झुंडीची गुंडगिरी मोडण्यासाठीच

    29-Jan-2021
Total Views |

villagers_1  H



दिल्लीभोवतालच्या तथाकथित शेतकरी आंदोलकांनी पोलिसांपासून सर्वसामान्यांना संपवण्यासाठी धिंगाणा घातल्याने, तिरंग्याचा अपमान केल्यानेच गावकर्‍यांनी सात्त्विक संतापाने विरोधाला सुरुवात केली. कोणी झुंडशाहीने गुंडगिरी करणार असेल तर त्यांची दादागिरी मोडून काढण्यासाठी देशाची सार्वभौम जनताच पुढाकार घेईल, हा यातला महत्त्वाचा संदेश आहे.



'अती तिथे माती,’ असे म्हणतात आणि गेल्या दोन महिन्यांपासून राजधानी दिल्लीला घेराव घालून बसलेल्या तथाकथित शेतकर्‍यांची आजची अवस्था याहून निराळी नाही. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना विरोधाच्या नावाखाली सुरू झालेल्या आंदोलनाने प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर राष्ट्रीय सण साजरा होत असतानाच थेट लाल किल्ल्यावर राष्ट्रध्वजाचा अपमान करत धुडगूस घातला. इतकेच नव्हे, तर बेभान होत आंदोलकांनी तिरंग्याला फेकून देत तिथल्या स्तंभांवर धार्मिक व खलिस्तानचे समर्थन करणारा पिवळा-निळा झेंडा फडकावला. कोणत्याही देशप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी व्यक्तीच्या संतापाचा कडेलोट होईल असा हा क्षण होता आणि त्याचाच दाखला आपल्या सर्वांना दिल्लीच्या सिंगू, गाजीपूरसह इतरही सीमेवर पाहायला मिळतो. अराजकाच्या सर्व सीमा पार करणार्‍या आणि हिंसाचारासाठी ढाल, तलवारीसह ट्रॅक्टरसारख्या नव्या हत्याराचा वापर करणार्‍या शेतकरी आंदोलकांविरोधात स्थानिक जनमत कमालीचे प्रक्षुब्ध झाल्याचे दिसते. परिणामी, पंजाब व जवळपासच्या भागातील आंदोलकांनी तंबू, राहुट्या उभारल्या होत्या, तिथले गावकरीच गुरुवारपासून दंगलखोर मानसिकतेच्या तथाकथित शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांना हाकलून लावण्यासाठी पुढे सरसावले.


उत्तर प्रदेशच्या बागपतपासून गाजीपूर आणि सहारनपूरपर्यंत दिल्ली सीमेवर स्थानिक नागरिक जमलेल्या शेतकर्‍यांविरोधात एकवटले. अशीच स्थिती सिंगू सीमेचीदेखील आहे. शेतकरी आंदोलकांविरोधात एकत्र झालेल्या गावकर्‍यांनी राष्ट्रध्वज हाती घेत, आपला आवाज बुलंद केला आणि ‘जागा खाली करा, जागा खाली करा,’ अशा एकमुखी घोषणा दिल्या. कृषी कायद्यांविरोधात धरणे देणार्‍या आंदोलकांमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून आम्हाला प्रचंड त्रास होत असून अनेक अडी-अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असे सांगतानाच स्थानिक गावकरी, तिरंग्याचा अपमान आम्ही कधीही सहन करणार नाही, असे ठणकावतानाही दिसतात. पण, ‘चोर तो चोर वर शिरजोर’ असे वर्तन करणार्‍या शेतकरी आंदोलकांना आपल्या कृत्याचा जराही पश्चात्ताप झाल्याचे वाटत नाही, म्हणूनच त्यांनी समोर आलेल्या गावकर्‍यांवरच धावून जात हल्ले केले, दगडफेक केली, तसेच घातक शस्त्रे चालवली. यामुळे परिसरात दोन गटांत चांगलीच धुमश्चक्री उडाली व त्यावर नियंत्रणासाठी पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या. पण, तथाकथित शेतकर्‍यांनी पोलिसांवर हात उगारला आणि त्यातच शुक्रवारी अलीपूरचे एसएचओ गंभीर जखमी झाले.
अर्थात, शेतकरी आंदोलकांमध्ये डाव्या विचारसरणीवाले, नक्षलवादी, माओवादी, खलिस्तानवादी आणि योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर अशा सर्वच अपप्रवृत्ती घुसल्यावर याहून निराळे काही होऊही शकत नाही. कारण यातल्या कोणाचाही सनदशीर मार्गाने आंदोलन करून, चर्चा करून, सर्वसहमतीने तोडगा काढण्याचा लौकिक नाही. तर अराजकाची, हिंसाचाराची आपल्या बौद्धिक, वैचारिक शब्दांतून पेरणी करायची आणि फक्त धुमाकूळ घालायचा, हीच या लोकांची ओळख आहे. गेले दोन महिने आंदोलनस्थळी आलेल्या व शेतकरी नेते म्हणवणार्‍यांनी त्याचीच तयारी चालवली होती. प्रजासत्ताक दिनाच्या पवित्र क्षणी आपण फार मोठी क्रांती करत आहोत आणि आता आपल्याला हवे ते मिळणारच, मिळायलाच हवे, असा या सर्वांचा आवेश होता. त्याच धुंदीत चिथावलेल्या आंदोलकांनी लाल किल्ल्यावर चढून राष्ट्रीय दिनीच तिरंग्याचा अपमान केला. आंदोलकांच्या या कृत्याचा जितका धिक्कार करावा तितका कमीच आणि तिथूनच त्यांच्याबद्दल सर्वसामान्य जनतेच्या मनातही आगडोंब उसळला. गेल्या चार दिवसांपासून सोशल मीडियावरील लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहता त्याचा अंदाज लावता येतो, तसेच शेतकरी आंदोलनातील काही संघटनांच्या माघारीवरूनही ते दिसून येते. तर, देशभरातील जनमनातील संतापाचे प्रतीक आपल्याला स्थानिक गावकर्‍यांच्या शेतकरी आंदोलकांना हुसकावून लावण्यातून पाहता आले.

स्थानिकांनी आता तरी जागे होऊन अराजकवादी शेतकर्‍यांना व त्यांच्या नेत्यांना पिटाळून लावण्यासाठी पुढाकार घेतला, हे बरेच झाले. पण, यामुळे शेतकरी आंदोलकांना नक्कीच झटका बसला असेल, कारण इतके दिवस त्यांना आडवे जाणारे कोणीही नव्हते. आता मात्र, गावकर्‍यांनाही कळून चुकले की, या तथाकथित शेतकर्‍यांमुळे उद्भवणार्‍या समस्या सहन करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. कारण त्यांच्यामुळे खर्‍याखुर्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रतिमेवरच डाग लागण्याचा बिकट प्रसंग उद्भवला. इतरांचा जीव घेण्यासाठी हपापलेल्या आणि प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रध्वजाचा अपमान करणार्‍यांमुळे जे अस्सल शेतकरी आहेत, त्यांना आपलीही या लोकांच्या रांगेत गणती झाली तर काय करायचे, याची चिंता सतावू लागली. त्यामुळे राज्य सरकारे किंवा केंद्र सरकार वा दिल्ली पोलिसांनी शेतकरी आंदोलकांचे चंबू गबाळ आवरण्याआधी स्थानिकांनीच आक्रमक पवित्रा घेतला. तथाकथित शेतकरी आंदोलक तत्काळ इथून परतले नाहीत, तर आम्ही पुन:पुन्हा हजारोंच्या संख्येने येऊ आणि त्यांना हाकलून लावू, आंदोलनाला नेस्तनाबूत करू, असे ते म्हणू लागले. इतके दिवस चाललेल्या नकारात्मक आंदोलनानंतरची ही एक सकारात्मक घडामोडच म्हटली पाहिजे. कारण कुठूनही कुणीही येऊन आंदोलन सुरू केले, तरी त्याची सर्वाधिक झळ स्थानिकांनाच बसत असते. पण, त्यांनी त्याचा प्रतिकार केला नाही तर ते आंदोलन दोन-दोन महिने सुरू राहते. शाहीनबाग आणि आताच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनातून त्याचीच प्रचिती आली. पण, या सर्वच अराजकवाद्यांचा बुरखा फाटल्याने स्थानिक जनताही जागरूक झाली व विरोधासाठी रस्त्यावर उतरली.

दरम्यान, आता दिल्लीत हिंसाचार करणार्‍यांची बाजू घेणार्‍यांकडून गावकर्‍यांच्या आक्रमतेविरोधात काहूर माजवले जाईलच. तसेच पोलिसांनी शेतकर्‍यांना सुरक्षा का दिली नाही, असेही कोणीतरी ओरडेलच. पण, त्याआधी ६० दिवसांपर्यंत याच स्थानिकांनी आंदोलकांना सहन केले होते आणि पोलिसांपासून सर्वसामान्य नागरिकांना संपविण्यासाठी धिंगाणा घातल्याने, तिरंग्याचा अपमान केल्यानेच गावकर्‍यांनी सात्त्विक संतापाने विरोधाला सुरुवात केली, हे विरोधकांनी लक्षात घ्यावे. तसेच कोणी झुंडशाहीने गुंडगिरी करणार असेल तर त्यांची दादागिरी मोडून काढण्यासाठी देशाची सार्वभौम जनताच पुढाकार घेईल, हा यातला महत्त्वाचा संदेश आहे.
अग्रलेख
जरुर वाचा
अनुसूचित जाती-जमातींना सरसकट १३ आणि ७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करणार; अनुसूचित जाती जमाती आयोग; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय

अनुसूचित जाती-जमातींना सरसकट १३ आणि ७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करणार; अनुसूचित जाती जमाती आयोग; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने ज्या पद्धतीने इतर मागासवर्ग समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींकरिता सर्व महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये सरसकट १३ व ७ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी मंगळवार, दि. १० जून रोजी याबाबत माहिती दिली...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121