शिष्टमंडळातील योगेंद्र यादव यांच्या सहभागाला सरकारने प्रारंभीच घेतलेला आक्षेप त्यांनी मान्य केलाच नसता. आंदोलनाच्या काळात प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असताना राहुल गांधींनी थेट इटली गाठावी हेही शेतकरी नेत्यांना रुचले नाही व त्यांनी त्याबद्दल नापसंतीही व्यक्त केली होती. इतर राज्यात त्यांना शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळाली असली तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष आंदोलनात मात्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश याव्यतिरिक्त कुठलेही शेतकरी सामील झालेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती त्यांच्या लक्षात आली नसेल असे कसे म्हणता येईल?

 

 

गुरुवारच्या चर्चेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचा शेतकऱ्यांच्या लंगरमधील सहभाग. आतापर्यंतच्या चर्चांच्या वेळी सरकारच्यावतीने शेतकरी नेत्यांसाठी भोजनाची व्यवस्था ठेवली जात असे व तिचा आस्वाद न घेता शेतकरी नेते आपले भोजनसाहित्य सोबत आणत होते. गुरुवारी पहिल्यांदा असे घडले की, कृषिमंत्र्यांसहीत सर्व सरकारी अधिकारी आंदोलकांसोबत सहभोजनात सामील झाले आणि शेतकरी नेत्यांनीही सरकारच्या चहा-सामोस्यांचा आस्वाद घेतला. त्याचा एक प्रकारे सौहार्दाचे वातावरण निर्माण होण्यासाठी उपयोगच झाला. तणावाच्या काळात अशा घटनांना फार महत्त्व प्राप्त होत असते. कारण, त्यातून विशिष्ट संकेत लोकांपर्यंत पोहोचत असतात. सरकार खुल्या मनाने चर्चा करु इच्छिते असाच संकेत त्या सहभोजनातून गेला व शेतकरी नेतेही त्याला प्रतिसाद देत आहेत, असा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचला. त्याचा परिणामही लगेच दिसून आला.

 

 

कायदे मागे घेण्याचा प्रश्न जोपर्यंत आहे तोपर्यंत ते अशक्य आहे हे शेतकरी नेते समजूच शकतात. कारण, एक तर ती राजकीय मागणी आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे संसदेने बहुमताने ते कायदे मंजूर केल्यामुळे ते जर मागे घेण्यात आले तर ती संसदेची आणि सरकारचीही अप्रतिष्ठा होते, हे शेतकरी नेत्यांना निश्चितच समजते. पण कोणत्याही आंदोलनात अशी एखादी मागणी टाकलीच जाते. कारण, चर्चेमध्ये आपल्याला काही मिळवताना काही सोडावे लागणारच, याची जाणीव नेत्यांना असते. अशी मागणी जोपर्यंत कायम ठेवली जाते तोपर्यंत सरकारवर दबाव कायम ठेवता येतो व काही मागण्या पूर्ण करुन घेण्यात मदतही होते. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांनी ती लावून धरली असेल तर ते सरकारच्याही लक्षात येऊच शकते.

 

 

 

‘एमएसपी’चे कायद्याद्वारे संरक्षण व्हावे या शेतकऱ्यांच्या दुसऱ्या महत्त्वाच्या मागणीचा विचार करता प्रारंभी सरकार फक्त ती कायम राहील, असे तोंडी अभिवचन देत होते. पण आता ते ती मागणी लेखी स्वरुपात मान्य करायला तयार आहे. पण शेतकरी नेते तेवढ्यावर संतुष्ट नाहीत. या कायद्यामुळे केव्हा ना केव्हा तरी ‘एमएसपी’ जाईल, अशी त्यांना भीती वाटते व ती अगदीच निराधार नाही. कारण, त्याला कायद्याचा आधार नसेल तर ‘मागणी तसा पुरवठा’ या बाजाराच्या नियमाच्या आधारे पुरवठा वाढला तरी शेतमालाचे भाव ‘एमएसपी’च्या खाली जाणे अशक्य नाही. त्या स्थितीत फारतर सरकारी खरेदी ‘एमएसपी’ने होईल, पण तो भाव देण्याचे व्यापाऱ्यांवर बंधन राहणार नाही. ही स्थिती टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘एमएसपी’साठी कायदा हवा आहे. त्यामुळे सरकार कायदे मागे घेण्याच्या बाबतीत जशी ठाम भूमिका घेत आहे तशी ‘एमएसपी’ कायद्याबाबत घेताना दिसत नाही. पण या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंकडून समंजसपणे विचारविनिमय सुरु आहे व त्यातून मार्ग निघण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

 

शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन मोदी सरकार ज्या पद्धतीने हाताळत आहे त्याचेही वेगळे महत्त्व आहे. याच सरकारने नागरिकता कायदा विरोधातील आंदोलनही हाताळले. त्याबाबतही सरकारची भूमिका संयमाचीच होती. जोपर्यंत आंदोलनात हिंसाचार होत नाही तोपर्यंत त्यात हस्तक्षेप करायचा नाही. लोकांना आपल्या भावना व्यक्त करु द्याव्यात, असेच या सरकारचे धोरण आहे. आंदोलनात हिंसाचार जर सुरु झाला तर मग मात्र कठोर पावले उचलायला मागेपुढे पाहायचे नाही हाही या सरकारच्या धोरणाचाच भाग आहे. पण त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार त्याने घटनास्थळावरील अधिकाऱ्यांना देऊन ठेवलेले दिसतात. त्यामुळे अधिकारीही अधिक जबाबदारीने निर्णय घेतात. नागरिकता कायदाविरोधी आंदोलनात त्याचा प्रत्यय आला. अन्यथा शाहीनबाग आंदोलन इतके दीर्घकाळ सुरु राहिलेच नसते. उरलेले काम कोरोनाने केले हा भाग अर्थातच वेगळा.

 

पण या शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी सरकारने अगदी वेगळे धोरण अवलंबिले. त्याचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्याने शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि त्यानिमित्ताने केले जाणारे राजकारण याची कधीही सरमिसळ होऊ दिली नाही. त्यातील राजकारणावर सरकारने कडाडून राजकीयच हल्ला केला, पण मागण्यांबाबत चर्चेची दारे सदैव खुली ठेवली. अन्यथा चर्चेच्या सात फेऱ्या झाल्याच नसत्या. शेतकरी नेत्यांचेही यासाठी कौतुक करायला पाहिजे की, आंदोलनाची गंभीरपणे दखल घेतली जाईपर्यंतच त्यांनी राजकीय नेत्यांना हस्तक्षेपाचा वाव दिला. मात्र, चर्चेत त्यांना सहभागी होऊ दिले नाही. अन्यथा योगेंद्र यादव यांच्यासारखे सौदागर कधीच आणखी आत घुसले असते व त्यांनी आंदोलनाचा विचका करुन टाकला असता. ती लक्ष्मणरेषा आंदोलकांनी कटाक्षाने पाळली आणि सरकारचेही तशा विध्वंसकारी शक्तींवर करडे लक्ष होतेच. इतका प्रदीर्घ काळ एखादे आंदोलन शांततापूर्ण ठेवले यासाठीही शेतकरी नेत्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. सरकारच्या भूमिकेचा विचार करता आपण शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला हाताळत आहोत, याचा सरकारने कधीही स्वत:ला विसर पडू दिला नाही. त्यामुळेच त्याला आंदोलनातील नेमके मुद्दे समजून घेता आले व त्याबाबत तर्कसंगत भूमिकाही घेता आली.

 

राजकारणी लोकांचा प्रश्न आहे की, मोदी आंदोलकांना भेटायला का गेले नाहीत? पण ज्यांना अद्यापही मोदी कळले नाही, तेच असा प्रश्न विचारु शकतात. कारण, मोदींचा केवळ औपचारिकतांवर विश्वासच नाही. जे करायचे ते ठोसपणे करायचे, निश्चित परिणाम काढणारे करायचे ही त्यांची कार्यपद्धती आहे. ते भलेही शेतकऱ्यांना भेटायला गेले नसतील, पण शेवटी पंतप्रधान या नात्याने त्यांच्या सहमतीशिवाय किंवा मार्गदर्शनाशिवाय कोणतीही गोष्ट घडण्याची शक्यताच नव्हती. त्यासाठी त्यांनी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या माध्यमातून चर्चेला प्रत्येक वेळी योग्य दिशा दिली. तोमर यांचेही या संदर्भात कौतुकच केले पाहिजे की, त्यांनी सर्व चर्चा अतिशय शांतपणे, अक्षरश: डोक्यावर बर्फ ठेवूनच हाताळल्या. चर्चेला ठोस मुद्द्यांच्या बाहेर कधीही जाऊ दिले नाही. शेतकऱ्यांची प्रत्येक अडचण संवेदनशीलतेने समजून घेण्याचा व शक्य होतील तेवढे मार्ग काढण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. मोदींचा कारभार हा एकखांबी तंबूसारखा नाही. त्यात अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, नरेंद्रसिंह तोमर, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल यांच्यासारख्या अनेक मोदींचा समावेश आहे, असा संदेशही यानिमित्ताने लोकांपर्यंत पोहोचला, हा तर या आंदोलनकाळाचा बोनसच म्हणावा लागेल. आतापर्यंतच्या आंदोलनातील घडामोडींचा हा निचोड आहे. त्यामुळेच सोमवारच्या बैठकीत तोडगा निघण्याची शक्यता सूचित करण्याचे धैर्य होत आहे.