रा. स्व. संघ, नक्षली आणि बघेल

"रा. स्व. संघ नक्षल्यांपेक्षाही धोकादायक आहे,” असे विधान छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी नुकतेच केले. खरंतर बघेल यापूर्वीही असेच काहीबाही बरळले आहेत. (केवळ वयाने ज्येष्ठ असल्यामुळे ‘अरे-तुरे’ करता येत नाही!) स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबाबत मागे ते म्हणाले होते की, “सावरकरांनी द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत प्रथम मांडला आणि त्यानंतर जिनांनी तो प्रत्यक्षात उतरवला. तसेच सावरकर हे माफीवीर असून, त्यांनी वारंवार इंग्रजांची माफी मागितली.” आता बघेल यांची कारकिर्द पाहिली, तर सोनियामाईंची चरणकमले पुजून चरणामृत प्यायचे, हेच सार्‍या आयुष्याचे कर्तृत्व! तमाम काँग्रेसींसारखे बघेल यांनाही वाटते की, हिंदू श्रद्धा, समाज आणि आदर्श यावर टीका केली की, आपली काँग्रेसच्या राजकारणातली बढती ठरलेली. दिग्विजय सिंह असू देत की, भूपेश बघेल की, त्यांचे राजकुमार राहुल गांधी असोत, सार्‍यांचा अजेंडा म्हणजे अल्पसंख्याकांची पायधूळ माथी लावायची आणि बहुसंख्यकांच्या भावना दुखवायच्या. बघेल हे नक्षलींचे क्रौर्य विसरले का? त्यांच्याच पक्षातल्या एकापेक्षा एक मातबर नेत्यांना या नक्षल्यांनी जंगलात घेरून त्यांचे सामूहिक हत्याकांड केले होते. छत्तीसगढमध्ये भौतिक सुविधा जास्त निर्माण झाल्या नाहीत, याचेही कारण नक्षलीच! कारण, मागे रमणसिंगांच्या नेतृत्वात तिथे भाजपचे सरकार होते. त्यावेळी प्रशासनाने छत्तीसगढ सुधारण्याचा प्रयत्न केला. पण, जो कोणी सरकारच्या समर्थनार्थ काम करेल त्याला या नक्षल्यांनी मारून टाकले. हे भूपेश बघेल यांना माहिती नसावे? ज्या राज्याचे ते मुख्यमंत्रिपद भूषवतात, त्याच राज्यात त्यांना नक्षल्यांना घाबरून दिवस काढावे लागतात. पण, तरीही त्यांना नक्षली रा. स्व. संघापेक्षा चांगले वाटतात? रा. स्व. संघ समाजाला जोडतो, देश अखंडित राहण्यासाठी झटतो, नैसर्गिक आपत्ती असू दे की, देशबांधवांना वाचवण्यासाठी जीवाची कुठलीही बाजी लावणारा रा. स्व. संघच. पण, बघेल यांना हे कसे आवडणार? कारण, छत्तीसगढमध्ये भोळ्या वनवासींना शतप्रतिशत धर्मांतरित करण्याचा डाव रा. स्व. संघ पूर्णत्वास आणू देत नाही. चर्चच्या धर्मांतर प्रक्रियेस आणि नक्षल्यांच्या क्रूर कारवायांना पुरून उरत रा. स्व. संघ छत्तीसगढमध्ये शिर तळहातावर घेऊन समाजकार्य करत आहे. त्यामुळे भूपेश बघेल यांसारख्या लोकांना संघाची भीती वाटणारच!

 

 

शरीराचा शरीराशी संबंध आला तरच तो लैंगिक अत्याचार, अशा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ३९ वर्षांच्या सतीश रगडे याने १२ वर्षांच्या मुलीला काहीतरी सामान देतो सांगत घरी नेले आणि तिच्या शरीराला वाईट आणि नको त्या जागी स्पर्श केला. त्या मुलीने कशीबशी सुटका केली. पोलिसांमध्ये तक्रार झाली, केस कोर्टात गेली. या गुन्हेगाराला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली. गुन्हेगाराने उच्च न्यायालयात केस नेली आणि उच्च न्यायालयात निकाल दिला गेला की, शरीराचा प्रत्यक्ष शरीराशी संबंध आला तरच तो लैंगिक अत्याचार. निकाल देणार्‍या न्यायाधीश होत्या न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला. मात्र, या निकालावर सगळ्यांनीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक स्तरातून या निकालाबद्दल आश्चर्य आणि दुःख व्यक्त केले गेले. या निकालाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन! ‘ये अंधा कानून हैं’ म्हणत न्यायालयाबद्दल आणि न्यायप्रक्रियेबद्दल अनेक प्रवाद प्रचलित आहेत. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालाला दिलेल्या स्थगितीनंतर न्यायिक प्रक्रियेचे मानवी रूप भारतीयांपुढे आले आहे. आता दुसर्‍या बाजूने पाहू, लैंगिक अत्याचार म्हणजे काय? याबाबत अनेकदा गुंतागुंत पाहायला मिळते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाप्रमाणे शरीराचा शरीराशी संबंध आला तरच लैंगिक अत्याचार म्हणावे, तर मग पहिला प्रश्न उभा राहतो की, लैंगिकता म्हणजे केवळ शरीर का? मानवी भावभावना, हावभाव, त्याद़ृष्टीने उच्चारलेले शब्द, दुरून केलेली कृती हे लैंगिकतेत येत नाहीत का? अनोळखी पुरुषाचे नुसते टक लावून बघणे आणि हावभावही एखाद्या स्त्रीला किती त्रासदायक वाटते, ते जावे तिच्या वंशीच. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या केसच्या निकालाला स्थगिती दिली. त्या केसमधील पीडिता केवळ १२ वर्षांची मुलगी. सांगायलाच नको की, ती गरीब घरची असू दे की श्रीमंत घरची, ती तिच्या आईबाबांची राजकुमारी आणि सोनपरीच असणार. तिच्यापर्यंत लैंगिक संबंधाचे ज्ञान इतक्यात पोहोचू नये, यासाठी तिच्या आईबाबांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली असेल. मात्र, त्या ३९ वर्षांच्या नराधमामुळे तिला नको त्या त्रासाला सहन करावे लागले. तिची मानसिकता काय झाली असेल? याचा विचारही करवत नाही.